समान नागरी कायदा लागू करण्याच्या विरोधात धर्मांध महिलेकडून सर्वोच्च न्यायालयात याचिका प्रविष्ट !
समान नागरी कायदा लागू करण्याविषयी अधिवक्ता अश्‍विनीकुमार उपाध्याय यांनी प्रविष्ट केलेल्या याचिकेला विरोध
मुसलमान समाजामध्ये स्त्रीला उपभोगाची वस्तू समजले जाते, हे सर्वज्ञात आहे. असे असतांनाही धर्मांध महिला त्यातही खूश राहून त्यांना हक्क मिळवून देण्यासाठी लढणार्‍यांना विरोध करतात. समान नागरी कायद्याला एका धर्मांध महिलेने विरोध करणे, यातून त्यांची कट्टरतावादी वृत्ती दिसून येते !
नवी देहली – समान नागरी कायद्याच्या मागणीच्या नावाखाली मुसलमान महिलांच्या मूलभूत अधिकारांवर गदा आणण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याचे सांगत त्याच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका प्रविष्ट करण्यात आली आहे. अलिना शेरवानी यांनी घटस्फोट, देखभाल आणि पोटगी यांविषयी समान नागरी कायदा मुसलमान महिलांना न्याय देईल कि नाही ? अशी शंका या याचिकेत उपस्थित करण्यात आली आहे. गेल्या वर्षी डिसेंबरमध्ये अधिवक्ता अश्‍विनीकुमार उपाध्याय यांनी सर्व धर्मियांसाठी घटस्फोट, देखभाल आणि पोटगी यांचा समावेश असणारा एक कायदा करण्याची मागणी या याचिकेत केली आहे. काही धर्मांमध्ये महिलांविषयी भेदभाव केला जातो, त्यांना दुर्लक्षित केले जाते, असे त्यांनी यात म्हटले आहे. या पार्श्‍वभूमीवर अलिना शेरवानी यांनी ही याचिका प्रविष्ट केली आहे.
शेरवानी यांनी याचिकेत म्हटले आहे की,
१. मुसलमान महिलेला ‘मुस्लिम पर्सनल लॉ’ने अधिकार दिलेले आहेत. मुसलमानांचा वैयक्तिक कायदा अशा महिलांच्या अधिकारांना अनुमती देतो.
२. अधिवक्ता उपाध्याय यांची याचिका राज्यघटनेच्या कलम २५ आणि २६ यांमधील धर्मस्वातंत्र्याच्या अधिकारावर बाधा निर्माण करत आहे. हा मुसलमानांच्या सांस्कृतिक आणि रूढी यांमध्ये जाणीवपूर्वक हस्तक्षेप करण्याचा प्रयत्न आहे.
३. मुसलमानांचे वैयक्तिक कायदे मुसलमान महिलेला पतीपासून घटस्फोट घेण्याचे विविध पर्याय उपलब्ध करून देते. त्यामध्ये तलाक-ए-तफवीज, खुला, तलक-ए-मुबार्रह, फास्क आणि १३९ व्या मुसलमान विवाहाचे अधिनियम यांचा समावेश आहे.
४. मुसलमानांतील विवाह हा एक करारनामा आहे आणि यात वैवाहिक संबंध नियमित करण्यासाठी अटी घालण्याची अनुमती आहे. अशा अटी विवाहाच्या आधी किंवा विवाहाच्या वेळी, तसेच विवाहानंतरही घातल्या जाऊ शकतात.
५. मेहर (विवाहाच्या वेळी पतीकडून पत्नीला देण्याची रक्कम) पत्नीच्या सन्मानाचे प्रतीक मानले जाते. इस्लामी तत्त्वांनुसार अल्प रक्कम देणे चुकीचे आहे. पुढे घटस्फोट घेतांना मेहरची देय रक्कम दिली गेली नाही, तर पत्नीला पतीची संपत्ती कह्यात घेण्याचा अधिकार आहे. पतीने मेहरची रक्कम देण्यास नकार दिल्यावर पत्नीला स्वतंत्रपणे जगण्याचा अधिकार आणि या काळात तिला पतीकडून पोटगी मिळण्याचाही अधिकार आहे.