परराज्यांतून येणार्‍या गोमंतकियांना कोरोनाचा नकारात्मक (निगेटिव्ह) अहवाल बंधनकारक न केल्यावरून उच्च न्यायालयाने जिल्हाधिकार्‍यांना फटकारले !
पणजी, ११ मे (वार्ता.) – परराज्यांतून गोव्यात येणार्‍या गोमंतकियांना कोरोनाचा नकारात्मक (निगेटिव्ह) अहवाल बंधनकारक न करून न्यायालयाच्या अंतरिम आदेशाचे उल्लंघन केल्याने राज्यातील दक्षिण आणि उत्तर गोवा जिल्हाधिकार्‍यांना ११ मे या दिवशी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपिठाने फटकारले. ‘कोरोना विषाणू गोमंतकीय आणि गोव्याबाहेरील व्यक्ती, असा भेदभाव करत नाही, हे आमचे भाग्य आहे’, असा शेराही न्यायालयाने या वेळी मारला. यानंतर राज्याचे अ‍ॅडव्होकेट जनरल यांनी राज्यातील दोन्ही जिल्हाधिकारी आदेशात सुधारणा करून गोव्यात प्रवेश करणार्‍या प्रत्येकाला कोरोनाचा नकारात्मक (निगेटिव्ह) अहवाल (प्रवासाच्या ७२ घंटे अगोदरचा दाखला) बंधनकारक करणार असल्याचे न्यायालयाला सांगितले.
गोवा खंडपिठाचे न्यायाधीश नितीन सांब्रे आणि न्यायाधीश महेश सोनक यांनी गोव्यातील कोरोना व्यवस्थापनावर प्रविष्ट करण्यात आलेल्या जनहित याचिकांवर अंतरिम आदेश देतांना ६ मे या दिवशी गोव्यात प्रवेश करणार्‍या प्रत्येक व्यक्तीला कोरोनाचा नकारात्मक (निगेटिव्ह) अहवाल बंधनकारक करण्याचा आदेश राज्यशासनाला दिला होता; मात्र राज्यातील दोन्ही जिल्हाधिकार्‍यांनी १० मेपासून गोव्यात प्रवेश करणार्‍या केवळ गोव्याबाहेरील व्यक्तीसाठी कोरोनाचा नकारात्मक अहवाल बंधनकारक केला होता आणि यामधून परराज्यांतून येणार्‍या गोमंतकियांना सूट दिली होती. या पार्श्‍वभूमीवर दोन्ही जिल्हाधिकार्‍यांना फटकारतांना खंडपीठ म्हणाले, ‘‘खंडपिठाने ६ मे या दिवशी स्पष्ट आदेश देऊनही दोन्ही जिल्हाधिकार्‍यांनी स्वत:च्या मनाने किंवा अन्य काही कारणास्तव न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन केले नाही. दोन्ही जिल्हाधिकार्‍यांना न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन करणे बंधनकारक होते. गोव्यात प्रवेश करणार्‍या प्रत्येकाला कोरोनाचा नकारात्मक अहवाल बंधनकारक करावा; मात्र याला एखादी वैद्यकीय आपत्कालीन स्थिती असल्यास आणि त्याविषयी पुरावा सुपुर्द केल्यास किंवा एखाद्या रुग्णवाहिकेतून कुणीही गोव्यात प्रवेश करत असल्यास याला अपवाद धरावा.’’
रुग्णालयांमध्ये असलेल्या विद्यमान स्थितीतील ऑक्सिजनच्या साठ्याविषयी १२ मे या दिवशी माहिती देण्याचा उच्च न्यायालयाचा आदेश
गोवा वैद्यकीय महाविद्यालयाचे अधिष्ठाता (डीन) आणि आरोग्य खात्याचे संचालक यांनी १२ मे या दिवशी गोवा वैद्यकीय महाविद्यालय, दक्षिण आणि उत्तर गोवा जिल्हा रुग्णालये अन् इ.एस्.आय. रुग्णालय येथे विद्यमान स्थितीतील ऑक्सिजनच्या साठ्याविषयी न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र प्रविष्ट करावे. यामध्ये रुग्णालयांमध्ये ऑक्सिजनच्या अभावी मृत्यू होत आहे का ? याची तसेच ऑक्सिजन पुरवठ्याशी संबंधित व्हेंटिलेटर्स, एच्.एफ्.एन्.ओ. यंत्र आदींच्या उपलब्धतेविषयीही माहिती द्यावी. गोवा खंडपिठाने गोव्यातील निवासी डॉक्टरांच्या संघटनेलाही रुग्णालयांमधील ऑक्सिजनच्या पुरवठ्यावरून प्रतिज्ञापत्र प्रविष्ट करण्याचा आदेश दिला आहे.
गोवा खंडपिठाने जनहित याचिकादारांनाही न्यायालयाच्या व्यासपिठाचा राजकीय किंवा प्रसिद्धीच्या दृष्टीने वापर न करण्याची चेतावणी दिली आहे. (असे न्यायालयाला सांगावे लागणे दुर्दैवी ! लोक आपत्कालीन स्थितीत असतांना त्याचे राजकारण करायचे सुचतेच कसे ? – संपादक)