पुन्हा नक्षलवादी आक्रमण !
छत्तीसगडच्या विजापूरमध्ये नक्षलवाद्यांच्या आक्रमणात २२ सैनिक हुतात्मा झाले आणि पुन्हा एकदा नक्षलवादाचा विषय ऐरणीवर आला. ‘देशातील नक्षलवाद २२ राज्यांत पसरला होता; मात्र आता त्याचे अस्तित्व छत्तीसगड, झारखंड, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्रातील गडचिरोली, तसेच आंध्रप्रदेशातील काही भागांत उरले आहे’, असे सांगितले जात आहे. असे असले, तरी आजही नक्षलवादी तितकेच उपद्रव मूल्य असलेले आहेत, हे या आक्रमणातून स्पष्ट होते. त्यातही छत्तीसगड राज्यातील सुकमा, दंतेवाडा, बस्तर हे जिल्हे नक्षलवाद्यांचे गड मानले जात आहेत. या जिल्ह्यातील जंगलांमध्ये नक्षलवाद्यांचे तळ आहेत. याच जिल्ह्यांत यापूर्वी नक्षलवाद्यांनी सुरक्षादलांवर केलेल्या आक्रमणांत शेकडो सैनिक हुतात्मा झालेले आहेत. जवळपास १-२ वर्षांत अशी मोठी आक्रमणे होऊन त्यात मोठ्या संख्येने सैनिक हुतात्मा होत असल्याचा आतापर्यंतचा गेल्या काही वर्षांतील इतिहास आहे. अशा प्रत्येक घटनेनंतर राज्यकर्त्यांकडून अशा आक्रमणांचा निषेध करण्याचा आणि हुतात्मा सैनिकांच्या कुटुंबियांना ठराविक रक्कम हानीभरपाई घोषित करण्याची ‘परंपरा’ पार पाडली जाते; मात्र नक्षलवादी ‘जैसे थे’च असतात. त्यात काहीही पालट झालेला नसतो. आताच्या आक्रमणानंतरही ‘नक्षलवाद्यांना याची किंमत चुकवावी लागेल’ अशा प्रकारची दमबाजी सरकारकडून करण्यात आली आहे. अशा दमबाजीचा नक्षलवाद्यांवर काहीही परिणाम होत नसतो; कारण त्यांनी शासनकर्त्यांची मानसिकता जोखलेली असल्याने ते त्यांच्या कारवाया त्याच उत्साहाने आणि प्राणपणाला लावून करतात. विजापूरसारख्या घटनेनंतर सुरक्षादलांनी तितक्याच संख्येने नक्षलवाद्यांना त्यांच्या जंगलात घुसून ठार केल्याची घटना ऐकिवात नाही किंवा तसा इतिहासही नाही. एकाच वेळेला ५० ते १०० नक्षलवाद्यांना सैनिकांनी ठार केले, असे घडलेले नाही. पुलवामा किंवा उरी येथील जिहादी आतंकवादी आक्रमणानंतर सरकारने सैन्याला सर्जिकल स्ट्राईक आणि एअर स्ट्राईक करण्याची अनुमती दिल्यावर मोठ्या संख्येने आतंकवाद्यांना त्यांच्या तळावर घुसून ठार करण्यात आले. असे नक्षलवाद्यांच्या संदर्भात झालेले नाही. नक्षलवादाची समस्या जवळपास ६ दशकांहून अधिक काळाची आहे. ती अल्प होण्यापेक्षा २२ राज्यांत पसरेपर्यंत तिच्यावर नियंत्रण मिळवण्यात आलेले नाही. आता काही प्रमाणात नियंत्रण मिळवले असले, तरी ती समस्या पूर्णतः संपलेली नाही. अजून तिच्यात बराच जीव शिल्लक आहे. केंद्रात पूर्वी काँग्रेसचे राज्य असतांना नक्षलवाद्यांचा बीमोड करण्यासाठी हवी तशी इच्छाशक्ती दाखवण्यात आली नव्हती. सध्याच्या भाजप सरकारच्या काळात ही दाखवण्यात आली असली, तरी ती पुरेशी नाही, हेच या आक्रमणातून लक्षात येते. मध्यंतरी नक्षलवाद्यांवर वायूदलाकडून आक्रमण करून त्यांचा निःपात करण्याचा प्रस्ताव समोर आला होता; मात्र तो नाकारण्यात आला. नक्षलवादी हे शत्रूदेशातील लोक नाहीत, तसेच अशा आक्रमणात निरपराध्यांचीही हानी होऊ शकते, असा दावा करण्यात आला होता; मात्र नक्षलवाद्यांचे काही बालेकिल्ले आहेत, ते नष्ट करण्यासाठी अशा प्रकारचे साहाय्य वायूदलाकडून घेण्याचा प्रयत्न करायला हवा. बस्तर येथील अमुझमाड हा नक्षलवाद्यांचा बालेकिल्ला आहे. येथे