उच्च न्यायालयातील सेवानिवृत्त न्यायाधिशांना परत बोलावण्याचा सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय !
उच्च न्यायालयांतील ५ लाख खटले निकालात काढण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाची उपाययोजना !
नवी देहली – भारतीय उच्च न्यायालयांमध्ये ५ लाख खटले प्रलंबित आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश शरद बोबडे, न्यायमूर्ती संजय किशन कौल आणि न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांच्या खंडपिठाने याची नोंद घेत हे खटले निकालात काढण्यासाठी उच्च न्यायालयातील सेवानिवृत्त न्यायाधिशांना नेमण्यासाठी कधीही न वापरलेल्या घटनात्मक तरतुदीचा अवलंब करण्याचा निर्णय घेतला. उच्च न्यायालयातील न्यायाधिशांची ४० टक्के पदे रिक्त आहेत. त्या वेळी सर्वोच्च न्यायालयाने या पदांवर नियुक्तीसाठी ४५ नावांची शिफारस केली होती; मात्र‘ केंद्र सरकारने हे सूत्र प्रलंबित का ठेवले आहे ?’ असा प्रश्‍न सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपिठाने केंद्र सरकारला विचारला आहे.
१. घटनेच्या अनुच्छेद २२४ अ नुसार कोणत्याही राज्यातील उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती हे राष्ट्रपतींच्या सहमतीने संबंधित उच्च न्यायालयाच्या किंवा कोणत्याही राज्यांतील उच्च न्यायालयाच्या माजी मुख्य न्यायमूर्तींना त्या राज्याच्या उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती म्हणून कार्य करण्याची विनंती करू शकतात.
२. सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपिठाने म्हटले आहे की, सेवानिवृत्त न्यायाधिशांना जुन्या खटल्यांचा निपटारा करण्यासाठी विशिष्ट कार्यकाळ देण्यात येईल आणि त्यांना उच्च न्यायालयाच्या पदानुक्रमात कनिष्ठ मानले जाईल. त्यामुळे अन्य न्यायाधिशांना सेवाजेष्ठता वगैरेचा त्रास होणार नाही.
३. उच्च न्यायालयातील न्यायमूर्तींची ४२० पदे रिक्त आहेत. याकडे सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपिठाने अ‍ॅटर्नी जनरल के.के. वेणुगोपाल यांचे लक्ष वेधले.