सर्वविनाशी दारू !
दारू पिणे ही कृती आज सर्वसामान्य आणि सर्वमान्यही झालेली आहे. दारू न पिणार्‍याला तर काही ठिकाणी वाळीतच टाकले जाते. दारू पिणे म्हणजे आजच्या काळातील एकप्रकारचे ‘स्टेटस’ आहे. त्यामुळे तरुणाईमध्येही दारू पिण्याचे वेड वाढतच आहे. ही स्थिती असूनही अनेक राज्यांतील सरकारे दारूचे कधी प्रत्यक्ष, तर कधी अप्रत्यक्षरित्या समर्थनच करतात. २२ मार्च या दिवशी राजधानी देहलीमध्ये घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांनी दारू पिण्यासाठीचे कायदेशीर वय २५ वर्षे वरून २१ वर्षे केले. त्यांनी या वेळी नवीन उत्पादन शुल्क धोरणाला मान्यता दिली. या धोरणाचा मूळ भाग दारू पिण्याची वयोमर्यादा अल्प करणे हा होता. सरकारचा हा निर्णय पहाता ‘सरकारचे डोके ठिकाणावर आहे का ?’ किंवा ‘सरकार शुद्धीत तरी आहे का ?’, असे प्रश्‍न निर्माण होतात.
अधःपतनाकडे वाटचाल !
भारतातील काही राज्यांमध्ये ही वयोमर्यादा १८ वर्षे इतकी आहे, तर काही ठिकाणी, उदा. बिहार, गुजरात, मणिपूर, नागालँड, तसेच लक्षद्वीप येथे दारू पिण्यास प्रतिबंध घालण्यात आला आहे. महाराष्ट्रात २१ व्या वर्षी अल्प स्वरूपाची दारू पिता येऊ शकते.
ही सर्व आकडेवारी पाहिली, तरी ‘भारत देश नक्की कुठे चालला आहे ?’, असा प्रश्‍न पडतो. खरेतर ही वयोमर्यादा वाढवायला हवी; पण दुर्दैवाने तसे होतांना दिसत नाही. अर्थात् वयोमर्यादा हळूहळू अल्प करण्याचा खटाटोप कशासाठी आहे ? हे काही वेगळे सांगायची आवश्यकता नाही; कारण दारू म्हणजे आज महसूल निर्मिती आणि वाढ यांचे उत्तम दर्जाचे साधन आहे. त्यामुळे त्या साधनाचा आज पुरेपूर वापर केला जातो. अनेक राज्यांमध्ये तर या दारूच्या दुकानांमुळेच सरकारचा कारभार चालत असतो. त्यामुळे ‘सरकार अप्रत्यक्षपणे; पण तितकेच प्रत्यक्षही या दारूवर अवलंबून असते’, असे म्हटल्यास वावगे ठरणार नाही. ही झाली देश चालवण्यासाठीची आर्थिक बाजू; परंतु देश जसा राजसत्तेवर चालतो, तसा धर्मसत्तेवरही चालत असतो. हल्लीची राज्यप्रणाली धर्माधिष्ठित नाही; मात्र ती तशी असणे अपेक्षित आहे. त्यामुळे अशा निर्णयांच्या संदर्भात धर्माच्या दृष्टीनेही विचार करायला हवा. दारूसारख्या गोष्टीला इतक्या मोठ्या प्रमाणात समर्थन आणि संरक्षण दिले जाणे म्हणजे काही मानवी अधिकार नव्हे, तर उलट पाशवी अधिकारच म्हणावा लागेल. आतापर्यंत वयाच्या पंचविशीतील मुलांनी दारू प्यायली आणि आता तर काय २१ व्या वर्षीच तरुणांच्या तोंडी ‘मद्याचा प्याला’ लागेल. त्यामुळे तरुणाईला हातात आयते कोलीत मिळाल्यासारखेच झाले आहे. दारूमुळे जरी देशाची आर्थिक भरभराट होत असली, तरी तरुण पिढी मात्र र्‍हास, विनाश यांच्या मार्गावर वाटचाल करत आहे, हे निश्‍चित ! दारूप्रेमींसाठी दारू म्हणजे जरी अमृत असले, तरी दारू प्यायल्यावर व्यक्ती विवेकशून्य होते. दारूमुळे मनुष्य जड, मूढ आणि पशूवत होतो अन् याच दारूच्या नशेत तो स्वत्व हरवून बसतो. दारूतच नैतिकता रिचवली जाते आणि संस्कृतीचे अधःपतन होते. याच दारूच्या अधीन होऊन आजची तरुण पिढी बेधुंद वागणारी, चारित्र्यहीन वर्तन करणारी, अश्‍लीलता