त्यांचे प्रशिक्षण, बैठका आणि अनेक घडामोडी घडत असतात. तेथे वायूदलाने आक्रमण करून हे तळ उद्ध्वस्त केले, तर नक्षलवाद्यांना मोठा धक्का बसेल. तसेच दंतेवाडा, सुकमा, गडचिरोली या ठिकाणच्या जंगलातही नक्षलवाद्यांचे तळ आहेत. तेथेही अशी कारवाई करण्याचा प्रयत्न करता येऊ शकतो. नक्षलवाद नष्ट करण्याची इच्छा शक्ती असेल, तर अशा उपाययोजनांचा विचार होऊ शकतो. अन्यथा निरपराध नागरिक, सुरक्षादल यांची हानी होतच राहील. भूमीवर राहून नक्षलवाद नष्ट करण्याला यश मिळण्यास अजून काही वर्षे लागू शकतात. त्यात अनेक निरपराध्यांची प्राणहानी होऊ शकते. त्या दृष्टीने वायूदलाचे साहाय्य घेण्याचा विचार करता येऊ शकतो. नक्षलवाद संपला की, त्याला संपवण्यासाठी लागणार्‍या साधनसंपत्तीचा खर्च वाचेल आणि जनताही भयमुक्त होईल, हे सरकारने लक्षात घ्यायला हवे. नक्षलवाद्यांना चीनसारख्या देशांतून शस्त्रसाठा मिळत आहे, तोही रोखण्याचा प्रयत्न गेल्या ६० वर्षांत होऊ शकलेला नाही, हे आतापर्यंतच्या शासनकर्त्यांचे मोठे अपयश आहे. शस्त्रांविना नक्षलवादी लढू शकत नाहीत, हे स्पष्ट असतांना ती त्यांना मिळू नयेत, यासाठी प्रयत्न का झाले नाहीत, हा एक संशोधनाचाच विषय होईल. ‘विजापूरमधील आक्रमणात नक्षलवाद्यांनी रॉकेट लाँचरचा उपयोग केला’, असे म्हटले जात आहे. यातून नक्षलवादी किती आधुनिक शस्त्रांचा वापर करत आहेत, हे लक्षात येते. उद्या त्यांनी यापुढील आधुनिक शस्त्रांचा वापर केला, तर आणखी मोठी हानी होऊ शकते. हेही लक्षात घ्यायला हवे.
विकासासह संरक्षण आवश्यक !
नक्षलवादाला आजही आदिवासी भागांमध्ये मोठ्या प्रमाणात साहाय्य केले जात आहे. या आदिवासींना आजही नक्षलवादी ‘गरिबांचे रक्षणकर्ते’ आहेत, असेच वाटत आहे. ही मानसिकता पालटण्यासाठी प्रशासकीय स्तरावर मोठे कार्य होण्याची आवश्यकता आहे. पूर्वी ती झाली नाही, हे सत्य असले, तरी त्या दृष्टीने प्रयत्न केले पाहिजेत. देशातील आतापर्यंतच्या शासनकर्त्यांनी ग्रामीण भागात, आदिवासी भागात विकास न केल्याने नक्षलवाद्यांना आणखी बळ मिळाले. दुसरीकडे आताचे नक्षलवादी पूर्वीप्रमाणे तत्त्वनिष्ठपणे त्यांचे हिंसक आंदोलन चालवत नाहीत, असेही दिसून येत आहे. आज त्यांच्यामध्ये लालसा निर्माण झाली आहे. नक्षलवादी म्हणून कार्यरत असणार्‍या महिलांचे पुरुष नक्षलवाद्यांकडून लैंगिक शोषण केल्याच्या घटनाही समोर आल्या आहेत. अनेक ठिकाणी नक्षलवादी आदिवासींकडून खंडणी वसूल करण्यासह त्यांना प्राणांची भीती दाखवून त्यांच्या हिंसक कारवायांत सहभागी होण्यासाठी बळजोरीही करत आहेत. अशा आदिवासींनाही आता नक्षलवाद नकोसा झाला आहे. त्यामुळे काही आदिवासी सुरक्षादलांना साहाय्य करत असेल, तरी नक्षलवादी त्यांना ठार करण्याचा प्रयत्न करतात. काही नक्षलवादी त्यांचा हिंसक मार्ग सोडून आत्मसमर्पण करतात; मात्र नंतर त्यांनाही नक्षलवाद्यांकडून लक्ष्य करण्याचा प्रयत्न केला जातो. या सर्वांना सरकारने विशेष संरक्षण देण्याची आवश्यकता आहे. अन्यथा या लोकांची स्थिती पाहून कोणताही आदिवासी सुरक्षादलांना साहाय्य करण्याचे किंवा आत्मसमर्पण करण्याचे धाडस करणार नाही. एकूणच नक्षलवादाची समस्या आता संपवणे अगत्याचे ठरले आहे. त्यासाठी सरकारने इच्छाशक्ती दाखवून १०० टक्के प्रयत्न करावे, हेच जनेतला अपेक्षित आहे.