सातत्याने तक्रार करूनही अवैध पशूवधगृहांवर कारवाई न करणार्‍या वसई-विरार शहर महापालिका प्रशासनाच्या विरोधात गोरक्षकांचे आमरण उपोषण
|
उघडपणे चालणार्‍या अवैध पशूहत्येच्या विरोधात कारवाई न करणारे वसई-विरार शहर महानगरपालिका प्रशासन जनतेच्या हितासाठी काम करते कि कसायांसाठी ?
मुंबई, ३१ मार्च (वार्ता.) – सातत्याने तक्रार करूनही अवैध पशूवधगृहांवर कारवाई न करणार्‍या वसई-विरार शहर महानगरपालिकेच्या विरोधात मानद पशूकल्याण अधिकारी श्री. राजेश पाल, मानद पशूकल्याण अधिकारी श्री. नीलेश खोकाणी आणि शिवसेनेचे शाखाप्रमुख श्री. स्वप्नील शहा यांनी ३१ मार्च या दिवशी दुपारी १२ पासून वसई-विरार महानगरपालिका प्रशासनाच्या विरोधात महानगरपालिका मुख्यालयासमोर आमरण उपोषण चालू केले. उपोषणानंतर महानगरपालिकेचे उपायुक्त डॉ. विजयकुमार द्वासे यांनी गोरक्षकांसमेवत बैठक घेऊन अवैध पशूवधगृहांवर २ मासांत कारवाई करण्याचे आश्‍वासन दिले; मात्र ‘कारवाईचे लिखित स्वरूपात पत्र देत नाही, तोपर्यंत आमरण उपोषण चालू ठेवू’, अशी भूमिका गोरक्षकांनी घेतली आहे.
आमरण उपोषणाला बजरंग दल, हिंदू गोवंश रक्षा समिती यांसह स्थानिक गोप्रेमी आणि हिंदुत्वनिष्ठ संघटना यांनी पाठिंबा दर्शवला आहे. अनेक हिंदुत्वनिष्ठ आणि गोप्रेमी गोरक्षकांच्या समर्थनासाठी उपस्थित होते. उपोषण मागे घेण्यासाठी ३० मार्च या दिवशी महानगरपालिकेकडून गोरक्षकांना पत्राद्वारे विनंती करण्यात आली; मात्र पत्रामध्ये अवैध पशूवधगृहे कधीपर्यंत बंद करणार ? याविषयी कोणतीही माहिती देण्यात आली नव्हती.
अवैध पशूहत्येविषयी कळवूनही प्रशासनाकडून कारवाई होत नाही ! – राजेश पाल, मानद पशूकल्याण अधिकारी
या भागात होणार्‍या अवैध पशूहत्येविषयी सातत्याने उपायुक्तांना दूरभाषवरून कळवूनही कारवाई केली जात नाही. अवैध ‘बीफ शॉप’ना केवळ नोटीस दिली जाते; मात्र त्यांवर कारवाई केली जात नाही. वाजा मोहल्ल्यात होणारी गोहत्या रोखण्यासाठी कोणत्याही प्रकारे प्रयत्न केले जात नाहीत. अवैध पशूहत्या करणार्‍या दुकानांच्या ज्या मालकांवर गुन्हा नोंदवण्यात आला आहे, त्यांचे परवाने रहित करण्यात आलेले नाहीत. महानगरपालिकेच्या आरोग्य अधिकार्‍यांना पैसे देऊन ‘बीफ शॉप’ चालू ठेवले जात आहेत. मांसाची टेम्पोद्वारे अवैध वाहतूक करण्यात येऊनही त्यांवर कारवाई करण्यात येत नाही. या पत्राची प्रत राजेश पाल यांनी मीरारोड येथील पोलीस आयुक्त, कोकण भवनाचे विभागीय आयुक्त, राज्याचे पोलीस महासंचालक, मुख्यमंत्री आणि भारतीय पशूकल्याण बोर्ड यांनाही पाठवली आहे, असे गोरक्षक राजेश पाल यांनी २३ मार्च या दिवशी महापालिकेच्या आयुक्तांना लिहिलेल्या पत्रात नमूद केले आहे.
आश्‍वासन देऊनही कारवाई न करणारे महानगरपालिका प्रशासन !
यापूर्वीही महानगरपालिका क्षेत्रातील अवैध पशूवधगृहे बंद होण्यासाठी श्री. पाल यांनी ३ नोव्हेंबर २०२० या दिवशी आमरण उपोषण चालू केले होते. महानगरपालिकेकडून श्री. पाल यांना अवैध पशूवधगृहांवर कारवाई करण्याचे आश्‍वासन देण्यात आले होते. या आश्‍वासनानंतर श्री. पाल यांनी उपोषण मागे घेतले; मात्र त्यानंतर महानगरपालिकेकडून अवैध पशूवधगृहांच्या विरोधात कोणतीही कारवाई करण्यात आली नाही.
गोवंश आणि गोहत्या ही पर्यावरणाच्या दृष्टीनेही धोकादायक ! – अधिवक्ता भक्ती दांडेकर, उपजिल्हा युवती अधिकारी, युवा सेना, पालघर
गोवंश आणि गोहत्या यांना राजकीय अन् धार्मिक रंग दिला जातो; मात्र हा केवळ धार्मिक विषय नाही. पशूहत्या ही पर्यावरणासाठी अतिशय घातक आहे. कोरोनाचा प्रसार वटवाघळाच्या माध्यमातून संपूर्ण जगभर झाल्याचे पुढे आले आहे. त्याप्रमाणे मोठ्या प्राण्यांची हत्या केल्यावर मांसाचा टाकाऊ भाग पर्यावरणासाठी घातक आहे. त्यामुळे केवळ हिंदूंसाठी पवित्र आणि अन्य धर्मासाठी आहार या एकाच दृष्टीने न पहाता एकूण पर्यावरणासाठी गोवंश अन् गोहत्या धोकादायक आहे. हा विवाद केवळ धर्माचा नसून पर्यावरण आणि आरोग्य यांच्या दृष्टीनेही धोकादायक अहे.
महानगरपालिका प्रशासन अवैध पशूवधगृहांना सहकार्य करत आहे ! – मनोज बारोट, जिल्हा उपाध्यक्ष, भाजप
गोरक्षक प्राणपणाने गोवंशांचे रक्षण करत आहे; मात्र प्रशासन अवैध पशूवधगृहांना सहकार्य करत आहे. अवैध पशूवधगृहांवर कारवाई करू, असे प्रशासनाकडून ४ मासांपूर्वी आश्‍वासन देण्यात आले होते; मात्र अद्याप कारवाई नाही. प्रशासनाने ३० दुकानांना परवाना दिला; मात्र त्यांच्याकडून नियमांचे पालन होत नाही. याविषयी पोलिसांनीही अहवाल दिला आहे; तरीही महानगरपालिका कारवाई करत नाही. महानगरपालिकेच्या अधिकार्‍यांना खिसा गरम करायची सवय झाली आहे.