कोरोनाच्या दुसर्‍या लाटेला निवडणूक आयोग उत्तरदायी असल्याने त्याच्या विरोधात हत्येचा गुन्हा नोंदवला पाहिजे !
मद्रास उच्च न्यायालयाने केंद्रीय निवडणूक आयोगाला फटकारले !
न्यायालयाच्या जे लक्षात आले ते सर्वपक्षीय नेत्यांच्या, केंद्र आणि राज्य सरकारांच्या का लक्षात आले नाही ? न्यायालयाने यास उत्तरदायी असणार्‍यांवर कठोर कारवाई करण्याचे आदेश द्यावेत, असेच जनतेला वाटते !
चेन्नई (तमिळनाडू) – देशात आलेल्या कोरोनाच्या दुसर्‍या लाटेला सर्वस्वी तुम्हीच उत्तरदायी आहात. तुमच्या अधिकार्‍यांच्या विरोधात हत्येचा गुन्हा नोंदवायला हवा, अशा शब्दांत मद्रास उच्च न्यायालयाने केंद्रीय निवडणूक आयोगाला फटकारले.
Madras HC holds Election Commission responsible for second #Covid wave.
(@PramodMadhav6) #coronavirus https://t.co/kRWLW78lIl— IndiaToday (@IndiaToday) April 26, 2021
उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतरही निवडणूक प्रचारसभांमध्ये मास्क, सॅनिटायझरचा वापर, सामाजिक अंतर आदी कोरोना प्रतिबंधक नियमांना धाब्यावर बसवले गेले. याविषयी न्यायालयाने अप्रसन्नता व्यक्त केली. यावर्षाच्या प्रारंभी देशातील कोरोनाची स्थिती नियंत्रणात होती; मात्र ४ राज्ये आणि एक केंद्रशासित प्रदेश येथील विधानसभा निवडणुकीमुळे कोरोनाचा संसर्ग वाढला. निवडणूक प्रचारासाठी राजकीय पक्षांनी मोठमोठ्या सभा घेतल्या. यावरून उच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला फटकारले.
प्रचारसभा चालू असतांना तुम्ही कोणत्या ग्रहावर होता ?
The #MadrasHC asked the #EC if it was ‘on another planet’ when election rallies were held and warned it would not hesitate to stop counting of votes unless it put in place a blueprint of a plan to ensure #COVID19 protocols are followed.https://t.co/mYkVoTaG7f
— Firstpost (@firstpost) April 26, 2021
‘राजकीय पक्षांना प्रचारसभा घेण्यासाठी अनुमती कशी दिलीत ?’ ‘निवडणूक प्रचारसभा चालू असतांना तुम्ही कोणत्या ग्रहावर होतात ?’ असे प्रश्‍न न्यायालयाने विचारले. तसेच कोरोनाचा संसर्ग वाढू नये, यासाठी २ मे या दिवशी होणार्‍या मतमोजणीच्या वेळी काय उपाययोजना करणार आहात ?, असा प्रश्‍न विचारला. मतमोजणीच्या वेळी कोरोनाचा संसर्ग रोखण्यासाठीची ब्लूप्रिंट सादर करा. अन्यथा २ मे या दिवशी होणारी मतमोजणी रोखू, अशी चेतावणही न्यायालयाने दिली.
जनतेच्या आरोग्याला सर्वाधिक प्राधान्य द्यायला हवे !
उच्च न्यायालयाने पुढे म्हटले की, देशातील जनतेच्या आरोग्याला सर्वाधिक प्राधान्य द्यायला हवे आणि घटनात्मक संस्थांना याची आठवण करून द्यावी लागते ही गोष्ट दुर्दैवी आहे. मतदान हा लोकांचा अधिकार आहे. तो त्यांना लोकशाहीने दिला आहे; पण जनता जिवंत राहील, तेव्हाच तिला हा अधिकार बजावता येईल. सध्या बचाव आणि सुरक्षा यांनाच सर्वाधिक प्राधान्य आहे. उर्वरित गोष्टी यानंतर येतात.