मंदिरांचे सरकारीकरण आणि भाजपचे आश्‍वासन !
१. तमिळनाडूमध्ये ‘भाजपची सत्ता आल्यास तेथील सरकारीकरण झालेल्या मंदिरांची मुक्तता करण्यात येईल’, असे आश्‍वासन देण्यात येणे
अ. तमिळनाडूमध्ये विधानसभा निवडणुकीचा प्रचार चालू आहे. या प्रचाराच्या वेळी कर्नाटक राज्यातील चिकमंगळुरू मतदार संघाचे आमदार तथा भाजपचे राष्ट्रीय सरचिटणीस सी.टी. रवी यांनी ‘तमिळनाडूत भाजपची सत्ता आल्यास सरकारने अधिग्रहित केलेली सर्व मंदिरे परत करू’, असे आश्‍वासन दिले. तसेच त्यांनी ‘मंदिरे मुक्त करा !’ या अभियानालाही त्वरित समर्थन दिले. साहजिकच भाजपने दिलेल्या या आश्‍वासनाचे समस्त हिंदू आणि ‘मंदिर आणि धार्मिक संस्था महासंघ’ यांनी स्वागत केले.
आ. हिंदु जनजागृती समितीचे राष्ट्रीय प्रवक्ते श्री. रमेश शिंदे यांनी ‘भाजपशासित अन्य राज्यांतही मंदिरांचे सरकारीकरण रहित करून सर्व मंदिरे भक्तांच्या स्वाधीन करावीत’, अशी मागणी केली. या वेळी अशा प्रकारचे आश्‍वासन कर्नाटकचे मुख्यमंत्री येडीयुरप्पा यांनीही कर्नाटक निवडणुकीच्या वेळी दिल्याचे त्यांनी स्मरण करून दिले.
इ. २६ मार्च २०२१ या दिवशी भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा यांनी ‘ट्वीट’ करून म्हटले की, आम्ही मंदिर व्यवस्थापनासाठी एक स्वतंत्र मंडळ (बोर्ड) स्थापन करणार असून त्यात संत आणि धर्मज्ञानी लोक असतील.
ई. विश्‍व हिंदु परिषदेचे केंद्रीय महामंत्री श्री. मिलिंद परांडे म्हणाले की, ४ लाख मंदिरांना सरकारीकरणातून मुक्त करण्यासाठी विश्‍व हिंदु परिषद एक देशव्यापी अभियान राबवणार आहे. आवश्यकता पडल्यास सर्वोच्च न्यायालयात याचिकाही प्रविष्ट करण्यात येईल.
२. हिंदु मंदिरांचे सरकारीकरण झाल्यावर देवनिधी आणि भूमी यांचा अपहार होणे, तसेच धार्मिक परंपरा यांवर निर्बंध घालण्यात येणे
हिंदु जनजागृती समितीने वेळोवेळी स्पष्ट केले आहे की, विविध राज्यांमध्ये मशिदी आणि चर्च वगळून केवळ मंदिरांचे सरकारीकरण करण्यात आले. मंदिरे अधिग्रहित केली की, या मंदिरांच्या सहस्रो एकर भूमीची विल्हेवाट लावली जाते, मंदिरातील रोख रक्कम आणि दागिने यांचा अपहार करण्यात येतो. एवढेच नव्हे, तर तेथे पारंपरिक पुजार्‍यांना हेतूत: हटवून धर्मनिरपेक्षतेच्या नावाखाली मंदिराच्या व्यवस्थापनामध्ये अन्य पंथियांची वर्णी लावली जाते. तेथे त्या देवतेप्रती श्रद्धा नसलेल्या बुद्धीवादी लोकांचीही नेमणूक होते. त्यांच्याकडून देवनिधी आणि देवभूमी यांचे अन्य पंथियांना अनाठायी वाटप होते, तसेच हिंदु मंदिरातील प्राचीन प्रथा आणि परंपरा यांवर निर्बंध घालण्यात येतात.
