बांगलादेश दौर्‍याचा लाभ ?
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नेहमीप्रमाणेच या वेळीही अत्यंत योग्य वेळी आणि योग्य संधी साधून बांगलादेशाचा दौरा आयोजित करून अर्थात्च नेहमीप्रमाणे एका दगडात अनेक पक्षी मारले आहेत. निदान तसे चित्र तरी निर्माण झाले आहे. वंगबंधू आणि बांगलादेशचे संस्थापक शेख मुजीबूर रहमान यांच्या जन्मशताब्दी वर्षाचे अन् बांगलादेशच्या स्वातंत्र्याच्या सुवर्णमहोत्सवी वर्षाचे निमित्त साधून पंतप्रधान बांगलादेशमध्ये गेले खरे; परंतु बंगालमधील निवडणुका आणि चीन अन् पाक यांना वेसण घालण्याच्या दृष्टीने बांगलादेशाशी वाढवायचे संरक्षणविषयक संबंध यांची गडद पार्श्‍वभूमी त्याला आहे. यामुळे आंतरराष्ट्रीय संबंध आणि राष्ट्रहित, तसेच पक्षहित असे सारेच यातून त्यांनी नेहमीप्रमाणे साध्य केले. यातून मोदी यांच्या दूरदृष्टीचा प्रत्यय परत एकदा सर्वांना आला आहे.
बांगलादेशची स्थिती पाकप्रमाणे दयनीय नाही. दरडोई उत्पन्नामध्ये सध्या काही प्रमाणात बांगलादेश भारताच्याही पुढे असल्याचे एक ‘सत्य’ पुढे येत आहे. त्यामुळे बांगलादेशाशी आर्थिक संबंधांच्या वाटाघाटी करतांना याचाही विचार होईल. बंगालमधील निवडणुकांच्या पार्श्‍वभूमीवर पंतप्रधानांनी हिंदु आणि मुसलमान दोन्ही समाजांना आपलेसे केले आहे. स्वतः पंतप्रधान शक्तीउपासक आहेत आणि ५१ शक्तीपिठांपैकी एक असलेल्या कालीमातेचे दर्शन हा त्यांच्या दौर्‍यातील एक महत्त्वाचा भाग होता. बंगालमधील ‘मातुआ’ हा मुसलमान समाज तेथील एकूण लोकसंख्येच्या १७ टक्के आहे, ज्याचा मोठा भाग बांगलादेशामध्येही आहे. त्यांना पंतप्रधानांनी भेट दिली. चीन भारताशेजारील प्रत्येक देशात भारताविरोधात काही ना काही कुरघोडी करण्याची संधी पहात आहे. या दृष्टीनेही बांगलादेशकडून युद्धकालीन स्थितीत योग्य ते साहाय्य भारताला होणे अपेक्षित आहे. त्यामुळे ही भेट संरक्षणाच्या दृष्टीने काही लाभ करून देणारी ठरणारी असावी, असा जाणकारांचा कयास आहे; कारण पंतप्रधान मोदी यांची बांगलादेशाशी भेट पाकिस्तानला मात्र रुचलेली नाही, अशी वृत्ते माध्यमांनी दिली आहेत. वास्तविक पाकप्रमाणेच बांगलादेशाशीही भारताचे अभेद्य असे सांस्कृतिक आणि सामाजिक नाते आहे. येणार्‍या काळातील आपत्कालीन युद्धस्थितीमध्ये बांगलादेशाशी चांगले संबंध निर्माण होण्यासाठी त्याचा लाभ उठवणे आवश्यक आहे आणि आता पंतप्रधान मोदी यांनी नेमके तेच केले आहे.
घुसखोरी, तस्करी आणि आक्रमणे
आतापर्यंत बांगलादेशातील धर्मांधांमुळे हिंदूंना जो काही भयानक त्रास भोगावा लागला आहे, त्या अनुषंगाने त्याची तीव्रता अल्प होण्याच्या दृष्टीने भारताला आणि हिंदूंना काय लाभ होणार आहे, हे पहाणे आता महत्त्वाचे ठरणार आहे. बांगलादेशींची घुसखोरी हा इतकी वर्षे भारताला अत्यंत त्रासदायक आणि अंतर्बाह्य पोखरून काढणारा विषय ठरला आहे; अजूनही त्याचे आर्थिक अन् सामाजिक स्तरावरील गंभीर दुष्परिणाम भारत भोगत आहे. मतपेटीसाठी बांगलादेशी घुसखोरांना आश्रय देण्यास तत्कालीन काँग्रेसचे शासनकर्ते उत्तरदायी असले, तरी आजही या संदर्भातील घटना मधून मधून समोर येतात. नोव्हेंबर २०२० मध्ये एम्.आय.एम्.च्या एका आमदाराच्या साहाय्यानेच बांगलादेशींना खोटी कागदपत्रे मिळत असल्याचे उघड झाले होते.
