चीनची शैक्षणिक क्षेत्रांमध्ये वाढती घुसखोरी
चीन भारतीय शैक्षणिक संस्थांमध्ये घुसखोरी करत आहे आणि तेथील विद्यार्थी, प्राध्यापक अन् शिक्षकेतर (नॉन टिचिंग) कर्मचारी यांच्या विचारसरणीत पालट करण्याचा प्रयत्न करत आहे. त्यामुळे ते चीनच्या साम्यवादी पक्षाप्रमाणे चर्चा, विचार आणि वर्तनही करतील. चीनने जगातील विविध देशांमध्ये ‘चायनीज कन्फुशिअस इन्स्टिट्यूट’ नावाचे केंद्र उघडले आहे. कन्फुशिअस हा चिनी तत्वज्ञानी होता. त्याच्या नावाने उघडलेली ही केंद्रे चीन, चिनी भाषा, चिनी संस्कृती यांविषयी माहिती देणारे असल्याचे सांगण्यात येते. त्यांनी जरी हा उद्देश सांगितला असला, तरी ही केंद्रे दुष्प्रचार युद्धासाठी बनवण्यात आली आहेत. त्यांच्या माध्यमातून ते लोकांची विचारसरणी पालटण्याचा प्रयत्न करतात. अशा प्रकारच्या ५५ संस्था भारतात, तसेच भारताच्या शेजारी राष्ट्रांमध्ये कार्यरत आहेत. त्या काय काम करतात आणि त्यांच्यापासून स्वतःचे रक्षण कसे करायचे, याविषयी या लेखात पहाणार आहोत.
१. चीनने इंग्लंडमधील शैक्षणिक संस्थांमध्ये घुसखोरी करणे
अ. इंग्लंडमध्ये दिवसेंदिवस लोकसंख्या वाढीचे प्रमाण न्यून होत आहे. त्यांचा जन्मदर मृत्यूदरापेक्षा अल्प असल्याने नवीन जन्माला येणार्‍या मुलांचे प्रमाण अल्प आहे. त्यामुळे तेथे विविध देशांमधील लोकांना काम करण्यासाठी व्हिसा देण्यात येतो. कोरोना संक्रमणामुळे अन्य देशांप्रमाणे इंग्लंडच्या अर्थव्यवस्थेलाही धोका पोचला आहे. त्यामुळे त्यांच्या शैक्षणिक संस्था बंद पडत आहेत. या परिस्थितीचा अपलाभ घेऊन चीन त्यांना खरेदी करत आहे. चीनने वर्ष २०१८ मध्ये एक कायदा केला आहे. त्यानुसार चीनचे नागरिक विदेशात चीनसाठी हेरगिरी करणे बंधनकारक केले आहे. त्यामुळे चिनी नागरिक कुठेही असले, तरी हेरगिरी करू शकतात. चीनने या संस्थांची नावे तिच ठेवली आहेत. त्यांच्या माध्यमातून चीनने मानसिक युद्ध चालू केले आहे. इंग्लंडच्या मूळ नागरिकांमध्ये पालट होण्यास काही कालावधी लागेल; परंतु चीनने ही प्रक्रिया चालू केली आहे.
आ. इंग्लंडच्या प्रथितयश शैक्षणिक संस्था अन्य देशांमध्येही आहेत. उदाहरणार्थ ‘ऑक्सफर्ड’ या शैक्षणिक संस्थेच्या शाखा अनेक देशांमध्ये कार्यरत आहेत. अशा संस्थांची नावे ब्रिटीश असली, तरी व्यवस्थापन, विचारसरणी आणि शिकवण्याची पद्धत मात्र चिनी असणार आहे. अशा पद्धतीने चीन तिसर्‍या देशाच्या माध्यमातून आफ्रिका आणि आशिया खंडामधील देशांमध्ये घुसखोरी करत आहे. वरवर पहाता संस्थेचे नाव ब्रिटीश असणार आहे; पण काम पूर्ण चिनी पद्धतीने असणार आहे. या माध्यमातून चीन त्या देशांमधील लोकांचे मन आणि बुद्धी फिरवण्याचा प्रयत्न करत आहे.
इ. समाधानाची गोष्ट म्हणजे याविषयी ब्रिटीश गुप्तचर विभागाने त्यांच्या सरकारला एक अहवाल सादर केला आहे. त्यानंतर तेथील सरकार जागृत झाले आहे आणि त्यांनी अशा संस्थांमधील कारभार तपासणे चालू केले आहे. ब्रिटीनची आर्थिक स्थिती अतिशय नाजूक असल्याने तो चीनच्या विरोधात कठोर भूमिका घेईल का, हाही प्रश्‍नच आहे.