३. हिंदु जनजागृती समितीच्या पुढाकाराने ‘मंदिर संस्कृती रक्षण राष्ट्रीय अधिवेशन’ पार पडणे
हिंदु जनजागृती समितीच्या पुढाकाराने १५ मार्च २०२१ या दिवशी ‘मंदिर आणि धार्मिक संस्था महासंघ’ यांच्या वतीने ‘ऑनलाईन मंदिर संस्कृती रक्षण राष्ट्रीय अधिवेशन’ घेण्यात आले. या अधिवेशनाला देशभरातून सहस्रो संत, विश्‍वस्त, पुजारी, पुरोहित, अधिवक्ते आणि हिंदुत्वनिष्ठ संघटनांचे पदाधिकारी ‘ऑनलाईन’ उपस्थित होते. या अधिवेशनात अनेक ठराव पारित करण्यात आले. त्यातील काही पुढीलप्रमाणे –
अ. केंद्रशासनाने देशभरातील मंदिरांचे झालेले शासकीय अधिग्रहण तात्काळ रहित करावे आणि त्यांचे व्यवस्थापन भक्तांकडे सोपवावे.
आ. सरकारीकरण झालेल्या मंदिरातील भ्रष्टाचाराची प्रकरणे शीघ्रगतीने निकाली काढावीत आणि संबंधित गुन्हेगारांवर कठोर कारवाई करावी.
इ. मंदिराचे पावित्र्य टिकून रहाण्यासाठी मंदिराच्या ५०० मीटर परिसरात मांस विक्री आणि मद्यालये इत्यादी दुकानांवर बंदी घालण्यात यावी.
ई. भारतात वर्ष १९९१ मध्ये लागू करण्यात आलेला ‘प्लेसेस ऑफ वर्शिप अ‍ॅक्ट’ हा कायदा रहित करण्यात यावा.
४. चिदंबरम् मंदिर, तमिळनाडू आणि पद्मनाभ मंदिर, केरळ या मंदिरांविषयीचे सर्वोच्च न्यायालयाचे निकालपत्र
अ. वर्ष २०१४ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने तमिळनाडू सरकारचा चिदंबरम् मंदिर अधिग्रहित करण्याचा प्रयत्न हाणून पाडला. हे निकालपत्र देतांना सर्वोच्च न्यायालयाच्या द्विसदस्यीय पिठाने घोषित केले की, मंदिराच्या व्यवस्थापनामध्ये काही त्रुटी असतील किंवा चुकीच्या गोष्टी घडत असतील, तर त्या कारणावरून सरकार मंदिराचे व्यवस्थापन स्वतःकडे सदा सर्वकाळ ठेवू शकत नाही. घडत असलेल्या त्रुटी संपल्या, किंवा मंदिर व्यवास्थापनाने मंदिराला अनुकूल असे निर्णय घेतले की, व्यवस्थापन भक्तांकडे दिले पाहिजे.
आ. नागरिकांना (हिंदूंना) घटनेने दिलेला कलम २५ आणि २६ अंतर्गत अधिकार हा मूलभूत अधिकार आहे. त्यामुळे सरकार काही काळापुरते मंदिर व्यवस्थापन स्वत:कडे घेऊ शकते. काहीतरी तांत्रिक कारण काढून किंवा क्षुल्लक त्रुटी दाखवून मंदिराचे व्यवस्थापन स्वत:कडे ठेवू शकत नाही. हा निर्णय देतांना सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांनी दिलेल्या घटनापिठाचा आधार घेतला आहे.
इ. या निवाड्याचा आणि अशा अनेक निकालपत्रांचा आधार घेऊन सर्वोच्च न्यायालयाने केरळ सरकारकडून बळकावण्याचा प्रयत्न झालेले पद्मनाभ मंदिराचे व्यवस्थापन त्रावणकोरच्या महाराजांना हस्तांतरित करण्याचा आदेश दिला.
