नवीन शैक्षणिक धोरण राबवतांना अनुदानित शाळांचे व्यवस्थापन सरकार कह्यात घेणार नाही ! – डॉ. प्रमोद सावंत, मुख्यमंत्री
गोवा विधानसभेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन
पणजी, २४ मार्च (वार्ता.) – राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण गोव्यात राबवतांना अनुदानित शाळांचे व्यवस्थापन कह्यात घेण्याचा सरकारचा हेतू नाही. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण राज्यात टप्प्याटप्प्याने राबवण्यात येणार आहे. धोरण राबवतांना पहिल्या टप्प्यात पूर्वप्राथमिक स्तरावर ‘फाऊंडेशन कोर्सेस’ प्रारंभ करण्यात येणार आहेत. हे धोरण राबवतांना अल्पसंख्यांक शिक्षण संस्थांनाही विश्‍वासात घेतले जाणार आहे, अशी माहिती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी गोवा विधानसभेत प्रश्‍नोत्तर तासाच्या वेळी दिली. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण राबवण्यासंबंधी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार चर्चिल आलेमाव यांनी विचारलेल्या मूळ प्रश्‍नाला मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत उत्तर देत होते.
प्रारंभी चर्चेत सहभाग घेतांना काँग्रेसचे आमदार आलेक्स रेजिनाल्ड लॉरेन्सो, गोवा फॉरवर्डचे आमदार विजय सरदेसाई, अपक्ष आमदार रोहन खंवटे, मगोपचे आमदार श्री. सुदिन ढवळीकर आणि काँग्रेसचे आमदार लुईझिन फॉलेरो यांनी राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाच्या कार्यवाहीविषयी चिंता व्यक्त केली.
विरोधी गटातील बहुतेक सदस्य म्हणाले, ‘‘नवीन शैक्षणिक धोरणामुळे अल्पसंख्यांक संस्थांचे अधिकार नष्ट होणार आहेत. या धोरणात ‘क्लस्टर’ संकल्पना आहे. या संकल्पनेमुळे डायोसेसन सोसायटीच्या शाळांच्या व्यवस्थापनाला चिंता निर्माण झाली आहे. हे धोरण शासनाने घाईघाईने राबवू नये.’’ याला उत्तर देतांना मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत पुढे म्हणाले, ‘‘नवीन शैक्षणिक धोरणामुळे विद्यमान स्थितीवर कोणताही परिणाम होणार नाही. धोरणाविषयी प्रत्येक आमदाराला प्रथम माहिती दिली जाणार आहे, तसेच प्रत्येक शैक्षणिक संस्थेला विश्‍वासात घेऊनच धोरण राबवले जाणार आहे.’’
गोव्याच्या वर्ष २०२१-२२ च्या अर्थसंकल्पातील महत्त्वाच्या तरतुदी
१. बलात्कार आणि ‘पॉक्सो’ प्रकरणे हाताळण्यासाठी ‘फास्ट ट्रॅक’ विशेष न्यायालयांची लवकरच स्थापना करणार.
२. १ एप्रिलपासून पुढील ६ मासांसाठी पायाभूत करामध्ये ३० टक्के घट
३. नियोजन आणि विकास प्राधिकरणाच्या (पीडीए) कामकाजामध्ये महत्त्वाचे पालट करण्याचा प्रस्ताव
४. बांधकाम आणि ट्रेड अनुज्ञप्ती घेण्याची प्रक्रिया सुलभ करणार.
