म्हादईच्या उगमस्थानाच्या पहाणीनंतरच्या संयुक्त बैठकीत कर्नाटककडून संयुक्त पथकाला प्रभावित करण्याचा खटाटोप !
पणजी – म्हादईची पहाणी करण्यासाठी गेलेल्या संयुक्त पथकाची पुढील आठवड्यात दुसरी बैठक होण्याची शक्यता आहे. यामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाला द्यायचा पहाणी अहवाल निश्‍चित केला जाणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयात ५ एप्रिल या दिवशी पुढील सुनावणी आहे आणि यापूर्वी हा अहवाल सुपुर्द केला जाणार आहे.
१९ मार्चला गोंधळाच्या वातावरणात म्हादईची पहाणी करण्यासाठी गेलेल्या संयुक्त पथकाने कळसा प्रकल्पाची पहाणी केली. या पहाणीनंतर गोवा, महाराष्ट्र आणि कर्नाटक या तिन्ही राज्यांच्या अधीक्षक अभियंत्याची एक संयुक्त बैठक झाली. प्राप्त माहितीनुसार या वेळी कोणतीही पूर्वकल्पना न देता कर्नाटकच्या गटाने कर्नाटकचे म्हादईचे पाणी कळसा कालव्यातून मलप्रभा नदीत वळवले नसल्याचे दाखवण्यासाठी एका ‘हाड्रोलॉजिस्ट’च्या ‘प्रेझेंटेशन’चे आयोजन केले. संयुक्त गटाला प्रभावित करण्याचा हा कर्नाटकचा खटाटोप होता. वास्तविक कर्नाटकने म्हादईचे पाणी वळवल्याने गोवा शासनाने कर्नाटकच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात अवमान याचिका प्रविष्ट केली आहे. कर्नाटक शासनाकडून ‘प्रेझेंटेशन’ देणे आणि इतर काही कृती यांमुळे पहाणी अहवाल अंतिम करायला विलंब झाला आहे.
‘गोवा फॉरवर्ड’चे विजय सरदेसाई यांनी कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहून पोलिसांच्या गैरवर्तनाविषयी मागितले स्पष्टीकरण
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार गोवा, महाराष्ट्र आणि कर्नाटक या तिन्ही राज्यांचे एक संयुक्त पथक १९ मार्च या दिवशी म्हादई नदीच्या कळसा (कर्नाटक) प्रकल्पाच्या ठिकाणी संयुक्त पहाणी करण्यासाठी गेले होते. या वेळी कर्नाटक पोलिसांनी गोव्याच्या जलस्रोत खात्याचे अधिकारी, तांत्रिक कर्मचारी आणि पर्यावरणप्रेमी राजेंद्र केरकर यांच्या पथकाला अपमानास्पद वागणूक दिली. या प्रकरणी ‘गोवा फॉरवर्ड’चे आमदार विजय सरदेसाई यांनी २१ मार्च या दिवशी कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहून कळसा (कर्नाटक) प्रकल्पाच्या ठिकाणी कर्नाटक शासन आणि त्यांची पोलीस यंत्रणा यांनी गोव्याच्या पथकातील व्यक्तींसमवेत केलेल्या गैरवर्तनाविषयी कर्नाटक शासनाने स्पष्टीकरण देण्याची मागणी केली आहे.
आमदार विजय सरदेसाई पत्रात पुढे म्हणतात, ‘‘१९ मार्च या दिवशी कळसा (कर्नाटक) प्रकल्पाच्या ठिकाणी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार करण्यात आलेल्या संयुक्त पहाणीच्या वेळी गोव्याच्या पथकाला दिलेल्या अपमानास्पद वागणुकीमुळे आम्हाला धक्का बसला आहे. या वेळी कर्नाटक पोलिसांनी केलेले गैरवर्तन आणि गोव्याच्या पथकाला पहाणी करण्यास मज्जाव करणे यांविषयी कर्नाटक शासनाने स्पष्टीकरण देणे आवश्यक आहे.’’