भीक मागा, चोरी करा; पण ऑक्सिजन द्या !
देहली उच्च न्यायालयाचा केंद्र सरकारला निर्वाणीचा सल्ला !
न्यायालयाला अशा शब्दांत सरकारला सांगावे लागते, यावरून यंत्रणेकडून आरोग्यसेवा पुरवण्यात मोठ्या प्रमाणात हेळसांड होत आहे, हे स्पष्ट होते. अशी अकार्यक्षम यंत्रणा जनहित काय साधणार ?
नवी देहली – देशात कोरोनाच्या वाढत्या संसर्गाच्या पार्श्‍वभूमीवर आरोग्यव्यवस्थेवर प्रचंड ताण आला आहे. त्यातून ऑक्सिजन, रेमडेसिविर आणि व्हेंटिलेटर यांचा तुटवडा भासत आहे. अशा वेळी देहली उच्च न्यायालयाने ‘भीक मागा, उधार घ्या, चोरी करा; पण ऑक्सिजन द्या’, अशा शब्दांत केंद्र सरकाला निर्वाणीचा सल्ला दिला आहे. देहलीतील मॅक्स रुग्णालयाने देहली उच्च न्यायालयात ऑक्सिजनच्या अपुर्‍या पुरवठ्याच्या संदर्भात २१ एप्रिलच्या रात्री तातडीची याचिका प्रविष्ट केली. त्यावर लगेच सुनावणी घेण्यात आली. त्या वेळी मॅक्स रुग्णालयाने त्याच्याकडे केवळ ३ घंटे पुरेल इतकाच ऑक्सिजनचा साठा शिल्लक असून ४०० रुग्णांचा जीव धोक्यात आल्याचे न्यायालयाला सांगितले. या ४०० रुग्णांपैकी २६२ रुग्ण कोरोनाचे असल्याची माहिती दिली.
#COVID19India | As the Delhi High Court said, “beg, borrow, steal” — but find a way to help citizens to breathe #HTEditorial https://t.co/dEp6hbsXgn
— Hindustan Times (@htTweets) April 22, 2021
देहली उच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारवर ओढलेले कोरडे !
सरकारसाठी लोकांचे जीव महत्त्वाचे नाहीत का ?
न्यायालयाने या वेळी केंद्र सरकारला जाब विचारतांना, ‘सरकारसाठी लोकांचे जीव एवढे महत्त्वाचे नाहीत का ? ऑक्सिजनसारख्या महत्त्वाच्या गोष्टीकडे केंद्र सरकार करत असलेल्या दुर्लक्षामुळे आम्हाला धक्का बसला आहे.
सरकारच्या प्रस्थापित स्रोतांमधून ऑक्सिजनची गरज भागत नसेल, तर हे सरकारचे दायित्व आहे की, त्याने ऑक्सिजन पुरवठ्यासाठी अन्य मार्गांची सोय करावी.
शक्य असेल, तर आकाशमार्गानेही ऑक्सिजन वाहून आणा !
जर आवश्यक असेल, तर स्टील, पेट्रोलियम अशा उद्योगांकडील ऑक्सिजन उपचारांसाठी वळवा. या उद्योगांच्या प्लांटमधून ऑक्सिजन आवश्यक तिथपर्यंत पोचवण्यासाठी सर्व मार्गांचा विचार करा. त्यासाठी खास मार्गदेखील सिद्ध करावा लागला, तरी सरकारने ते करावेे. शक्य असेल, तर आकाशमार्गानेही ऑक्सिजन वाहून नेता येईल.
सरकारने आतापर्यंत काय केले ?
सध्याचा ऑक्सिजनचा पुरवठा हा अजिबात पुरेसा नाही. मग तुम्ही यावर आतापर्यंत काय केले ? स्टील आणि पेट्रोलियम उद्योगांकडील ऑक्सिजन पुरवठा उपचारांसाठी वळवणे आवश्यक आहे, हे तुमच्या अधिकार्‍यांना का नाही समजले ? हे करण्यात इतकी टाळाटाळ का केली जात आहे ? स्टील प्लांट चालवणे इतके महत्त्वाचे आहे का ? टाटांना (टाटा समूहाचे सर्वेसर्वा रतन टाटा यांना) विचारा, ते साहाय्य करतील. सरकारला वास्तवाचे भान का येत नाही ? आपण लोकांना मरू देऊ शकत नाही.
कोरोना संसर्गावरील उपाययोजनेविषयी तुमचे राष्ट्रीय धोरण काय?
सर्वोच्च न्यायालयाचा केंद्र सरकारला प्रश्‍न !
नवी देहली – ‘कोरोना संसर्गाच्या उपाययोजनेविषयी केंद्र सरकारची राष्ट्रीय योजना काय आहे ?’ अशी विचारणा करत ‘ती लवकर सादर करावी’, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला दिला आहे. यात ऑक्सिजन पुरवठ्याची स्थिती, आवश्यक औषधांचा साठा, लसीकरण आणि दळणवळण बंदी घोषित करण्याचा अधिकार राज्यांना आहे का ?, या ४ सूत्रांवरून न्यायालयाने केंद्र सरकारकडे उत्तर मागितले आहे. न्यायालयाने या प्रकरणात वरिष्ठ अधिवक्ता हरिश साळवे यांना एमिकस क्युरी (न्याय मित्र) म्हणून नियुक्त केले आहे.