विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याविषयी राज्य सरकार गंभीर का नाही ?
मुंबई उच्च न्यायालयाचे ताशेरे
मुंबई – दहावीच्या परीक्षा रहित करणे, हा शालेय विद्यार्थ्यांच्या भवितव्यासंदर्भातील महत्त्वाचा विषय असतांना महाधिवक्ता सुनावणीला उपस्थित नव्हते. यावरून विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याविषयी राज्य सरकार गंभीर का नाही ? असा प्रश्‍न १९ मे या दिवशी मुंबई उच्च न्यायालयाने उपस्थित केला आहे. निवृत्त प्राध्यापक आणि पुणे विद्यापिठाचे माजी सदस्य धनंजय कुलकर्णी यांनी कोरोनाच्या पार्श्‍वभूमीवर दहावीची परिक्षा रहित करण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाला आव्हान देत मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका केली आहे. दहावीची परीक्षा उत्तीर्ण झाल्याविना विद्यार्थ्यांना प्रमाणपत्र देऊ नका, अशी मागणी या याचिकेमध्ये करण्यात आली आहे.
न्यायालयाने ताशेरे ओढतांना पुढे म्हटले की,
१. इतर प्रकरणांत अधिवक्त्यांची फौज उभी करता; मात्र विद्यार्थ्यांसाठी ज्येष्ठ अधिवक्ता का येत नाहीत ? दहावीच्या परीक्षांविषयी निर्णय घेण्याचा राज्य सरकारचा विचार आहे कि नाही ? सरकारने याविषयी भूमिका स्पष्ट करावी.
२. एस्.एस्.सी., सी.बी.एस्.ई., आय.सी.एस्.ई. आणि इंटरनॅशनल बोर्ड या विविध बोर्डांमध्ये एकवाक्यता नाही. केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार या परीक्षांविषयी गोंधळलेले आहे. राज्य सरकार आधी परीक्षा घेण्यावर ठाम होते, मग ऐनवेळी परीक्षा रहित केल्या. त्यातही केवळ दहावी बोर्डाच्या परीक्षा रहित केल्या; मात्र ‘बारावी बोर्डाच्या परीक्षा घेणार’, असे घोषित केले आहे. ‘अकरावीच्या विद्यार्थ्यांचे भवितव्य अंतर्गत गुणांवर ठरवणार आहेत. मग दहावीच्या परीक्षा रहित करून सरकारने काय साध्य केले ?
३. विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक भविष्यावर काय परिणाम होईल ? याचा विचार हा निर्णय घेतांना केलेला नाही, उलट प्रवेश प्रक्रियेत भ्रष्टाचार करण्याला मार्ग मोकळा करून दिला आहे.