उत्तरप्रदेशच्या गावांतील आरोग्यव्यवस्था ‘राम भरोसे’ ! – अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने फटकारले
वेळ असतांना व्यवस्थेत सुधारणा न करणे म्हणजे तिसर्‍या लाटेला आमंत्रण !
न्यायालयाने केलेले वक्तव्य समर्पकच असून ते केवळ उत्तरप्रदेशपुरते नव्हे, तर देशाला लागू आहे. आपत्काळामुळे सर्वच स्थिती हाताबाहेर जात असल्याचे चित्र सध्या दिसून येत आहे. येणार्‍या काळात संकटातून तरून जायचे असेल, तर व्यवस्थेवर अवलंबून न रहाता, ईश्‍वराला शरण जा आणि साधना करा !
प्रयागराज (उत्तरप्रदेश) – कोरोनाच्या दुसर्‍या लाटेमध्ये राज्यातील गावांमध्ये आरोग्यव्यवस्था ‘राम भरोसे’ चालली आहे. वेळ असतांना यात पालट न करणे, याचा अर्थ आपण कोरोनाच्या तिसर्‍या लाटेला आमंत्रित करण्यासारखे आहे, अशा शब्दांत एका जनहित याचिकेवर सुनावणी करतांना अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने उत्तरप्रदेश सरकारला कोरोनावरून फटकारले आहे. (हे आरोग्ययंत्रणा आणि प्रशासकीय व्यवस्था यांना लज्जास्पद ! – संपादक) गेल्या एका मासाभरात तिसर्‍यांदा न्यायालयाने सरकारला फटकारले आहे.
[BREAKING] State of affairs of medical system in Uttar Pradesh villages, small towns “Ram Bharose”: Allahabad High Court
report by @Areebuddin14#allahabadhighcourt #COVID19
https://t.co/lc5WUMRyH6— Bar & Bench (@barandbench) May 17, 2021
१. उच्च न्यायालयाने या वेळी केंद्र आणि राज्य सरकार यांच्या आरोग्य सचिवांना कोरोनाला रोखणे आणि चांगले उपचार करणे यांचे संपूर्ण नियोजन सादर करण्याचा आदेश दिला. न्यायालयाने म्हटले की, सरकारी अधिकार्‍यांना सोडून तज्ञांसमवेत बसून चांगली योजना बनवण्यात यावी. गावांमध्ये कोरोनाच्या चाचणीची संख्या वाढवण्यात यावी.
२. न्यायालयाने या वेळी लक्ष्मणपुरी, वाराणसी आदी ५ ठिकाणी असणार्‍या वैद्यकीय महाविद्यालयांप्रमाणेच प्रयागराज, मेरठ, कानपूर, आगरा आणि गोरखपूर येथेही पुढील ४ मासांमध्ये अत्याधुनिक सुविधा असणारी वैद्यकीय महाविद्यालये उभारण्यात यावीत. यासाठी भूमी आणि अर्थपुरवठा यांची कुठलीही कमतरता येऊ नये. तसेच या महाविद्यालयांना ‘ऑटोनॉमी’ही (स्वायत्तता) देण्यात यावी, असा आदेशही न्यायालयाने दिला.
३. न्यायालयाने आदेशात म्हटले की, ‘बी’ आणि ‘सी’ श्रेणीच्या गावांमध्ये २० रुग्णवाहिका अन् प्रत्येक गावामध्ये अतीदक्षतेची सुविधा असणार्‍या २ रुग्णवाहिका तैनात करण्यात याव्यात. तसेच बिजनौर, बहराइच, बाराबंकी, श्रावस्ती, जौनपूर, मैनपुरी, मऊ, अलीगड, एटा, इटावा, फिरोजाबाद आणि देवरिया या जिल्ह्यांतील न्यायाधिशांना ‘नोडल अधिकारी’ म्हणून नियुक्त करण्यात यावे. हे अधिकारी उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन करून अहवाल सादर करतील.
उच्च न्यायालयाने दिलेले निर्देश
१. २० खाटा असणारी सर्व नर्सिंग होम आणि रुग्णालये येथील खाटा अतीदक्षतेसाठी राखीव ठेवण्यात याव्यात. यात २५ टक्के खाटा व्हेंटिलेटर असलेल्या असाव्यात. तसेच ५० टक्के खाटा सामान्य रुग्णांसाठी राखीव ठेवण्यात याव्यात.
२. गावांमध्ये सार्वजनिक आरोग्य केंद्रामध्ये पॅथोलॉजी प्रयोगशाळा बनवण्यात याव्यात.
३. प्रत्येक नर्सिंग होममध्ये ऑक्सिजन सुविधा आणि व्हेंटिलेटर यांची व्यवस्था करावी.
४. ३० खाटांहून अधिक क्षमतेच्या रुग्णालयांमध्ये ऑक्सिजन प्लांट बनवावेत.
५. सरकारने स्वतः लस बनवावी आणि अन्य आस्थापनांनाही तिचा फॉर्म्युला देऊन त्यांच्याकडून ती बनवून घ्यावी. (असे आदेश न्यायालयांना द्यावे लागत असतील, तर सरकार नावाचा डोलारा हवाच कशाला ? – संपादक)