भारत घुसखोरांची राजधानी नाही !
केंद्र सरकारने रोहिंग्या घुसखोरांच्या सुटकेच्या मागणीला सर्वोच्च न्यायालयात केला विरोध !
नवी देहली – भारत जगातील घुसखोरांची राजधानी नाही. तसे आम्ही होऊ देणार नाही. सरकार कायद्यानुसार आपले काम करत आहे, असे केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात नमूद केले. हे प्रकरण जम्मू-काश्मीरमधील एका छावणीतील १५० रोहिंग्या मुसलमानांशी संबंधित आहे. या छावणीत रोहिंग्यांची तेथून तत्काळ सुटका केली जावी. मायदेशी म्यानमारला पाठवण्याच्या केंद्र सरकारच्या निर्णयाला स्थगिती देण्याची विनंती याचिकेतून केली. यावर केंद्र सरकारचे अधिवक्ता तुषार मेहता यांनी छावणीतील रोहिंग्या स्थलांतरित नसून घुसखोर आहेत, असे न्यायालयाला सांगितले. याचिकाकर्ते महंमद सलिमुल्ला यांनी अधिवक्ता प्रशांत भूषण यांच्या माध्यमातून ही याचिका प्रविष्ट केली.
The top court maintained a non-committal tone when its judicial conscience was tapped by advocate Prashant Bhushan about the atrocities #Rohingya may face on deportation to Myanmar. https://t.co/fuHbZ1Nt3y
— The Hindu (@the_hindu) March 26, 2021
सुनावणीत अधिवक्ता प्रशांत भूषण म्हणाले, ‘‘म्यानमारमध्ये रोहिंग्या मुसलमानांच्या नरंसहाराविषयी गेल्या वर्षी २३ जानेवारीला आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाने निर्णय दिला होता. म्यानमारच्या सैन्याने निर्दोष लोकांची हत्या केली आहे. त्यात सुमारे ७ लाख ४४ सहस्र रोहिंग्या लोक बेघर झाले आणि त्यांनी शेजारच्या देशात पलायन केले.’’ (रोहिंग्यांच्या समर्थनार्थ न्यायालयात भांडणार्‍या अशा अधिवक्तांनाच देशातून हाकलण्याची कुणी मागणी केली, तर आश्‍चर्य वाटू नये ! – संपादक) त्यावर ‘ही याचिका भारतीय नागरिकांसाठी आहे. इतर देशांतील नागरिकांसाठी नाही’, असे सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांनी स्पष्ट केले.