या ठिकाणी असा प्रश्‍न उपस्थित होतो की, एका मंदिर व्यवस्थापनाला भक्ताकडे हस्तांतरित करून घेण्यासाठी न्यायालयात ५ ते १० वर्षे आणि मोठ्या प्रमाणात पैसा व्यय होत असेल, तर ४ लाख मंदिरे मुक्त करण्यासाठी किती कालावधी जाईल ? यापेक्षा सरकारने एक स्वतंत्र कायदा पारित करून सरकारीकरण केलेल्या हिंदु मंदिरांना भक्ताकडे हस्तांतरित करणे योग्य ठरेल.
५. ‘ईशा फाऊंडेशन’चे मंदिरे मुक्त करण्याचे अभियान
‘ईशा फाऊंडेशन’च्या वतीने यापूर्वीच तमिळनाडू सरकारने सरकारीकरण केलेल्या सहस्रो मंदिरांच्या विरोधात अभियान चालू केले आहे. सद्गुरु जग्गी वासुदेव यांच्या मते तमिळनाडूमध्ये १२ सहस्र मंदिरांची स्थिती अत्यंत दयनीय असून तेथे प्रतिदिन पूजाही होत नाही. ३४ सहस्र मंदिरे अशी आहेत, ज्यांना केवळ १० सहस्र रुपयांमध्येच मंदिराची वर्षभरातील संपूर्ण कामे करावी लागतात. ३७ सहस्र मंदिरांमध्ये एकाच व्यक्तीच्या माध्यमातून व्यवस्थापन होते.
६. कर्नाटक सरकारकडून करण्यात येत असलेल्या मंदिर सरकारीकरणाला हिंदु जनजागृती समितीने तीव्र विरोध करणे
अ. तमिळनाडू निवडणुकीच्या प्रचारात दिलेली आश्‍वासने किती खरी मानायची, हा हिंदूंसाठी प्रश्‍नच आहे; कारण १८ फेब्रुवारी २०२१ या दिवशी बेळगाव (कर्नाटक) जिल्ह्यातील कपिलेश्‍वर मंदिरासह प्रमुख १६ देवस्थानांवर प्रशासक नेमण्याचा आदेश भाजपच्या कर्नाटक शासनाने दिला. सरकारच्या या कारवाईच्या विरुद्ध हिंदु जनजागृती समिती, अन्य हिंदुत्वनिष्ठ संघटना आणि सरकारीकरण होऊ घातलेेल्या मंदिरांचे विश्‍वस्त यांनी तीव्र विरोध दर्शवला. याचा परिणाम म्हणून मंदिर सरकारीकरणाच्या जिल्हा प्रशासनाच्या आदेशावर स्थगिती देण्यात आली आहे.
आ. कर्नाटकातील मुकाम्बिका मंदिरातील कोट्यवधी रुपयांची लूट झाल्याच्या विरोधात हिंदु जनजागृती समितीची पत्रकार परिषद : सरकारीकरण झालेल्या कर्नाटकातील कोल्लूर येथील मुकाम्बिका मंदिरातील कोट्यवधी रुपयांची लूट करण्यात आल्याचे लक्षात आले. याविरोधात ‘देवस्थान आणि इतर धार्मिक संस्था महासंघा’चे कर्नाटक प्रवक्ते श्री. गुरुप्रसाद गौडा आणि या महासंघाचे महाराष्ट्र प्रवक्ते श्री. सुनील घनवट यांनी पत्रकारांना संबोधित केले. या पत्रकार परिषदेत ‘कॅग’च्या वर्ष २०१८-१९ च्या अहवालानुसार शासकीय अधिकारी गलेलठ्ठ वेतन घेऊनही शासनाचा तोटा करत असेल, तर असे अधिकारी मंदिराचे व्यवस्थापन योग्य प्रकारे कसे करतील ?’ असा प्रश्‍न उपस्थित केला. ‘कॅग’च्या अहवालानंतर ‘देवस्थान आणि इतर धार्मिक संस्था महासंघा’ने अनेक गोष्टी उघडकीस आणल्या.
