‘इशरत’चा अंत !
वर्ष २००४ मध्ये कर्णावतीजवळ इशरत जहाँ नावाच्या तरुणीसह जावेद शेख, तसेच पाकिस्तानी नागरिक जिशान जौहर आणि अमजद अली राणा हे ‘लष्कर-ए-तोयबा’चे अन्य ३ जिहादी आतंकवादी अन् गुजरात पोलीस यांच्यात झालेल्या चकमकीत चौघा जिहाद्यांना कंठस्नान घालण्यात आले होते. हे आतंकवादी गुजरातचे तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांना ठार करण्याचा कट रचत असल्याची माहिती गुप्तचर विभागाने गुजरात पोलिसांना दिली होती. भारतीय ‘सेक्युलर’ जगत ‘ही चकमक ‘बनावट’ (खोटी) होती’ आणि ‘मुंबईतील मुंब्रा येथे रहाणारी नि निरागस दिसणारी १९ वर्षीय इशरत ही निर्दोषच होती’, असे गेल्या दीड दशकाहूनही अधिक काळ टाहो फोडून सांगत आले. या कथित बनावट चकमक प्रकरणात अनेक पोलीस अधिकार्‍यांना वेठीस धरण्यात आले. गेल्या काही वर्षांत झालेल्या विविध सुनावण्यांमध्ये या सर्वांची निर्दोष मुक्तता झाली. तत्कालीन पोलीस उपायुक्त गिरीश सिंघल, निवृत्त पोलीस अधिकारी तरुण बारोट आणि पोलीस उपनिरीक्षक अनाजू चौधरी या त्यातील शेवटच्या तीन आरोपींना नुकतेच विशेष सीबीआय न्यायालयाने निर्दोष मुक्त केले. न्यायालयाने या प्रकरणासंबंधी सुनावणी करतांना एक महत्त्वाचे सूत्र उपस्थित केले आहे. ‘इशरत जहाँ ही लष्कर-ए-तोयबाची आतंकवादी होती’, हा गुप्तचर विभागाचा अहवाल फेटाळता येणार नाही. इशरत जहाँ ही आतंकवादी नव्हती, याचे कोणतेही पुरावे नाहीत’, असे न्यायालयाने नमूद केले आहे. यातून ती आतंकवादीच असल्याचा एक प्रकारे निर्वाळा दिल्याचे स्पष्ट होते.
‘आय.एस्.आय.’पुरस्कृत काँग्रेस !
या प्रकरणावर काथ्याकूट करणारे काही महाभाग असे म्हणायला कमी करणार नाहीत की, केंद्रात आणि गुजरात राज्यात हिंदुत्वनिष्ठ अन् मुसलमानविरोधी भाजपची सत्ता असल्याने अशा प्रकारचा निकाल येणे अपेक्षित आहे. ‘केंद्रात सत्तापालट झाल्यानंतर इशरत जहाँ प्रकरणास नाटकीय वळण मिळाले आहे’, असेही अकलेचे तारे काहीजण तोडत आहेत. स्वत:ची सोय पाहून निराधार आरोप करणारे कथित तज्ञमंडळी हे अमेरिकेच्या कह्यात असलेला आतंकवादी डेव्हिड हेडली याचे वक्तव्य सोयीस्कररित्या विसरून गेली आहेत. लष्कर-ए-तोयबाशी हातमिळवणी केलेल्या हेडलीने वर्ष २०१६ मध्ये मुंबई न्यायालयासमोर ‘इशरत ही तोयबाची आतंकवादीच होती’, असे स्पष्ट केले होते. तो हेही म्हणाला होता की, पाकिस्तानची गुप्तचर यंत्रणा ‘आय.एस्.आय.’ ही भारतात जिहादी आतंकवाद फोफावण्यासाठी आतंकवाद्यांना सर्व स्तरांवर साहाय्य करत आली आहे.’ दुसरीकडे ‘इशरत जहाँ’च्या नावाने मुसलमानांचे तुष्टीकरण करू पहाणारी काँग्रेसही शत्रूराष्ट्राच्या मनसुब्यांना साहाय्यकारी ठरत असल्याचेच यातून स्पष्ट होते. थोडक्यात भारताच्या शत्रूराष्ट्र पाकिस्तानने भारतात आतंकवादी पाठवून आणि भारतीय धर्मांधांना हाताशी धरून भारतात असंख्य बॉम्बस्फोट घडवले अन् त्यांना काँग्रेसकडून राजकीय सुरक्षा प्राप्त झाली. काँग्रेस भारतावर सत्ता गाजवत असतांनाच हे सर्व केले. याहून गंभीर गोष्ट ती कोणती ? त्यामुळे ‘काँग्रेस ही पाकची भारतातील हस्तक’ असल्याचे जे म्हटले जाते, त्यात आश्‍चर्य वाटण्याजोगे काही नाही.
