कोरोनाचा कहर
१३ एप्रिलला सलग दुसर्‍या दिवशी १ लाख ६० सहस्रांहून अधिक कोरोनाचे रुग्ण देशात आढळले. एकूण १२ लाखांहून अधिक रुग्ण आज देशात आहेत. गेल्या आठवड्यात ही संख्या झपाट्याने वाढल्याने आता महत्वाच्या शहरांत आरोग्ययंत्रणा जवळजवळ कोलमडण्याची स्थिती निर्माण होत आहे. पुण्यासारख्या महाराष्ट्राच्या प्रमुख शहरात आणि सुरतमध्ये (गुजरात) आरोग्य प्रशासनाच्या व्यवस्थेची लक्तरे निघाली. सध्याचा कोरोना बाधित रुग्ण एका वेळी २५ हून अधिक जणांना बाधित करत आहे आणि मृत्यूदर पूर्वीपेक्षा पुष्कळ अधिक आहे.
पूर्वसिद्धता न्यून पडली का ?
गुजरात उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे, ‘प्रशासन आणि नागरिक एकमेकांना दोष देत आहेत. रुग्णांना खाटा, औषधे काहीच मिळत नाही. सर्व काही ‘भगवान भरोसे’ चालले आहे.’ न्यायालयाची ही टिपणी बोलकी आहे. जेव्हा कोरोनाची पहिली लाट ओसरली, तेव्हाच दुसरी लाट येणार, हे सर्वांना ठाऊक होते. लाट ओसरली, तरी धोका कायम होता. असे असतांना भक्कम पूर्वसिद्धता करण्यास पुष्कळ वाव होता. पहिल्या वेळी सर्वांनाच सर्व नवीन होते. दुसरे संकट ओढवण्यापूर्वी यातील अडचणी आणि त्रुटी लक्षात घेऊन पुन्हा दुसरी लाट आल्यास काय करायचे, ते लक्षात घेऊन सर्व पातळ्यांवर चांगली व्यवस्था करणे शक्य झाले असते; परंतु प्रत्यक्षात प्रशासन आणि नागरिक दोघांनीही यात ढिलाई केली. मधल्या काळात आरोग्ययंत्रणांच्या काही भरीव उपाययोजना झाल्या असत्या, तर आज ही वेळ आली नसती; परंतु तशी झाली नाही, असे दुर्दैवाने आज दिसत असलेल्या भयावह स्थितीमुळे म्हणावे लागत आहे.
स्मशानभूमीत गर्दी होणे, तिथे सरपण कमी पडणे, मृतदेह अर्धवट जळणे आणि कहर म्हणून भटक्या कुत्र्यांनी त्यांचे अवयव शहरात पसरवणे, ही विदारक स्थिती टाळू शकलो असतो का ? याचा विचार करायला हवा. कोरोनाच्या रुग्णांसाठी खाटा अत्यल्प असणे किंवा नसणे, ही स्थिती आजघडीला राज्यात सर्वत्र आहे. कुणी रिक्शात, कुणी रुग्णवाहिकेत, कुणी रुग्णालयांतील फरशींवर, तर कुणी रुग्णालयाच्या परिसरातील भूमीवर, कुणी आसंदीत, तर कुणी एका खाटेवर दोन जण उपचार घेत आहेत, अशी विदारक स्थिती आहे. त्यामुळे रुग्णांचेे हाल होण्यास पारावार राहिलेला नाही. प्रत्येक शहर आणि तालुका या ठिकाणी अपेक्षित अतिरिक्त खाटा उपलब्ध करण्याची सोय मधल्या दोन मासांत नक्की करता आली असती. त्यात आरोग्य प्रशासन न्यून पडले, हे मान्य करावे लागेल. ‘लस कोणती द्यावी, हे ठरवण्यात राज्याचा अपेक्षेपेक्षा अधिक वेळ गेला. त्यामुळे लसीकरण विलंबाने चालू झाले’, असे केंद्रीय आरोग्यमंत्र्यांनी म्हटले आहे. त्यात तथ्य असेल, तर तीही एक गंभीर चूक म्हणावी लागेल. लसीकरण बंद न होता सलग पुरवठा होत रहाण्याची व्यवस्था करणे, ही नियोजनातील त्रुटी आहे आणि लसनिर्मितीसाठी आर्थिक तरतूद नसल्याचे पुढे येणे, हीसुद्धा नियोजनातील त्रुटी आहे. संपूर्ण मुंबईत केवळ २० व्हेण्टिलेटर शेष असणे आणि पुण्यातील रेमडेेसिविर इंजेक्शन संपणे, ही गंभीर स्थिती का उद्भवली ? ऑक्सिजन किंवा व्हेण्टिलेटर बेडचा तुटवडा हेही संभाव्य दूरदृष्टीच्या