प्रत्येक विषयाच्या १०० गुणांचे मूल्यमापन करून सर्व विद्यार्थ्यांना उत्तीर्ण करणार ! – वर्षा गायकवाड, शिक्षणमंत्री
|
मुंबई – शैक्षणिक वर्ष २०२०-२१ मध्ये इयत्ता १० वीच्या परीक्षेसाठी राज्य सरकारने मार्गदर्शक सूचना निश्‍चित केल्या आहेत. यानुसार विद्यार्थ्यांचे प्रत्येक विषयाच्या १०० गुणांचे मूल्यमापन करून सर्व विद्यार्थ्यांना उत्तीर्ण करण्यात येईल, अशी माहिती शालेय शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांनी दिली. जून मासाच्या शेवटी इयत्ता १० वीच्या परीक्षेचा निकाल घोषित करण्याचा शासनाचा मानस आहे. ज्या विद्यार्थ्यांना या पद्धतीने दिलेले गुण मान्य नसतील, त्यांच्यासाठी कोरोनाच्या नंतरच्या काळात परीक्षा घेतली जाईल, असे त्यांनी सांगितले.
कोविड-१९ च्या प्रादुर्भावामुळे राज्य मंडळाच्या इ. १० वी च्या परीक्षा रद्द केल्याने राज्य शासनाने सर्व विद्यार्थ्यांना अंतर्गत मूल्यमापनाच्या आधारे सरसकट उत्तीर्ण करण्याबाबत राज्य मंडळास परवानगी दिली आहे.#ssc #sscexam #InternalAssessment pic.twitter.com/CBd7rUbO2u
— Varsha Gaikwad (@VarshaEGaikwad) May 28, 2021
याविषयी अधिक माहिती देतांना वर्षा गायकवाड म्हणाल्या,
१. नवीन मार्गदर्शक सूचनेनुसार लेखी मूल्यमापनावर ३० गुण, गृहपाठ, तोंडी परीक्षा आणि प्रात्यक्षिक या आधारावर २० गुण, तर इयत्ता ९ वीच्या अंतर्गत मूल्यमापनावर ५० गुण अवलंबून असतील. म्हणजे जे विद्यार्थी कोरोना महामारी चालू होण्यापूर्वी इयत्ता ९ वीत होते, त्या विद्यार्थ्यांना त्यांच्या इयत्ता ९ वीच्या निकालाच्या आधारे ५० गुण दिले जातील.
२. विद्यार्थ्यांच्या निकालाचे नियमन करण्यासाठी शाळास्तरावर मुख्याध्यापकांच्या अध्यक्षतेखाली ७ सदस्यांची निकाल समिती असेल.
३. शाळेच्या स्तरावर अपप्रकार किंवा अभिलेख यांमध्ये शिस्तभंग आणि दंडात्मक कारवाई यांची तरतूद करण्यात आली आहे.
४. पुनर्परीक्षा देणारे विद्यार्थी, तसेच खासगी परीक्षा देणारे विद्यार्थी यांच्यासाठीही मूल्यमापन धोरण निश्‍चित करण्यात आले आहे. त्यांच्या परीक्षेचे वेळापत्रक लवकरच घोषित करण्यात येईल.
५. इयत्ता ११ वीची प्रवेशप्रक्रिया राबवतांना सामायिक प्रवेश परीक्षा दिलेल्या विद्यार्थ्यांना गुणवत्तेनुसार सर्व कनिष्ठ महाविद्यालयांमध्ये प्राधान्य देण्यात येईल. ज्या विद्यार्थ्यांनी सामायिक परीक्षा दिलेली नाही, त्यांना इयत्ता १० वीच्या मूल्यमापन पद्धतीनुसार मिळालेल्या गुणांच्या आधारे गुणवत्तेनुसार प्रवेश देण्यात येईल.
६. विद्यार्थी, पालक आणि परीक्षेविषयी काम करणारे घटक या सर्वांचे ‘आरोग्य’ ही प्राथमिकता समोर ठेवून शासनाने ‘महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक आणि माध्यमिक शिक्षण मंडळा’च्या माध्यमातून घेण्यात येणारी परीक्षा रहित करण्याचा निर्णय मंत्रीमंडळाने घेतला आहे. याविषयी मुख्याध्यापक, शिक्षक, लोकप्रतिनिधी, पालक संघटना, तंत्रज्ञान आस्थापन आदींसमवेत २४ बैठका घेऊन चर्चा केल्यानंतर शासनाने हा निर्णय घेतला आहे.