हप्ते घेण्यामध्ये खालच्या पोलिसांपासून वरिष्ठ अधिकार्‍यांचा सहभाग ! – मीरा बोरवणकर, माजी पोलीस अधिकारी

मुंबई – नागरिकांनी तक्रार केल्यास त्याविषयी व्यवस्थित अन्वेषण करण्याकडे पोलिसांचे लक्ष असायला हवे. तक्रार व्यवस्थित नोंदवून घेणे, वेळेत आरोपपत्र प्रविष्ट करणे, न्यायालयात ठामपणे बाजू मांडणे यांकडे पोलिसांनी लक्ष केंद्रीत करायला हवे; मात्र पोलिसांचे लक्ष पैसे गोळा करण्याकडेच आहे. हप्ते घेण्यामध्ये खालच्या पोलिसांपासून वरिष्ठ पोलीस अधिकार्‍यांपर्यंत सर्वजण सहभागी आहेत, अशी पोलीसदलातील भयावह स्थिती माजी पोलीस अधिकारी मीरा बोरवणकर यांनी मांडली. ‘एबीपी माझा’ या वृत्तवाहिनीच्या प्रतिनिधीने घेतलेल्या मुलाखतीमध्ये मीरा बोरवणकर यांनी पोलीसदलातील ही बजबजपुरी मांडली.

या वेळी मीरा बोरवणकर म्हणाल्या की,

१. पोलिसांचे स्थानांतर आणि बढती यांची सर्व सूत्रे राजकीय नेत्यांच्या हातात आहेत, हे हवालदारापासून ते वरिष्ठ अधिकार्‍यांपर्यंत सर्वांना ठाऊक आहे. त्यामुळे प्रत्येक पोलीस अधिकारी कोणता तरी राजकीय पक्ष किंवा पुढारी यांच्याशी जोडलेला आहे.

२. कनिष्ठ पोलीस अधिकारी वरिष्ठांना पैसे आणून देतात. त्यांचे उद्दिष्ट ‘अधिकार्‍यांना खूश ठेवणे’, असे असते. त्यामुळे नागरिकांच्या तक्रारी आणि आरोपपत्र यांच्याकडे त्यांचे लक्ष रहात नाही.

३. १०० टक्के पोलीस भ्रष्टाचारी नाहीत; मात्र बहुतांश पोलीस हप्ते पद्धतीमध्ये गुंतले आहेत. त्यामुळे गुन्हेगारीचे प्रमाण दुप्पटीने वाढले आहे. पोलीस अधिकार्‍यांचे लक्ष ‘पैसा’ हे असल्यामुळे गुन्ह्याचा शोध, प्रतिबंध आणि नागरिकांना चांगली वागणूक देणे यांकडे दुर्लक्ष होत आहे.

४. या परिस्थितीला नागरिकही तितकेच उत्तरदायी आहेत. आतापर्यंत नागरिकांनी याकडे दुर्लक्ष केले. पोलीस रस्ता चुकले असले, तरी नागरिक दबावगट निर्माण करून पोलिसांना मार्गावर आणू शकतात.

५. सत्ताधारी पक्षांचा पोलिसांकडून पक्षाचे काम करून घेण्यावर भर असतो. माझा माणूस पदावर असला पाहिजे, असे प्रत्येक राजकीय पक्षाला वाटत असते. त्यामुळे राज्याच्या प्रशासकीय व्यवस्थेकडे त्यांचे दुर्लक्ष होते.

६. ‘मी पुढार्‍यासाठी काम करत नसून नागरिकांसाठी करत आहे’, अशी पोलिसांची भावना असायला हवी; मात्र सद्यःस्थितीत नागरिकांना स्थान नाही.

पोलीसदलातील राजकीय हस्तक्षेपातून महाराष्ट्राला बाहेर यायला हवे !

‘मोठ्या उद्योगपतीने आम्हाला दुर्लक्षित करू नये’, या विचारातून स्फोटकांचा प्रकार झाला असावा. याविषयी मनसुख हिरेन याला समजल्यावर बातमी बाहेर पडू नये, यासाठी त्यांची हत्या झाली असावी. जे पोलीस अधिकार्‍यांच्या नियंत्रणात नाहीत, त्यांनी हे काम केले असावे. सर्व महाराष्ट्र पोलीस असे काम करत नाहीत. सचिन वाझे यांचे हे एकट्याचे काम नाही; मात्र त्यांना कुणाचा पाठिंबा आहे, याविषयी न्यायालयात पुरावे सादर करणे अवघड आहे. राष्ट्रीय अन्वेषण यंत्रणा ते पुरावे सादर करील, अशी अपेक्षा आहे; मात्र राज्यातील पोलीस अथवा राष्ट्रीय अन्वेषण यंत्रणा यांवर कोणत्याही राजकीय दबावाविना ही चौकशी व्हायला हवी. पोलीसदलातील अशा प्रकारच्या राजकीय हस्तक्षेपातून महाराष्ट्राला बाहेर यायला हवे, असेही मीरा बोरवणकर म्हणाल्या.

गृहमंत्री आणि गृहविभाग यांवरील आरोपांची न्यायालयीन चौकशी व्हायला हवी !

ही स्थिती केवळ महाराष्ट्राची नाही, तर संपूर्ण देशात अशी स्थिती आहे. आतापर्यंत यावर बोलले नाही, त्यामुळे आज अशी गंभीर परिस्थिती आली आहे. अशा प्रकरणी वेळेवर कारवाई झाली असती, तर ही परिस्थिती आली नसती. मुंबईच्या पोलीस आयुक्तांनी गृहमंत्री आणि गृहविभाग यांवर जे आरोप केले आहेत, त्यांची न्यायालयीन चौकशी व्हायला हवी, अशी मागणी मीरा बोरवणकर यांनी केली.

पोलीसदलातील भ्रष्टाचाराची लक्तरे वेशीवर टांगणारा मीरा बोरवणकर यांनी सांगितलेला अनुभव !

वर्ष १९९१ मध्ये पोलीस अधीक्षक असतांना मी माझ्या प्रभागातील वरिष्ठ पोलीस अधिकारी आणि पोलीस निरीक्षक अशा १८ पोलीस अधिकार्‍यांना एका ‘कॉन्फरन्स’मध्ये ‘तुमच्यापैकी कोण अधिकारी पैसे घेत नाही, ते मला सांगा ?’, असा प्रश्‍न विचारला. त्या वेळी कुणीही उत्तर दिले नाही. ‘आम्ही हप्तेचे आणि बळजोरीने पैसे घेत नाही’, असे अधिकार्‍यांनी सांगितले. त्यानंतर पैसे घेत नसलेल्या केवळ २ पोलीस अधिकार्‍यांची नावे कळली. पोलीस आयुक्त असतांना मी पोलीस अधीक्षकांना हाच प्रश्‍न विचारला असता ‘केवळ एका पोलीस अधिकार्‍याने भ्रष्ट मार्गाने पैसे घेत नाही’, असे सांगितले.