कोरोनाच्या उपचारांमध्ये मुंबई महानगरपालिका, केंद्र आणि राज्य सरकार अपयशी ठरल्याविषयी न्यायालयात याचिका !

भूमिका स्पष्ट करण्याचा मुंबई उच्च न्यायालयाचा आदेश

मुंबई – मुंबईसह राज्यात कोरोनाची दुसरी लाट चालू आहे; मात्र कोरोनाबाधितांना योग्य प्रकारे उपचारांची व्यवस्था निर्माण करण्यात केंद्रशासन, राज्य सरकार आणि मुंबई महानगरपालिका अपयशी ठरली आहे. सद्यस्थिती राज्यात ऑक्सिजन, ‘रेमडेसिविर’ आणि खाटा यांची उपलब्धता कशी आहे ? याविषयी माहिती द्यावी, अशी याचिका एका अधिवक्त्याने मुंबई उच्च न्यायालयात प्रविष्ट केली आहे. याविषयी मुंबई महानगरपालिकेसह केंद्र आणि राज्यशासन यांनी २२ एप्रिलपर्यंत भूमिका स्पष्ट करण्याचा आदेश न्यायालयाने दिला आहे. मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपिठापुढे २० एप्रिल या दिवशी ही सुनावणी झाली.

‘रेमडेसिविर’च्या पुरवठ्यावर लक्ष ठेवण्याचा आदेश न्यायालयाने शासनाला द्यावा, अशी मागणीही याचिकाकर्त्याने केली आहे. कोरोनाच्या चाचणीचा अहवाल येण्यास २-३ दिवस विलंब होत आहे. त्यामुळे कोरोनावर उपचाराला विलंब होत आहे. कोणत्या रुग्णालयात आणि अलगीकरण केंद्रात किती खाटा उपलब्ध आहेत, याची अधिकृत माहिती संकेतस्थळावरून प्रसिद्ध करावी. यामुळे रुग्ण आणि त्यांचे कुटुंबीय यांची फरफट होणार नाही. ‘रेमडेसिविर’चा पुरवठा शासनमान्य किमतीनुसार रुग्णालयांमध्ये केला जाईल, याकडेही शासनाने लक्ष द्यावे, अशा मागण्या या याचिकेद्वारे करण्यात आल्या आहेत.