देशातील ऑक्सिजनचे लेखापरीक्षण आणि त्याच्या पुरवठ्याच्या पद्धतीवर पुन्हा विचार करा ! – सर्वोच्च न्यायालयाचा केंद्र सरकारला आदेश
नवी देहली – देशभरातील ऑक्सिजनच्या पुरवठ्यावर लक्ष देण्याची आवश्यकता आहे. ऑक्सिजनचे लेखापरीक्षण करण्याची आणि त्याच्या पुरवठ्याच्या पद्धतीवर पुन्हा विचार करण्याचीही आवश्यकता आहे, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला दिला. देशातील ऑक्सिजनच्या टंचाईवरून सर्वोच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावणीच्या वेळी हा आदेश न्यायालयाने दिला. या वेळी केंद्र सरकारने ऑक्सिजनची खरेदी आणि पुरवा यांसंदर्भातील संपूर्ण आराखडा सर्वोच्च न्यायालयात सादर केला आहे. केंद्र सरकारची बाजू माडंणारे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता म्हणाले की, देहलीतील रुग्णालयात ऑक्सिजनचा मोठा साठा आहे, तर जम्मू-काश्मीर,हिमाचल प्रदेश, राजस्थान यांसारख्या राज्यांमध्ये ऑक्सिजनची मागणी वाढत आहे.
#OxygenCrisis | Centre submits detailed plan to #SupremeCourt on #oxygen procurement, supply to states pic.twitter.com/P5iuYcPUZ0
— ET NOW (@ETNOWlive) May 6, 2021
१. न्यायालयाने तुषार मेहता यांना सांगितले की, जेव्हा तुम्ही आराखडा बनवला, तेव्हा प्रत्येक व्यक्तीला ऑक्सिजनची आवशक्यता भासणार नाही, असा विचार केला; मात्र जे रूग्ण घरी राहून उपचार घेत आहेत, त्यांना त्याची आवश्यकता आहे.
२. सर्वोच्च न्यायालयाने या वेळी देहली उच्च न्यायालयाचा अवमान झाल्याची नोटीस रहित केली. न्यायालयाने म्हटले की, अवमान केल्याचा खटला चालवल्यामुळे किंवा अधिकार्‍यांना कारागृहात टाकल्यामुळे ऑक्सिजनचा पुरवठा वाढणार नाही. सध्या लोकांचा जीव धोक्यात आहे, अशा परिस्थितीत सर्वांचे साहाय्य लागणार आहे. या सूत्रावर केंद्र सरकार आणि देहली सरकार यांच्या अधिकार्‍यांनी तात्काळ बैठक घ्यावी.