निकालाच्या समीक्षणासाठी २ दिवसांत कायदेतज्ञांची समिती नियुक्त करणार ! – अशोक चव्हाण, अध्यक्ष, मराठा आरक्षण उपसमिती (मंत्रीमंडळ)
|
मुंबई – मराठा आरक्षणाविषयी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालपत्राचे कायदेपंडितांच्या माध्यमातून विस्तृत विश्लेषण करण्यासाठी निवृत्त न्यायाधिशांच्या अध्यक्षतेखाली येत्या २ दिवसांत ६ किंवा ७ सदस्यांची समिती नियुक्त केली जाईल, अशी माहिती मंत्रीमंडळाच्या मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष आणि सार्वजनिक बांधकाममंत्री अशोक चव्हाण यांनी दिली. ही समिती न्यायालयाच्या निर्णयाचा बारकाईने अभ्यास करून त्याविषयीचे निष्कर्ष आणि उपलब्ध कायदेशीर पर्याय यांविषयी राज्यशासनाला शिफारस करेल. या समितीचा अहवाल १५ दिवसांत प्राप्त होईल, अशी अपेक्षा असल्याचे या वेळी चव्हाण यांनी म्हटले.