२. चीनने जगातील विविध देशांमधील शैक्षणिक संस्थांमध्ये घुसखोरी करणे
अशाच प्रकारची घुसखोरी चीनने ऑस्ट्रेलिया आणि युरोपमधील देशांमध्ये केली होती. आता आफ्रिका आणि आशिया येथील देशांमध्ये घुसखोरी करून लोकांची विचारसरणी पालटण्याची कामगिरी या चिनी संस्था करतील. याविषयी सर्व देशांना ठाऊक झाले आहे. त्यामुळे त्यांनी या चिनी संस्था बंद करण्याविषयी विचारमंथन करणे चालू केले आहे. चीनची ‘चायनीज कन्फुशिअस इन्स्टिट्यूट’ ही मोठी संस्था आहे. ते म्हणतात की, ते लोकांना चिनी भाषा शिकवत आहेत, तसेच चीन देश आणि चिनी संस्कृती यांविषयी माहिती देत आहेत. वरवर पहाता या गोेष्टी चांगल्या वाटतात. वास्तविक गुप्तचर मोहिमा चालवण्यासाठी ही केंद्रे बनवण्यात आलेली आहेत. त्या ठिकाणी मानसिक युद्ध किंवा अपप्रचार युद्ध होत असते. जग याविषयी अप्रसन्न आहे. तेव्हा ते यावर कशा प्रकारे नियंत्रण मिळवणार आहेत, हे येणार्‍या काळात दिसेल.
३. आफ्रिकेतील चीनची घुसखोरी न्यून करण्यासाठी भारताने आफ्रिकी देशांना आर्थिक साहाय्य करणे आवश्यक !
चीनने आफ्रिका खंडातील विविध देशांमध्ये शैक्षणिक घुसखोरी केली आहे. आज तेथील शैक्षणिक संस्थांमध्ये भारतही चांगली कामगिरी करत आहे. भारत आफ्रिकेत अनेक चांगले अभ्यासक्रम ‘ऑनलाईन’ पुरवत आहे. चीन पैशाच्या जोरावर आशिया आणि आफ्रिका खंडामधील लहान अन् गरीब देशांना खरेदी करतो आणि तेथे चीनला अपेक्षित धोरण राबवतो. आश्‍चर्य वाटेल की, टांझानिया या देशात त्यांनी चिनी भाषा सर्वांना बंधनकारक केली आहे. काही देशांनी, तर चिनी भाषेला दुसर्‍या क्रमांकाचा दर्जा दिला आहे. केवळ पैशासाठी ते चिनी भाषा शिकत आहेत. त्यामुळे तेथे केवळ चीनचा प्रभाव वाढत आहे. चीन आफ्रिकेतील खनिज संपत्ती स्वस्त दराने खरेदी करत आहे. आफ्रिकेतील बाजारांमध्ये मोठ्या प्रमाणात चिनी वस्तूंची आवक वाढली आहे. चीनची ही घुसखोरी न्यून करण्यासाठी आपल्याला आफ्रिकी देशांना आर्थिक साहाय्य करणे आवश्यक आहे. चतुर्भूज सहकार्यामध्ये (‘कॉड्रीलॅॅट्रल को-ऑपरेशन’मध्ये) भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया आणि जपान देश हे आहेत. या देशांचे साहाय्य घेऊन चिनी गुंतवणुकीला ‘मॅच’ करण्यासाठी आपण एक प्रयत्न नक्की करून पाहिला पाहिजे. याखेरीज आशियातील काही देशांमध्येही चीनने शैक्षणिक घुसखोरी केली आहे. त्यांनाही ही गोष्ट अतिशय वाईट असल्याची जाणीव करून देणे आवश्यक आहे.
४. भारतात चीनची शैक्षणिक घुसखोरी थांबवणे आवश्यक !
चीनने भारतातही शैक्षणिक घुसखोरी केली आहे. माध्यमांमध्ये प्रसिद्ध झालेल्या माहितीनुसार भारतामध्ये कन्फुशिअस इन्स्टिट्यूटसारख्या ५५ संस्था सहभागी आहेत. ज्या प्रकारे भारताने चिनी ‘अ‍ॅप्स’वर बंदी आणली, तशाच प्रकारे चीनची शैक्षणिक घुसखोरी थांबवण्यासाठीही प्रयत्न झाले आहेत. माझ्या माहितीनुसार भारत चीनची अशी कन्फुशिअस केंद्रे बंद करण्यासाठी पाऊले उचलत आहे. त्यामुळे चीनच्या या संस्था दुष्प्रचार युद्ध करू शकणार नाहीत. असे असले, तरी त्यांना चिनी भाषा शिकवण्याची अनुमती आहे. ही अनुमतीही भारताने नाकारली पाहिजे. या उद्देशाने भारतात रहाणारे चिनी शिकवण्याचे काम अल्प करतात आणि भारतीय तरुणांचा बुद्धीभेद करून मानसिक युद्ध करण्याचा प्रयत्न अधिक करतात. अशा गोष्टींचा भारताच्या सुरक्षेवर परिणाम होत असतो. आशा आहे की, येणार्‍या काळात भारत सरकार हेही थांबवण्याचा प्रयत्न करेल.
– (निवृत्त) ब्रिगेडियर हेमंत महाजन, पुणे