नियोजनाने टाळू शकलो असतो. नाशिकमधील ३५० जणांचे कोविड सेंटर १ दिवसात पूर्ण भरले, तर पुण्यातील ५४३ ‘व्हेण्टिलेटर बेड’ संपले. कोरोनाच्या पहिल्या लाटेतून गेलो असल्याने ‘जेव्हा कहर वाढतो, तेव्हा पुष्कळ मोठ्या प्रमाणात ही सर्व सामुग्री लागते’, हे मागील वेळी आणि ‘दुसरी लाट ही पहिल्या लाटेपेक्षा मोठी असणार’, हेही लक्षात आले होते. त्या दृष्टीने कितपत विचार आणि नियोजन झाले होते, हा अभ्यासाचा विषय ठरणार आहे. कुठे पूर्वसिद्धता न्यून पडली कि गाफिलपणामुळे दुर्लक्ष झाले ? कुठे कर्तव्यचुकारपणा झाला ? कुठेे निर्णय चुकला ? हे अभ्यास म्हणून पहावे लागेल. आपल्याकडील सामुग्री ठराविक संख्येपेक्षा अल्प होण्यापूर्वीच तातडीने अन्य ठिकाणांहून ती मागवून घेण्यात स्थानिक रुग्णालय आणि महापालिका यांचे प्रशासन न्यून पडते का ? तेही पहायला हवे. उदाहरणार्थ केवळ ‘दादरच्या फूलबाजारात गर्दी झाली’, असे म्हणून चालणार नाही. ‘गुढीपाडव्याला प्रत्येक जण तोरण बांधणार, तर घरोघरी फुले किंवा तोरण पोचवण्याची व्यवस्था होऊ शकते का ?’, असे पहायला हवे. परराज्यातील कामगार घरी परततात, तेव्हा काय महागोंधळ होतो, हे मागील वेळी सर्वांनी अनुभवले. या वेळी त्यांच्या जाण्याची पूर्वीच काही वेगळी सोय करता आली असती का ? नागरिक कोरोना वाढल्यावर रुग्णालयात येत असल्याने त्यांना वाचवणे कठीण झाले आहे. त्याविषयीची जागृती अल्प पडत आहे का ? हे पहायला हवे.
लोकप्रतिनिधी आणि व्यापारी
लोकप्रतिनिधींकडूनही निवडणुकांच्या गर्दीवर नियंत्रण राहिले नाही; मात्र धार्मिक कार्यक्रमांवर बंदी लादली; त्यामुळे साहजिकच त्या त्या ठिकाणच्या भाविकांनी निर्माण केलेल्या प्रश्‍नांवर लोकप्रतिनिधींकडे उत्तर नव्हते. तिसरीतील एका विद्यार्थ्याने ‘कोरोना लोकप्रतिनिधींच्या मिरवणुकांमध्ये का जात नाही ?’, असे गाणे गाऊन समाजमाध्यमांवर केलेला प्रश्‍न विचार करायला लावणारा आहे. मुंबईचे पालकमंत्री अस्लम शेख यांनी परराज्यातील कुंभमेळ्याला लक्ष्य केले आहे. तबलिगींनी पसरवलेला कोरोना ते विसरले कि येत्या रमजानसाठी ही जाणूनबुजून केलेली सिद्धता आहे ? हे त्यांनाच ठाऊक !
व्यापारी आणि विरोधी पक्ष दळणवळण बंदीला विरोध करत आहेत. त्यामुळे काय योग्य आणि काय अयोग्य, हे जनतेला समजेनासे झाले आहे. ‘कोरोनापासून जीव वाचवायचा कि उपासमारीपासून जीव वाचवायचा ?’, असा प्रश्‍न अतीसामान्य नागरिकांसमोर उभा आहे. व्यापारी संघटनांनी सरसकट सरकारला ‘ब्लॅकमेल’ करून तरी कसे चालेल ? आर्थिक हानी सहन करणे आणि जिवावर बेतणे, याची तुलना होऊ शकत नाही. रुग्णांचा धडाका अनेक पटींनी वाढणे, हे हाताबाहेर परिस्थिती जाण्याचे लक्षण आहे. कोणतीही संकटे आणि अडचणी यांवर जेव्हा स्थुलातील प्रयत्न न्यून पडतात, तेव्हा सूक्ष्मातील प्रयत्न करावे लागतात. मागील वर्षीपासून विविध संप्रदायांनी त्यांच्या उपासकांना देवाची भक्ती करण्यास सांगितले. औषधांसमवेत प्रार्थना आणि नामजप आदी उपाय केल्याने कोरोनापासून त्यांचे रक्षण झाले. या गोष्टींची नोंदही प्रशासनाने घेण्याची आज वेळ आली आहे, असे म्हटले तर ते चुकीचे ठरू नये !