कोरोना : जनतेच्या ससेहोलपटीला कारणीभूत कोण ?

एका जिल्ह्यातील एका रुग्णालयातील कोरोनाबाधिताला रेमडेसिविर इंजेक्शन मिळवतांना आलेला कटू अनुभव !

एका जिल्ह्यातील एका रुग्णाला कोरोनाचा संसर्ग झाल्यामुळे त्याला एका रुग्णालयात भरती केले. हे रुग्णालय कुष्ठरोग पुनर्वसन केंद्र आहे. त्यासाठी शासनाकडून रुग्णालयाला अनुदान मिळते. सध्या या रुग्णालयाचे आता कोविड रुग्णालय करण्यात आले आहे. रुग्णाचा ‘एच्.आर्.सी.टी. स्कोर’ हा १६ (इतक्या ‘स्कोर’ला साधारणत: ६ रेमडेसिविर इंजेक्शन द्यावी लागतात.) असल्यामुळे त्याला या रुग्णालयात ठेवण्यात आले. रेमडेसिविर इंजेक्शन मिळवण्यासाठी रुग्णालयाने केलेले असहकार्य, चढ्या दराने इंजेक्शन घ्यावे लागणे, प्रामाणिक औषध विक्रेत्याने मूळ किमतीत इंजेक्शन देणे अशा प्रकारचे अनुभव आले. ते अनुभव येथे देत आहोत.

रेमडेसिविर इंजेक्शन प्रशासनाकडून न मागवता नातेवाइकांना आणण्यास सांगणारे रुग्णालय !

या रुग्णालयाने रुग्णाला ‘रेमडेसिविर इंजेक्शन द्यावे लागतील’, असे सांगून त्याची व्यवस्था नातेवाइकांना करण्यास सांगितली. ज्या रुग्णालयास हे इंजेक्शन हवे असेल, त्यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयास या संदर्भात सविस्तर ई-मेल करावा लागतो. ही मागणी संबंधित रुग्णालयाच्या ई-मेलद्वारे जिल्हाधिकारी कार्यालयास प्राप्त झाल्यावरच प्रशासन संबंधित रुग्णालयास हे इंजेक्शन उपलब्ध करून देते. या ठिकाणी नातेवाइकांनी संबंधित रुग्णालयाच्या डॉक्टरांना अनेक वेळा विनंती करूनही त्यांनी प्रतिसाद दिला नाही, तसेच जिल्हाधिकारी कार्यालयास त्यांनी कोणत्याही प्रकारचा ई-मेल केला नाही. (असंवेदनशील डॉक्टर ! – संपादक)

रुग्णाच्या नातेवाइकांना रेमडेसिविरच्या एका इंजेक्शनसाठी २५ सहस्र रुपये मोजावे लागणे !

रुग्णाचा जीव वाचवण्यासाठी नातेवाइकांनी कल्याण येथून रेमडेसिविर इंजेक्शन मागवले. यासाठी त्यांना २५ सहस्र रुपये द्यावे लागले. (रेमडेसिविर इंजेक्शनचे शासनमान्य मूल्य ४ सहस्र रुपये आहे.) अशा प्रकारे नातेवाइकांनी ५० सहस्र रुपये व्यय करून २ रेमडेसिविर इंजेक्शन घेतली. (रुग्णांच्या नातेवाइकांना अशा प्रकारे लुटणार्‍या संबंधितांवर तात्काळ कठोर शिक्षा करायला हवी, तसेच काळाबाजार करणार्‍यांची पाळेमुळे शोधून प्रशासनाने त्यांच्या मुसक्या आवळणे आवश्यक ! – संपादक)

प्रामाणिक औषध विक्रेत्याने रेमडेसिविर इंजेक्शन ९०० रुपयांना देणे !

याविषयी संदर्भात हिंदु जनजागृती समितीच्या एका कार्यकर्त्याने प्रयत्न केल्यावर रेमडेसिविर इंजेक्शन हे केवळ ९०० रुपयांना उपलब्ध झाले. (एका औषध दुकानदाराने त्यांना ज्या मूल्यात रेमडेसिविर इंजेक्शन उपलब्ध होते, त्याच मूल्यात उपलब्ध करून दिले.) यावरून किती मोठ्या प्रमाणात रुग्णांची लूट होत आहे, हे लक्षात आले.

जिल्हा प्रशासनाने ई-मेलद्वारे इंजेक्शनची मागणी करण्यास सांगून त्याला लेखी उत्तर न देणे !

प्रारंभी जिल्हा प्रशासनाने रेमडेसिविर इंजेक्शनच्या उपलब्धतेसाठी काही दूरभाष क्रमांक उपलब्ध करून दिले होते. यावर पुष्कळ दूरभाष येतात आणि ते उचलण्यास प्रशासनास त्रासदायक होते. त्यामुळे हा त्रास टाळण्यासाठी त्यांनी ई-मेलची पद्धत चालू केली. हे ई-मेल जिल्हा प्रशासन यांनी पाहिले कि नाही ? किंवा यावर त्यांनी काय कार्यवाही केली ? ते रुग्णालयास कळत नसल्याने जिल्हा प्रशासन अधिकच बेफिकीर झाले आहे. पूर्वी उपलब्ध करून देण्यात आलेले काही भ्रमणभाष सध्या बंदच आहेत. (असे प्रशासन जनतेला सुविधा देणे तर सोडाच, त्यांची असुविधा करणारे असून संबंधितांवर शासनाने कारवाई करणे आवश्यक ! – संपादक)

रुग्णांच्या संख्येच्या तुलनेत रेमडेसिविर इंजेक्शन अल्प संख्येने मिळणे !

जिल्ह्यात प्रतिदिन ३ सहस्र कोरोनाबाधितांची नोंद होते, तर जिल्ह्याला प्रतिदिन केवळ ४०० ते ५०० इतकी अल्प प्रमाणात रेमडेसिविर इंजेक्शन उपलब्ध होतात. रेमडेसिविर इंजेक्शनचा प्रत्येक रुग्णालयासाठी साठा ठरलेला असतो. त्यामुळे साठ्याच्या पलीकडे कुणासही हे इंजेक्शन उपलब्ध होत नाही किंवा कुठे मिळेल, हे कुणीही निश्चितपणे सांगू शकत नाही. त्यामुळे रुग्णाच्या नातेवाइकांना रेमडेसिविर इंजेक्शन हे जेथून आणि ज्या मूल्यात उपलब्ध होईल, त्या मूल्यात घ्यावे लागते. (ही दु:स्थिती दूर करण्यासाठी शासन आणि प्रशासन यांनी उपाययोजना करणे आवश्यक ! – संपादक) या रुग्णालयात भरती होणार्‍या जवळपास ९० टक्के रुग्णांना अशा प्रकारे काळ्या बाजारातून अत्यंत चढ्या मूल्यामध्ये रेमडेसिविर इंजेक्शन घ्यावे लागतात.

‘रेमडेसिविर इंजेक्शनविषयी औषधविक्रेत्यांनाही निश्चिती देता न येणे

या संदर्भात आणखी एक धक्कादायक माहिती एका औषधविक्रेत्याकडून समजली. उपलब्ध होणारे रेमडेसिविर इंजेक्शन हे तेच असेल, याची आम्ही निश्चिती देऊ शकत नाही, तसेच ते खरे आहे कि नाही, याचीही निश्चिती देऊ शकत नाही. रेमडेसिविर इंजेक्शन दिल्यावर रुग्णास बरे वाटेल, याची निश्चितीही आम्ही देऊ शकत नाही.’