महाराष्ट्र सरकारने ६ वर्षांनंतर चंद्रपूर जिल्ह्यातील मद्यबंदी उठवली !
नागरिक संतप्त !
नागपूर – चंद्रपूर जिल्ह्यात ६ वर्षांनंतर सरकारने मद्यबंदी उठवण्याचा निर्णय घेतला आहे. २७ मे या दिवशी मुंबई येथे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंंत्रीमंडळाच्या बैठकीत ‘मद्यबंदीनंतरही चंद्रपूर जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणावर चालू असलेली अवैध मद्यविक्री आणि गुन्हेगारीतील वाढ रोखण्यासाठी मद्यबंदी उठवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे’, असे सरकारने सांगितले आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे नागरिक संतप्त झाले आहेत.
मद्यबंदीसाठी ५८५ ग्रामपंचायतींचे प्रस्ताव आणि व्यापक जनभावना असूनही सरकारचा अयोग्य निर्णय !
मद्यविक्रीविरुद्ध असलेली व्यापक जनभावना, मद्यामुळे त्रस्त झालेल्या स्त्रियांचे आंदोलन, तसेच ५८५ ग्रामपंचायती आणि जिल्हा परिषद या संवैधानिक संस्थांचे प्रस्ताव यांमुळे अन् राज्यशासनाने नेमलेल्या देवतळे समितीच्या शिफारसींमुळे १ एप्रिल २०१५ मध्ये चंद्रपूर जिल्ह्यात मद्यबंदी लागू करण्यात आली होती. माजी अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी निवडणूक लढवतांना चंद्रपूर जिल्ह्यात मद्यबंदी करण्याचे आश्‍वासन दिले होते. त्याचे पालन करत तत्कालीन सरकारने जिल्ह्यात मद्यबंदी केली. यासाठी तेथील महिलांनी जवळपास १ लाख स्वाक्षर्‍यांची मोहीम राबवली होती, तसेच महिलांनी ‘मुंडण आंदोलन’ही केले होेते.
काँग्रेसचे नेते आणि मदत अन् पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार यांचे मद्यबंदी उठवण्यासाठी प्रयत्न !
मागील अनेक दिवसांपासून सामाजिक कार्यकर्त्यांसह चंद्रपूरमधील शेकडो गावांनी मद्यबंदी कायम ठेवण्याच्या मागणीसाठी आंदोलन केले; मात्र काँग्रेसचे नेते आणि मदत अन् पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी मागील काही काळापासून चंद्रपूरमधील मद्यबंदी उठवण्यासाठी प्रयत्न केले होते. यानंतरच हा निर्णय घेण्यात आला.
या निर्णयाचे दूरगामी परिणामी होतील ! – देवेंद्र फडणवीस, विरोधी पक्षनेते
माजी मुख्यमंत्री तथा विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, चंद्रपूर जिल्ह्यातील मद्यबंदी उठवण्याचा निर्णय अतिशय दुर्दैवी असून त्याचे दूरगामी परिणामी होतील.
सरकारने स्वतःच्या अकार्यक्षमतेची स्वीकृतीच दिली आहे ! – सुधीर मुनगंटीवार, माजी अर्थमंत्री
याविषयी भाजपचे आमदार तथा माजी मंत्री सुधीर मुनगंटीवार म्हणाले की, चंद्रपूरमधील मद्यबंदी ही तेथील शेकडो ग्रामपंचायतींनी केलेले ठराव, सहस्रो महिलांचा मोर्चा आदी लोकभावना लक्षात घेऊन केली होती. अवैध मद्यविक्री आणि त्यासंदर्भातील गुन्हे वाढत असल्याच्या पार्श्‍वभूमीवर मद्यबंदी उठवून महाविकास आघाडी सरकारने स्वतःच्या अकार्यक्षमतेची स्वीकृतीच दिली आहे.