५. अनधिकृत घराशी संबंधित असलेल्यांना भूमीचा मालकी हक्क देण्यासाठी ‘गोंय भूमीपूत्र अधिकृत योजना’ चालू करण्याचा प्रस्ताव
६. ३ खासगी विद्यापिठांना गोव्यात त्यांचे विद्यापीठ चालू करण्यासाठी गोवा शासनाकडून संबंधितांना पत्रे
७. नोंदणीकृत हॉटेल, टूर ऑपरेटर आदींना व्यवसायात अधिकतम २५ लाख रुपयांपर्यंत कर्ज देणारी ‘टुरिझम् ट्रेड सपोर्ट’ योजनेचा प्रस्ताव
८. शालेय स्तरावर विद्यार्थ्यांना ‘कोडींग आणि रोबोटीक’चे ज्ञान होण्यासाठी ‘मुख्यमंत्री कोडींग आणि रोबोटीक योजना’ चालू करण्याचा प्रस्ताव
९. ग्रामीण महिलांना सॅनिटरी नॅपकीन बनवण्यासाठी प्रशिक्षण देणार्‍या ‘माय पॅड, माय राईट’ योजनेसाठी ५ कोटी रुपयांची अर्थसंकल्पीय तरतूद
१०. विधवा महिलांसाठी मासिक आर्थिक साहाय्यात २ सहस्र रुपयांवरून २ सहस्र ५०० रुपये एवढी वाढ
११. दोडामार्ग तालुक्यातील तिलारी धरणातून अखंडित पाणीपुरवठा होण्यासाठी २३ कि.मी. लांबीची वाहिनी घालण्याची घोषणा. यासाठी १२२ कोटी रुपयांची तरतूद
१२. गोव्यातील खाणी चालू करण्याच्या दृष्टीने गोवा राज्य खाण महामंडळ स्थापन करणार. गोव्यातील भूगर्भातील खनिजाच्या साठ्याविषयी माहिती घेण्यासाठी गोवा शासन ‘मिनरल एक्सप्लोरेशन इंडिया’ या संस्थेसमवेत करार करणार.
१३. २ सहस्रांहून अधिक सरकारी पदांसाठी भरती प्रक्रियेला प्रारंभ. ‘आयबीपी’च्या माध्यमातून ३७ सहस्र खासगी क्षेत्रातल्या नोकर्‍या, तर ११ सहस्र सरकारी नोकर्‍या उपलब्ध होणार. २ सहस्र नोकर्‍यांसाठी विज्ञापन प्रसिद्ध करण्यात आले आहे.
१४. १०० मेगावॅट सौरऊर्जा वीजप्रकल्प उभारणार. या प्रकल्पासाठी ६० कोटी रुपयांची तरतूद. केंद्राच्या साहाय्याने तरंगता सौरऊर्जा प्रकल्प उभारणार. गोवा मेरीटाईम मंडळासाठी १ कोटी रुपयांची तरतूद
१५. राज्यातील ज्या रस्त्याची दुरुस्ती करणे आवश्यक आहे, त्या सर्व रस्त्यांचे पुढील ४ मासांत हॉटमिक्स डांबरीकरण करणार.
१६. १ सहस्र ४०४ कोटी रुपयांचे ‘जायका’ प्रकल्प ऑक्टोबर २०२१ पर्यंत पूर्ण होणार.
१७. शासन सप्टेंबर २०२१ मध्ये आरोग्यविषयक योजना राबवणार आहे. यामध्ये कर्करोगाने पीडित असलेल्या रुग्णांनाही ‘मेडिक्लेम’ योजनेत सामावून घेतले जाणार आहे. ५०० खाटांची क्षमता असलेले दक्षिण गोवा जिल्हा रुग्णालयाचे मे २०२१ मध्ये उद्घाटन करणार.
१८. पाटो येथे २५० कोटी रुपये खर्चून शासनाची व्यवस्थापकीय इमारत उभारणार.
१९. पहिल्यांदाच आमदार निधीची घोषणा, आमदार निधीसाठी १०० कोटी रुपयांची तरतूद
२०. गोव्याला मासेमारी व्यवसायाचे मुख्य केंद्र बनवण्यासाठी (फिशरी हब) केंद्राकडून ४०० कोटी रुपयांची हमी
२१. कृषी क्षेत्रासाठी ४८९.१९ कोटी रुपयांची तरतूद. ४१ सहस्र ९०० कृषी कार्डचे वितरण पूर्ण. संजीवनी सहकारी साखर कारखान्यासाठी १५ कोटी रुपयांची तरतूद, तर शेतकर्‍यांना आधारभूत किंमत मिळण्यासाठी १५ कोटी रुपयांची तरतूद
२२. व्यावसायिक वाहनांना ‘डिजिटल मीटर’ बसवण्याचा प्रस्ताव. यासाठी ३२ कोटी रुपयांची तरतूद
२३. दक्षिण आणि उत्तर गोव्यात जिल्हा पंचायत भवन उभारण्यासाठी १७ कोटी १५ लाख रुपयांची तरतूद
२४. जिल्हा पंचायतींच्या अनुदानात वाढ : २० कोटी रुपयांचे अनुदान
२५. ‘होम गार्ड’च्या धर्तीवर नैसर्गिक आपत्तीला सामारे जाण्यासाठी ‘फायर गार्ड’ नेमले जाणार.
२६. पणजी येथे पोलीस मुख्यालयासाठी नवीन इमारत बांधणार.