बांगलादेशी घुसखोर मुख्य रस्त्यावरून भारतात थेट येत असल्याचे मनसेने फेब्रुवारी २०२० मध्ये छेडलेल्या घुसखोरांच्या विरोधातील मोहिमेत पुढे आले होते. त्यांना आधारकार्ड, शिधापत्रिका आदी त्यांची कागदपत्रे आपल्याकडीलच भ्रष्ट व्यवस्था उपलब्ध करून देते. भारतातील गुन्हेगारांत बांगलादेशी घुसखोरांची संख्या कोट्यवधीच्या घरात आहे. पंतप्रधान मोदी यांनी सर्वच घुसखोरांच्या विरोधात सीएए (नागरिकता सुधारणा कायदा) आणि भारतीय नागरिकत्व नसलेल्यांना भारताबाहेर घालवणारी असा एन्.आर्.सी. (राष्ट्रीय नागरिकता नोंदणी) प्रक्रिया यांच्या रूपाने कठोर कायदे केले; परंतु भारतातीलच राष्ट्रविरोधी शक्तीच त्याला विरोध करत आहेत. शेजारील देशाशी संबंध न बिघडवता स्वदेशात कठोर कायदे राबवून घुसखोरांवर नियंत्रण मिळवण्याचे हे धोरण वास्तविक पहाता अतिशय सुयोग्य आहे.
बांगलादेशात पुजार्‍यांसह सामान्य हिंदूंवर होणारी आक्रमणे आणि हिंदु युवतींवरील अत्याचार हा आणखी एक चिंतेचा विषय आहे. या संदर्भात तेथील हिंदुत्वनिष्ठ सतत आवाज उठवत असतांना भारतीय सरकारकडून खरेतर त्यांना साहाय्याचा हात देणे अपेक्षित आहे. बंगाल, आसाम, त्रिपुरा यांच्या सीमा बांगलादेशला लागून आहेत. भारतीय सीमांवरून भारतीय गोवंश मोठ्या प्रमाणात बांगलादेशामध्ये पाठवण्यात येत असून त्यावर अद्याप संपूर्ण नियंत्रण नाही. हे आणि यांसारखे भारताची हानी करणारे विषय पंतप्रधानांनी या भेटीत प्रत्यक्ष किती काढले आहेत, हे आता तरी पुढे आलेले नाही; मात्र पंतप्रधान जेव्हा एखाद्या देशाचा दौरा करतात, त्यानंतर त्या देशाच्या भारतासमवेतच्या आंतरराष्ट्रीय संबंधांमध्ये सुधारणा होतात, असे लक्षात येते. ही आशा ठेवून येत्या काही दिवसांत या अडचणींतील चढउतारांवर लक्ष ठेवले, तर या भेटीचा हिंदूंवरील अत्याचाराच्या अनुषंगाने काही लाभ झाला आहे किंवा नाही हे निश्‍चितपणे लक्षात येईल आणि जर तसे नसेल, तर त्याविषयी भारतीय माध्यमांना आवाज उठवण्यासाठी या निमित्ताने परत एक संधी उपलब्ध होईल.
बांगलादेशच्या पंतप्रधान शेख हसिना यांनी ‘बांगलादेशी घुसखोरीचा विषय हा भारतातील राजकारण आहे’, असे विधान काही दिवसांपूर्वी केले होते. पंतप्रधान म्हणून त्यांना तसे बोलणे कदाचित् भाग पडत असेलही; पण म्हणून बांगलादेशच्या स्वातंत्र्यलढ्याच्या वेळी एका भारतीय अधिकार्‍यामुळेच त्यांचे प्राण वाचले आहेत, हे त्या विसरू शकत नाहीत; तसेच बांगलादेश स्वतंत्र होण्यासाठी भारताने केलेले साहाय्यही बांगलादेश विसरू शकत नाही. पंतप्रधानांनीही बांगलादेशच्या स्वातंत्र्यलढ्यात भाग घेतल्याचे स्मरण मुद्दामहूनच त्यांना करून दिले आहे. भारतासारखा मोठा देश जेव्हा त्यांच्याकडे मैत्रीच्या दृष्टीने पुढे जातो, तेव्हा त्यांनाही नाईलाजास्तव का होईना, तेवढेच पुढे येणे भाग आहे आणि त्याचे स्वागत करणेही भाग आहे अन् तसे स्वागत बांगलादेशने केले आहे. या भेटीत काही करार होणे अपेक्षित होते; तसे ते झालेही असतील. वर म्हटल्याप्रमाणे त्याचे सकारात्मक परिणाम येत्या काळात दिसतील, अशी आशा करूया !