पश्‍चिम महाराष्ट्र देवस्थान समितीची मालमत्ता जप्त करा ! – औद्योगिक न्यायालयाचा आदेश
सुरक्षारक्षकांच्या अनेक वर्षांच्या प्रलंबित वेतनापोटी पश्‍चिम महाराष्ट्र देवस्थान समितीची मालमत्ता जप्त करण्याचा आदेश न्यायालयाला द्यावा लागणे, हे लज्जास्पद ! मंदिर सरकारीकरणाचा हा दुष्परिणाम होय. समितीच्या यापूर्वीच्या कारभारातही अनेक अपप्रकार आणि कोट्यवधी रुपयांचे घोटाळे झाले आहेत. हे रोखण्यासाठी देवस्थानांचे व्यवस्थापन भक्तांच्या हाती सोपवणे आवश्यक आहे !
कोल्हापूर – सुरक्षारक्षकांच्या १ कोटी ६१ सहस्र रुपयांची देय रक्कम आणि त्यावरील व्याजासह वसूल कराव्या लागणार्‍या रकमेसाठी पश्‍चिम महाराष्ट्र देवस्थान व्यवस्थापन समितीची मालमत्ता जप्त करा, असा आदेश औद्योगिक न्यायालयाने प्रशासनास दिला आहे. त्यानुसार जिल्हा प्रशासनाने कार्यवाही चालू केली आहे.
(सौजन्य : ABD Live17news)
१. पश्‍चिम महाराष्ट्र देवस्थान समितीकडे १६ सुरक्षारक्षक म्हणून माजी सैनिक कार्यरत होते. त्यांनी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी म्हणून त्यांची सेवा कायम करावी आणि त्यानुसार वेतन द्यावे, या मागणीसाठी औद्योगिक न्यायालयात वर्ष २०१४ मध्ये दावा केला होता. याचा निकाल वर्ष २०१७ मध्ये लागला.
२. या कालावधीत १० सुरक्षारक्षकांनी ठराविक रकमेवर तडजोड केली. उर्वरित ६ कर्मचार्‍यांना प्रत्येकी १६ लाख ७६ सहस्र ८५० रुपये द्यावेत, असा आदेश न्यायालयाने दिला होता.
३. या आदेशाच्या विरोधात देवस्थान समितीने प्रारंभी मुंबई उच्च न्यायालय आणि नंतर सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. सध्या हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात असून औद्योगिक न्यायालयाच्या वरील आदेशाला स्थगिती देण्यात आलेली नाही.
४. या संदर्भात माजी सैनिकांना न्यायालयीन प्रक्रियेत श्री महालक्ष्मी भक्त समितीचे श्री. प्रमोद सावंत हे साहाय्य करत आहेत.
५. औद्योगिक न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमान केल्याविषयी न्यायालयात सुरक्षारक्षकांनी धाव घेतली. त्यावर औद्योगिक न्यायालयाने ‘या सुरक्षारक्षकांचे प्रत्येकी १६ लाख ७६ सहस्र ८५० रुपये आणि २४ जून २०१९ पासून ८ टक्के व्याज अशी होणारी रक्कम देवस्थानची मालमत्ता जप्त करून वसूल करावी’, असा आदेश दिला.