राज्यातील ६० गुन्हेगारांना तडीपार करण्याचा शासनाचा विचार !
गोवा राज्य मंत्रीमंडळ बैठक
पणजी, ७ एप्रिल (वार्ता.) – राज्यातील सुमारे ६० गुन्हेगारांना तडीपार करण्याचा शासनाचा विचार आहे, अशी माहिती गृहमंत्रीपद सांभाळणारे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी दिली. मेरशी येथे नुकताच गोळीबार झाल्याच्या एका घटनेच्या पार्श्‍वभूमीवर मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी ही माहिती दिली.
ते पुढे म्हणाले, ‘‘राज्यातील कायदा आणि सुव्यवस्था बिघडवू पहाणार्‍यांच्या विरोधात शासन कठोर कारवाई करणार आहे. अशा गुन्हेगारांना पुढील ६ मासांच्या आत राज्याच्या बाहेर किंवा संबंधित गुन्हेगार वास्तव्यास असलेल्या जिल्ह्यातून तडीपार केले जाणार आहे. ही प्रक्रिया चालू झालेली आहे.’’
गोवा राज्य खनिज महामंडळ स्थापन करण्याच्या प्रक्रियेला प्रारंभ
गोवा राज्य खनिज महामंडळ स्थापन करण्याच्या प्रक्रियेला प्रारंभ झाला आहे. राज्यातील खाण व्यवसाय चालू होण्याच्या दृष्टीने हा प्रयत्न आहे, अशी माहिती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी दिली. सर्वोच्च न्यायालयाने मार्च २०१८ मध्ये राज्यातील ८८ खाणींच्या लिजांचे (ठराविक कालावधीसाठी भाडेपट्टीवर देणे) नूतनीकरण रहित केल्यानंतर राज्यातील खाण व्यवसाय ठप्प झाला आहे. या ८८ खाणींच्या लिजांचे वर्ष २०१५ मध्ये नूतनीकरण करण्यात आले होते. हे नूतनीकरण अनधिकृत असल्याचा ठपका सर्वोच्च न्यायालयाने ठेवला होता.
महाराष्ट्रातून रेती आयात करण्यास अनुमती
महाराष्ट्रातून अधिकृतपणे रेती आयात करण्यास शासनाने अनुमती दिली आहे, अशी माहिती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी दिली. गोवा शासनाने राज्यात रेती उपसणे बंद केलेले नाही. याविषयी अशासकीय संस्था (एन्.जी.ओ.) न्यायालयात गेल्या आहेत, असे त्यांनी पुढे सांगितले.
‘घर मलनिस्सारण जोडणी धोरणा’ला राज्यमंत्रीमंडळाची मान्यता
राज्य मंत्रीमंडळाने ७ एप्रिल या दिवशी घर मलनिस्सारण जोडणी धोरणाला मान्यता दिली आहे. या धोरणांतर्गत राज्यातील घरांना मलनिस्सारण जोडणी देण्यात येणार आहे. मलनिस्सारण जोडणी देण्याचे काम गोवा मलनिस्सारण आणि पायाभूत सुविधा महामंडळ पहाणार आहे. या योजनेसाठी शुल्क आकारणीविषयी धोरणही निश्‍चित करण्यात आले आहे. घरगुती ग्राहक, रुग्णालय, हॉस्टेल आदी ग्राहकांना त्यांच्या पाण्याच्या देयकापैकी ३५ टक्के रक्कम मलनिस्सारण शुल्क या नात्याने आकारण्यात येणार आहे, तसेच मलनिस्सारण जोडणीसाठी पहिल्या वेळीच द्यायचे शुल्क १ सहस्र रुपये ते ९ सहस्र ५०० रुपयांपर्यंत आकारले जाणार आहे. ग्राहक कोणत्या स्वरूपाचा आहे आणि बांधकाम कोणत्या स्वरूपाचे आहे, या सूत्रांवर पहिल्या वेळी आकारण्यात येणार्‍या शुल्काची रक्कम निश्‍चित केली जाणार आहे. या योजनेअंतर्गत प्रतिवर्ष ५ सहस्र नवीन मलनिस्सारण जोडण्या देण्यात येणार आहेत. गोव्याच्या शहरी भागाचा १६ टक्के भाग मलनिस्सारण प्रकल्पाला जोडलेला आहे आणि यासंबंधीची राष्ट्रीय सरासरी ३१ टक्के आहे.