जोपासणारी, तसेच व्यसनी अशी निपजत आहे. हा एकप्रकारे सामाजिक अपराधच नव्हे का ? हे दारूमुळे निर्माण होणारे विनाशकारी दुष्टचक्रच आहे. या चक्रात अडकून तरुणांचे जीवनच काय, तर त्यांचे तारुण्यही धुळीस मिळत आहे. हे भयावह परिणाम आणि होणारे अधःपतन पहाता खरेतर व्यसनमुक्तीच्या दिशेने पावले उचलत दारूबंदीसाठी कायदा करणे ही काळाची आवश्यकता आहे; पण दुर्दैवाची गोष्ट म्हणजे कोणतेही सरकार त्या दिशेने विचार करत नाही. त्याविरोधात पावले उचलणे तर दूरच ! दळणवळण बंदीच्या काळातही सर्वांत प्रथम दारूची दुकाने उघडण्यात आली, तसेच काही ठिकाणी तर दारू घरपोच देण्याचीही व्यवस्था करण्यात आली होती. जी दारू मनुष्याला शारीरिक आणि मानसिक दृष्ट्याही विकलांग बनवते, ज्या दारूच्या नशेत प्रतिवर्षी भारतात साधारणतः ५ लाख लोकांचा मृत्यू होतो, काहींचा तर ऐन तारुण्यात अकाली मृत्यू होतो, त्या दारूचे इतके उदात्तीकरण कशासाठी ? याचा सर्वंकष विचार प्रत्येक राज्यातील सरकारांनी गांभीर्याने करावा.
देहलीप्रमाणेच काही सरकारांनी दारूसाठीची वयोमर्यादा १८ किंवा २१ वर्षे अशी केली आहे; पण दारूच्या दुकानात गेल्यावर ही वयोमर्यादा विचारतो तरी कोण ? एखादा दुकानदारही यासंदर्भातील नियम खरोखर तितके पाळणार आहे का ? हेही तितकेच महत्त्वाचे प्रश्‍न आहेत. त्यामुळे उद्या १५-१६ वर्षीय मुलाने दारू मागितल्यास त्याला उत्तरदायी कोण ? अशा प्रकारांतूनच अवैध दारूचा व्यवसायही वाढत चालला आहे.
दारूबंदी हाच उपाय !
देहली काय किंवा अन्य राज्यांची सरकारे काय, सर्वच जण आज पाश्‍चात्त्यांच्या पावलावर पाऊल टाकत आहेत. न्यूयॉर्क आणि लंडन अशा प्रमुख जागतिक शहरांमध्ये दारू पिण्याचे वय अनुक्रमे २१ आणि १८ वर्षे आहे. भारत देश आज या देशांचेच अनुकरण करत आहे. विनाश ओढवून घेतलेल्या पाश्‍चात्त्यांचे अंधानुकरण करणे म्हणजे राष्ट्राच्या प्रगतीत बाधा आणणेच होय, हे लक्षात घेऊन दारूवर देश चालवण्यापेक्षा किंवा त्यासाठी वयोमर्यादा घालण्यापेक्षा महान अशा भारतीय संस्कृतीचा अवलंब आणि त्यानुसार आचरण करत देशाची धुरा चालवायला हवी. सरकार आपापले खिसे आणि तिजोर्‍या भरण्यासाठी दारू पिण्यावर सवलत देण्याचा मार्ग निवडते, तर सामान्य माणूस हा ताण दूर करून सुख मिळवण्यासाठी दारू पितो; परंतु हे केवळ तात्कालिक आहे. महसूल वाढवण्यासाठी दारू हाच केवळ पर्याय आहे का ? पारंपरिक पद्धतींचा विचार करता गोपालन, कृषी आदी क्षेत्रांमध्ये भरीव कामगिरी केल्यास महसूल वाढीसाठी कुठल्याही पक्षाच्या सरकारला दारूचा पर्याय निवडावा लागणार नाही; मात्र विविध पक्षांच्या सरकारांना तसे काही तरी करण्याऐजवी दारूच्या माध्यमातून महसूल गोळा करणे सोपे जाते, हे लज्जास्पद आहे.
दारू पिण्यात सर्वांत पुढे असणार्‍या काही देशांनीही आता दारू पिण्याचे प्रमाण न्यून केले. मग पाश्‍चात्त्यांचा हा आदर्श का घेतला जाऊ नये ? राष्ट्र सामर्थ्यशाली होण्यासाठी सर्वनाशाचे मूळ ठरणार्‍या दारूवरच बंदी आणणे उचित ठरेल. तसे झाल्यास तीच खर्‍या अर्थाने भविष्यातील राष्ट्राच्या सर्वंकष विकासाची चाहूल असेल !