स्थलांतरित मजूर आणि कामगार यांना सरकारी योजनांचा लाभ मिळण्यासाठी निश्‍चित धोरण राबवा ! – सर्वोच्च न्यायालयाचा केंद्र सरकारला निर्देश
नवी देहली – स्थलांतरित कामगार आणि मजूर यांची नोंदणी प्रक्रिया संथगतीने चालू आहे. ती गतीमान होणे आवश्यक आहे. असे केल्याने स्थलांतरित मजूर आणि कामगार यांना सरकारी योजनांचा योग्य पद्धतीने आणि प्रमाणात लाभ मिळवता येऊ शकेल; मात्र नोंदणी झाल्याखेरीज योजनांचा लाभ मिळू शकणार नाही. स्थलांतरित मजूर आणि कामगार यांना सरकारी योजनांचा लाभ कशा प्रकारे मिळेल, याविषयी केंद्र सरकारने निश्‍चित धोरण राबवले पाहिजे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. सर्वोच्च न्यायालयासह देशातील विविध उच्च न्यायालयांमध्ये कोरोनाच्या संदर्भात याचिका प्रविष्ट करण्यात आल्या आहेत. स्थलांतरित मजुरांच्या सूत्रावर प्रविष्ट करण्यात आलेल्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. त्या वेळी न्यायालयाने केंद्र सरकारला धोरण राबवण्यास सांगितले. कोरोनामुळे मृत्यू झालेल्यांच्या वारसांना ४ लाख रुपयांचे अनुदान देण्याविषयीच्या याचिकेवर केंद्र सरकारला नोटीस बजावत उत्तर देण्याचा आदेश दिला आहे.