रेमडेसिविर इंजेक्शनचा नियमित पुरवठा आणि सामायिक वितरणाविषयी राज्य आणि केंद्र सरकारला महत्त्वाचे निर्देश

नागपूर खंडपिठात सुनावणी

नागपूर – मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपिठात २ मे या दिवशी पुन्हा रेमडेसिविर इंजेक्शनच्या वाटपासंदर्भातील प्रकरणाची सुनावणी पार पडली. खंडपिठाने रेमडेसिविर इंजेक्शनचा नियमित पुरवठा आणि सर्व जिल्ह्यांना कोरोनाबाधित रुग्णांच्या संख्येच्या प्रमाणात इंजेक्शनचे सामायिक वितरण करण्याविषयी राज्य आणि केंद्र सरकारला महत्त्वाचे निर्देश दिले आहेत. (न्यायालयाला केंद्र आणि राज्य सरकार यांना निर्देश देऊन कामे करवून घ्यावी लागतात, हे लज्जास्पद आहे. सर्व यंत्रणा हाताशी असतांना न्यायालयाला निर्देश द्यावे लागतात, याचा सरकारने विचार करावा ! – संपादक)

नागपूर खंडपिठाने राज्य आणि केंद्र सरकारला दिलेले निर्देश असे…

१. केंद्र सरकारने १ मे या दिवशी रेमडेसिविर इंजेक्शनच्या वितरणासाठी जे नवे परिपत्रक काढले आहे, त्यात महाराष्ट्रासाठी ४ लाख ७३ सहस्र रेमडेसिविर इंजेक्शन देण्याचा उल्लेख आहे; मात्र देशाच्या तुलनेत महाराष्ट्रात कोरोनाच्या सक्रिय रुग्णांची संख्या अधिक असून केंद्राकडून मिळणारे हे ४ लाख ७३ सहस्र रेमडेसिविर इंजेक्शनचे डोस अपुरे आहेत.

२. केंद्र सरकारने रेमडेसिविर इंजेक्शनचे विविध राज्यांमध्ये वितरण करतांना त्या त्या राज्यातील सक्रीय कोरोना रुग्णांची संख्या लक्षात घेऊन ते वितरण करावे, अशी मागणी पुन्हा याचिकाकर्त्यांनी केली. ती मागणी मान्य करत खंडपिठाने केंद्र सरकारने महाराष्ट्राला देऊ केलेले रेमडेसिविर इंजेक्शन अल्प प्रमाणात असून ते वाढवण्यासाठी सरकारने प्रयत्न करावेत.

३. तसेच आतापर्यंत केंद्र सरकारकडून आलेले आणि भविष्यात येणारे रेमडेसिविर इंजेक्शनचे वितरण राज्यातील विविध जिल्ह्यांमध्ये सक्रीय कोरोना रुग्णांची संख्या लक्षात घेऊन योग्य पद्धतीने करावे, असे निर्देश राज्याच्या अन्न आणि औषध पुरवठा विभागाला करण्यात आले आहेत.

४. राज्य सरकारने रेमडेसिविर इंजेक्शन आणि इतर औषध यांची खरेदी केंद्रीय पद्धतीने करावी.

५. रेमडेसिविर इंजेक्शन, कोरोना संदर्भातील महत्त्वाचे औषध विविध जिल्ह्यांना देत असतांना त्या सर्वांची माहिती अन्न आणि औषध पुरवठा विभागाने प्रतिदिन सायंकाळी त्यांच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करावी.