‘काँग्रेसी’ तुष्टीकरण
‘शांतीदूतां’वर सुविधांची खैरात करणार्‍या आणि त्यांच्या धुडगुसावर नेहमीच पांघरूण घालणार्‍या काँग्रेसचे देशविरोधी स्वरूप ६० हून अधिक गंभीर गुन्हे नोंद असणारा अट्टल गुन्हेगार सोहराबुद्दीन याच्या कथित बनावट चकमक प्रकरणातूनही समोर आले होते. वर्ष १९८६ मध्ये शहाबानो प्रकरणात ‘मुसलमान महिलेला पोटगी मिळावी’, या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालावर तत्कालीन राजीव गांधी सरकारने आक्षेप घेत थेट राज्यघटनेतच पालट केला होता. एवढेच काय, तर वर्ष १९९३ च्या मुंबई बॉम्बस्फोट प्रकरणात मुख्य आरोपींपैकी एक असलेला आतंकवादी याकूब मेमन याची फाशीची शिक्षा रहित करावी, यासाठी जुलै २०१५ मध्ये त्याच्या फाशीच्या दिवशी उत्तररात्री २.३० वाजता सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधिशांना सुनावणी करण्यासही काँग्रेसी नेत्यांनीच भाग पाडले होते. हे बरे की, वर्ष २०१४ मध्ये काँग्रेसला सत्ता सोडावी लागली, अन्यथा एक तर इस्लामिक स्टेटच्या आतंकवाद्यांना भारतात खुले रान मिळाले असते किंवा युरोपप्रमाणे सीरिया, इराक, म्यानमार आदी राष्ट्रांतील मुसलमान शरणार्थींना भारताने पुढाकार घेऊन शरण दिले असते.
हिंदुद्वेष्टी काँग्रेस !
‘जिहादी’ आतंकवादाच्या आरोपांवर ‘आतंकवादाला धर्म नसतो’, असा गोंडस युक्तीवाद करणारी काँग्रेस ‘भगवा आतंकवाद अस्तित्वात असून नथुराम गोडसे हा पहिला भगवा आतंकवादी होता’, असे म्हणण्यापासून मात्र परावृत्त होत नाही, हेही लक्षात घेण्यासारखे आहे. त्यामुळेच तत्कालीन काँग्रेसप्रणीत संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकार एखाद्या दंगलीसंदर्भात अल्पसंख्यांकांच्या आरोपांवर विश्‍वास ठेवून बहुसंख्यांक हिंदूंवर कायदा उगारणारे ‘सांप्रदायिक हिंसा विधेयक’ आणू पहात होते. काँग्रेसचा हा हिंदुद्वेषाने पछाडलेला दुटप्पीपणा हिंदू कधी विसरणार नाहीत. अर्थात् सीबीआय न्यायालयाच्या इशरत जहाँ प्रकरणासंबंधी निकालातून जिहादी आतंकवादाला पाठीशी घालणार्‍या काँग्रेसच्या भारतविरोधी पापावर ‘पुन्हा एकदा’ शिक्कामोर्तब झाले नि ‘इशरत’चा अंत झाला, असे म्हणायला आता अडचण नाही. अर्थात् यानिमित्ताने जनतेने भारतद्वेष्ट्या काँग्रेसला जाब विचारला पाहिजे.