‘रेमडेसिविर’ रुग्णांसाठी महत्त्वाचे असतांना त्याचा पुरेसा पुरवठा ठेवण्याची दक्षता का घेतली नाही ?
मुंबई उच्च न्यायालयाचा केंद्र सरकारला प्रश्‍न
मुंबई – ‘रेमडेसिविर’ इंजेक्शन रुग्णांसाठी महत्त्वाचे ठरत असतांना केंद्र सरकारने त्याचा पुरेसा पुरवठा ठेवण्याची दक्षता का घेतली नाही ? असा प्रश्‍न मुंबई उच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला विचारला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयात अधिवक्ता राजेश इनामदार यांनी प्रविष्ट केलेली याचिका आणि अन्य याचिका यांवर १२ मे या दिवशी झालेल्या सुनावणीच्या वेळी न्यायालयाने हा प्रश्‍न उपस्थित केला. मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपिठापुढे ही सुनावणी झाली. या वेळी न्यायालयाने ‘रेमडेसिविर’च्या तुटवड्याविषयी चिंता व्यक्त केली.
या वेळी न्यायालयाने म्हटले की,
१. कोरोना रुग्णांच्या उपचारासाठी ‘रेमडेसिविर’ महत्त्वाचे असल्याचे केंद्र सरकारने ३ जुलै २०२० च्या ‘प्रोटोकॉल’मध्ये घोषित केले आहे. असे असतांना या औषधाचा तुटवडा होणार नाही, याची काळजी केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने का घेतली नाही ?
२. महाराष्ट्राच्या मुख्य सचिवांनी २२ एप्रिल या दिवशी केंद्र सरकारला पत्र लिहून ‘रेमडेसिविर’ची आयात करण्याविषयी अनुमती मागितली होती. त्यानंतर ७ मे या दिवशी पुन्हा महाराष्ट्राने पत्र पाठवले; मात्र ही मागणी अद्यापही प्रलंबित असल्याचे दिसत आहे.
३. दुसरीकडे केंद्र सरकार ‘आयातीसाठी अर्ज आले, तर त्यावर निर्णय देऊ’, असे प्रतिज्ञापत्रात म्हणत आहे. यातून राज्य आणि केंद्र सरकार यांच्यातील समन्वयाचा अभाव दिसून येत आहे.
४. राज्य आणि केंद्र सरकार यांच्या आकडेवारीमध्ये भेद असेल, तर दोन्ही सरकारच्या प्रतिनिधींनी सुनावणीच्या आधी एकत्र बसून नेमके चित्र मांडावे. अन्यथा न्यायालयाचाही अमूल्य वेळ वाया जातो. (न्यायालयाला असे का सांगावे लागते ? हे प्रशासनाच्या लक्षात का येत नाही ? – संपादक)