१८ वर्षांवरील व्यक्ती कोणताही धर्म स्वीकारू शकते ! – सर्वोच्च न्यायालय
नवी देहली – जादूटोणा, अंधश्रद्धा, आमीष आणि आर्थिक लाभ यांच्या आधारे होणारे धर्मांतर रोखण्यासाठी आदेश देण्याची मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली. न्यायालयाने याचिकाकर्ते अधिवक्ता अश्‍विनीकुमार उपाध्याय यांना केंद्र सरकारकडे म्हणणे मांडण्यास सांगितले. न्यायालयाने म्हटले की, १८ वर्षांवरील व्यक्ती तिला हवा तो धर्म स्वीकारू शकत नाही, असे कोणतेही कारण दिसत नाही.
या याचिकेत म्हटले होते की, बलपूर्वक धर्मांतर करणे घटनेच्या कलम १४,२१ आणि १५ नुसार चुकीचे असून राज्यघटनेच्या मूळ धर्मनिरपेक्ष सिद्धांतांच्याही विरोधात आहे. केंद्र सरकारने धर्मांतरविरोधी कायदा आणि लोकसंख्या नियंत्रण कायदा बनवला पाहिजे. लोकसंख्येचा स्फोट आणि फसवणुकीद्वारे धर्मांतर यांमुळे ९ राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेश येथे हिंदू अल्पसंख्य झाले असून दिवसेंदिवस त्यांची स्थिती वाईट होत चालली आहे.