घोटाळेबाजांना शिक्षा कधी ?
श्री महालक्ष्मी मंदिर, जोतिबा देवस्थान यांसह सांगली, कोल्हापूर, सिंधुदुर्ग या जिल्ह्यांमधील ३ सहस्र ६७ देवस्थानांचा समावेश असणार्‍या पश्‍चिम महाराष्ट्र देवस्थान व्यवस्थापन समितीच्या घोटाळ्याच्या प्रकरणी ‘राज्य गुन्हे अन्वेषण शाखे’च्या विशेष पथकाच्या वतीने चौकशी करण्याचे आदेश ८ एप्रिल २०१५ या दिवशी तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री. देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत दिले. त्यानुसार याची चौकशी चालू झाली; मात्र दुर्दैवाने ६ वर्षांनंतरही ही चौकशी गुलदस्त्याच आहे.
या घोटाळ्यात प्रामुख्याने देवस्थानच्या २५ सहस्र एकर भूमीपैकी ८ सहस्र एकर भूमी गायब असणे, वर्ष १९६९ पासून वर्ष २००४ या ३५ वर्षांपर्यंतचे लेखापरीक्षण झालेले नसणे, श्री महालक्ष्मी देवस्थान आणि केदारलिंग देवस्थान सोडून प्रत्येक देवस्थानचे दागदागिने किती आहेत ? त्यांचे मूल्य किती आहे ? याविषयी समितीकडे कोणतीही नोंदवहीच (रजिस्टर) नसणे, अनुमाने ७०० कोटी रुपयांची भूमी गायब असणे, कोट्यवधी रुपयांच्या खाणकामाची रॉयल्टी नसणे, खाणकामाची अनुमती कुणी दिली ? हे शासनाला ठाऊक नसणे, अशा अनेक गोष्टी आहेत. यातील अनेक गोष्टी लेखापरीक्षकांनी आणि तत्कालीन जिल्हाधिकार्‍यांनी त्यांच्या पडताळणीत निदर्शनास आणून देऊनही त्याकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले.
या संदर्भात श्री महालक्ष्मी देवस्थान भ्रष्टाचारविरोधी कृती समितीने राज्य गुन्हे अन्वेषण शाखेचा अहवाल उघड व्हावा, यासाठी प्रयत्न केले; पण राज्य गुन्हे अन्वेषण शाखेने ताकास तूर लागू दिला नाही. ‘ही चौकशी कधी उघड होणार ?’, असे श्री महालक्ष्मी देवस्थान भ्रष्टाचारविरोधी कृती समितीने विचाल्यावर ‘राज्य गुन्हे अन्वेषण शाखा तुम्हाला उत्तरदायी नसून शासनाला आम्ही उत्तरदायी आहोत’, असे उत्तर त्या वेळी तत्कालीन अधिकार्‍यांनी दिले. अन्य अनेक प्रकरणांमध्ये भ्रष्टाचार झाल्यावर चौकशीचे सोपस्कार पार पाडले जातात आणि नंतर ते प्रकरण थंड बस्त्यात पडते. त्याप्रमाणेच हेही प्रकरण दडपले गेल्याचे संशय भाविकांच्या मनात येतो. लक्षावधी भाविकांनी दान केलेले कोट्यवधी रुपये, दागिने, भूमी यांवर डल्ला मारणार्‍यांना अभय देण्यात आले आहे का ? अशीच शंका भाविकांच्या मनात उपस्थित होत आहे !
– श्री. अजय केळकर, कोल्हापूर