रेमडेसिविर इंजेक्शन आणि इतर औषधे, तसेच कोरोनासाठीच्या अत्यावश्यक साहित्याची खरेदी अन् वितरण यांचे दायित्व राज्यांवर सोपवावे !
महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांची पंतप्रधानांकडे पत्राद्वारे मागणी
मुंबई – रेमडेसिविर आणि इतर औषधे, तसेच कोरोनासाठी अत्यावश्यक साहित्याची खरेदी अन् त्यांचे वितरण यांचे दायित्व राज्यांकडे द्यावे. साथरोगाविषयीचे व्यवस्थापन फार काळजीपूर्वक करण्याची आवश्यकता आहे. भारताच्या इतिहासात इतके मोठे आरोग्य संकट गेल्या १०० वर्षांत आले नसावे. त्यामुळे हे आव्हान फार मोठे आहे, असे प्रतिपादन महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना लिहिलेल्या पत्रात केले आहे.
Raj Thackeray writes to PM Modi; MNS chief’s letter for Covid vaccine liberalisation here https://t.co/0zzNvbKh25
— Republic (@republic) April 14, 2021
या पत्रात त्यांनी पुढे म्हटले आहे की,
१. संपूर्ण देशात कोरोनाने हाहाकार माजवला आहे. दिवसेंदिवस रुग्णांचे आकडे वाढत आहेत. देशात रूग्णसंख्येने ३ लाखांचा आकडा मागे टाकला आहे. मृत्यूचे आकडेही चिंताजनक आहेत. प्रेतांच्या रांगाच्या रांगा लागलेल्या आहेत. ही वेळ खरेच भीषण आहे. राजकारणाची मुळीच नाही. आता देशातील सर्वांनी एकत्र येऊन या परिस्थितीचा सामना करण्याची आवश्यकता आहे.
२. आरोग्यसेवेची यंत्रणा संपूर्णपणे कोसळली आहे. कोरोनाच्या चाचण्या पुरेशा गतीने होत नाहीत, रुग्णालयात पुरेशा खाटा नाहीत. उपचारांसाठी आवश्यक रेमडेसिविर आणि इतर साधने उपलब्ध नाहीत. अत्यंत आवश्यक असा ऑक्सिजनचा पुरवठाही सुरळीत नाही.
३. लसीकरण खुले केले; पण त्यासाठी योग्य संख्येने लसींचा पुरवठा होईल कि नाही ?, याची निश्‍चिती नाही.
४. कोरोनावरील उपचारासाठी अत्यंत आवश्यक अशा रेमडेसिविर सारख्या इंजेक्शनची खरेदी आणि वितरण केंद्र सरकार स्वत: करणार आहे. मला हे वाचून धक्काच बसला. आपण (पंतप्रधानांनी) देशाला उद्देशून केलेल्या भाषणात राज्य सरकारांना काही सूचना केल्या आहेत. या भयानक संकटाचा सामना करण्यासाठी कोणती पावले उचलावीत, याचे मार्गदर्शन केले आहे. असे असतांना रेमडेसिविरसारख्या औषधांची खरेदी आणि वितरण, हे केंद्राने स्वत:कडे ठेवण्याचे प्रयोजन काय ?
५. राज्य सरकारचा आरोग्य विभाग, तेथील महानगरपालिका, स्थानिक यंत्रणा, विविध पातळ्यांवरील कर्मचारी हे सर्वजण लोकांचे प्राण वाचवणे आणि त्यांना योग्य उपचार देणे, यांसाठी प्रयत्नांची पराकाष्ठा करत आहेत. असे असतांना केेंद्राने रेमडेसिविरचे व्यवस्थापन स्वत:कडे ठेवण्याचे प्रयोजन काय ?
६. कोरानाविरुद्धच्या लढाईत केंद्राची भूमिका ही साहाय्य, समन्वय आणि मार्गदर्शन करण्याची आहे. यात पुढाकार आहे, तो राज्य सरकारांच्या यंत्रणांचा. अशा परिस्थितीत केंद्राने रेमडेसिविरच्या वितरणाची यंत्रणा स्वत:कडे ठेवू नये. यातून प्रत्यक्ष काम करणार्‍या यंत्रणांवरील अविश्‍वास दिसून येतो, तसेच स्थानिक परिस्थितीच्या आकलनाला आपण न्यून लेखत आहोत, असे दिसते.
७. माझी आपल्याला नम्र विनंती आहे की, रेमडेसिविर कसे घ्यायचे ?, तसेच ते कुठे आणि कसे वितरित करायचे ?, याचे दायित्व राज्यांवर सोपवावे. ते काम केंद्राचे नाही.
८. राज्य सरकारांच्या स्थानिक परिस्थितीविषयीचे आकलन आणि त्यांच्या प्रशासकीय यंत्रणा यांचा आपल्याला अधिक चांगल्या पद्धतीने उपयोग करून घ्यायला हवा. राज्यघटनेने दिलेल्या संघराज्य पद्धतीचा आत्माही तोच आहे.
मला आशा आहे की, आपण माझ्या विनंतीचा सकारात्मक विचार कराल अणि राज्य सरकारांना प्रशासकीय स्वातंत्र्य द्याल.