१. कर्नाटकमध्ये सरकारीकरण झालेल्या मंदिरांनी वर्ष २०१८-१९ पर्यंतच्या देणगीत मिळालेल्या दागिन्यांची सूची सरकारी लेखापरीक्षकांना सादर करण्यात आली नाही.
२. वर्ष २०१६ मध्ये देवीचा ४ किलो २० ग्रॅम सोन्याचा हार अधिकार्‍याने चोरल्यानंतरही त्याला अटक झाली नाही.
३. बनावट (खोटे) कर्मचारी दाखवून मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार होत आहे.
४. मंदिर कर्मचार्‍यांचा भविष्य निर्वाह निधी नोंदणीकृत आयुक्ताकडे जमा करण्यात न आल्याने संबंधित अधिकार्‍याला ७ लाख ४६ सहस्र रुपयांचा दंड आकारण्यात आला. विशेष म्हणजे हा दंड त्या अधिकार्‍याच्या वेतनातून न घेता भाविकांच्या देणग्यांमधून देण्यात आला.
५. ज्या कंत्राटदाराला मंदिरांचे विश्रामगृह भाडेतत्वावर दिले, त्याच्याकडून ३१ मार्च २०१८ पर्यंत २१ लाख ५२ सहस्र रुपयांची थकबाकी शेष आहे.
एकूणच सरकारी मंदिराची स्थिती अतिशय गंभीर आहे; मात्र भाजपचे राष्ट्रीय नेते विधानसभा निवडणुका होऊ घातलेल्या राज्यांत हिंदूंची मंदिरे सरकारीकरणातून मुक्त करण्याचे आश्‍वासने देतात. हा त्यांचा हिंदूंची मते मिळवण्यासाठी चाललेला खटाटोप आहे का ? असा प्रश्‍न तमिळनाडूतील मतदारांना पडल्यास नवल नाही.
७. निवडणुकीच्या वेळी राजकीय पक्षांनी दिलेली आश्‍वासने खरंच पाळली जातात का ?
निवडणुकीच्या वेळी सिद्ध केलेले घोषणापत्रे किंवा सार्वजनिक सभेत दिलेली आश्‍वासने पक्षांकडून गंभीरपणे पाळली जातात का ? हा मोठा प्रश्‍न आहे. वर्ष २००९ च्या निवडणूक प्रचाराच्या वेळी काँग्रेस पक्षाने ‘आम्ही सत्तेत आल्यास शेतकर्‍यांची वीजदेयके माफ करू’, असे आश्‍वासन दिले होते. निवडून आल्यावर पत्रकारांशी बोलतांना त्यांचे माजी मुख्यमंत्री म्हणाले की, ती ‘प्रिंटींग मिस्टेक’ होती. तोच प्रश्‍न मुख्यमंत्री राहिलेल्या आणि काँग्रेस कार्यकारिणीमध्ये असलेल्या नेत्याला विचारला. तेव्हा ते म्हणाले की, निवडणुकीच्या वेळी दिलेली सर्व आश्‍वासने पाळणे शक्य असते का ? अर्थात् त्यानंतर मतदारांनी त्यांना त्यांची जागा दाखवून घरी बसवले.
हे सर्व पहाता केंद्र सरकारने कायदा करून सरकारीकरण झालेली मंदिरे भक्तांच्या कह्यात द्यावीत, तसेच भविष्यात एकही हिंदु मंदिर अधिग्रहित करणार नाही, असा कायदा करावा. तेव्हा खर्‍या अर्थाने हिंदूंनी सरकारला निवडून दिल्याचे सार्थक होईल आणि हिंदु राष्ट्र स्थापण्याच्या दिशेने उचललेले ते पाऊल आहे, असे निदर्शनास येईल.
श्रीकृष्णार्पणमस्तु !
– (पू.) अधिवक्ता सुरेश कुलकर्णी, संस्थापक सदस्य, हिंदु विधीज्ञ परिषद आणि अधिवक्ता, मुंबई उच्च न्यायालय. (९.४.२०२१)