लोक मरत रहावेत, अशीच तुमची इच्छा असल्याचे दिसते !
रेमडेसिविरवरून देहली उच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला फटकारले !
नवी देहली – रेमडेसिविरचा तुटवडा भरून काढण्यासाठी ‘प्रोटोकॉल’ पालटण्यात आले नाहीत. हे चुकीचे आहे. यामुळे डॉक्टरांना रुग्णांसाठी रेमडेसिविर औषध लिहून देता येणार नाही. यातून नियोजनाचा अभाव दिसून येत आहे. नियम बनवतांना बुद्धीचा अजिबात वापर करण्यात आलेला नाही, असे वाटत आहे. नवीन ‘प्रोटोकॉल’नुसार ज्यांच्याकडे ऑक्सिजनची सुविधा नाही, अशा ठिकाणी रेमडेसिविर औषध दिले जाणार नाही. लोकांनी मरत रहावे, अशीच तुमची इच्छा आहे, असे यावरून वाटत आहे, असा घणाघात देहली उच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारवर केला.
१. केंद्र सरकारने दिलेल्या माहितीनुसार कोरोनाबाधित उपचार घेणार्‍या रुग्णांच्या संख्येच्या आधारे रेमडेसिविर औषध पुरवले जात आहे. यासंदर्भात न्यायालयाने सुजय विखे पाटील यांचा थेट उल्लेख न करता ‘एका खासदाराने देहलीमधून रेमडेसिविरची १० सहस्र पाकिटे मिळवली आणि ती खासगी विमानाने महाराष्ट्रातील नगरमध्ये नेऊन त्यांचे वाटप केले, हे आश्‍चर्यचकित करणारे आहे’, असे विधान केले.
२. एका अधिवक्त्याने प्रविष्ट केलेल्या याचिकेवर ही सुनावणी झाली. या अधिवक्त्याला रेमडेसिविरच्या एकूण ६ डोसेसची आवश्यकता असतांना केवळ ३ डोस मिळाल्याचे न्यायालयात सांगितल्यावर न्यायालयाच्या हस्तक्षेपानंतर त्याला उर्वरित ३ डोस मिळाले.