अजूनही शौचालयेच ?
अन्न, वस्त्र आणि निवारा या मानवाच्या मूलभूत आवश्यकता असल्या, तरी सध्याचे आपले राहणीमान पहाता त्या निवार्‍यामध्ये असलेल्या शौचालयासह सार्वजनिक ठिकाणी शौचालयांच्या पुरेशा सुविधा असणेही तितकेच आवश्यक आहे. ‘देशातील १५ सहस्रांपेक्षा अधिक शाळांमध्ये शौचालये नाहीत’, अशी माहिती केंद्रीय शिक्षणमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक यांनी राज्यसभेत लेखी उत्तरात दिली. वास्तविक १५ सहस्र या संख्येवर विश्‍वास ठेवणे, तसे कठीण आहे; कारण अनेक खेड्यापाड्यांमध्ये शाळांच्या मधल्या सुट्टीत ‘स्वच्छ भारत’ योजनेला काळीमा फासणारे दृश्य दिसून येते.
स्वच्छतेकडे दुर्लक्ष !
मंत्रीमहोदयांनी सांगितल्याप्रमाणे १५ सहस्र शाळांचा विचार केला, तरी उर्वरित शाळांमध्ये जी स्वच्छतागृहे आहेत, ती वापरण्यायोग्य आहेत का, याचे स्वतंत्र सर्वेक्षण केले असता, त्यातील २२ टक्के स्वच्छतागृहे वापरण्यायोग्य नसतात. शौचालये एकदा बांधली आणि दायित्व संपले, असे नसतेच ! त्याची स्वच्छता आणि नियमित देखभाल, हेच मोठे काम आहे. अनेक ठिकाणी याकडे गांभीर्याने पाहिले जात नाही, हे त्यांची दुरवस्था पाहूनच कळते. शाळेच्या प्रत्येक मजल्यावर २० विद्यार्थ्यांसाठी एक शौचालय असावे, अशा प्रकारे मार्गदर्शक तत्त्वे आहेत. त्यांचे पालन होत नसेल, तर आहेत त्या शौचालयांवर ताण येऊन स्वच्छतेचे बारा वाजणारच ! शौचालयांमध्ये पुरेसे पाणी उपलब्ध नसणे, त्याचे दरवाजे तुटलेले असणे, कड्या-बिजागर्‍या निकामी असणे, हे वास्तवदर्शी दृश्य पाहिलेले नाही, असे अभावानेच कोणी असेल. बर्‍याचदा शाळेच्या शौचालयाच्या जवळ गेल्यानंतरच नाकाला रूमाल लावावा लागतो, ही वस्तूस्थिती आहे. बर्‍याच शाळांमध्ये नावाला शौचालय असले, तरी मुलींसाठी स्वतंत्र शौचालयांची सोय नसते. शालेय वयात जेव्हा स्त्री-पुरुष जाणीवा विकसित होत असतात, अशा वेळी शौचालयांत होणारी कुचंबणा मोठा परिणाम करणारी ठरते. अशा परिस्थितीत वयात येणार्‍या मुलींना महिन्यातील ४ दिवसांमध्ये कशाकशाला सामोरे जावे लागत असेल, याची आपण कल्पनाही करू शकत नाही. शाळांच्या शौचालयांमध्ये मोठ्या वर्गातील विद्यार्थ्यांकडून केल्या जाणार्‍या अश्‍लील आणि विकृत लिखाणाची चर्चा सगळ्या शाळेत होत असते, ते शाळा व्यवस्थापनाला दिसून ते स्वच्छ होणे, हे अभावानेच दिसते. तसे प्रकार पुन्हा होणार नाहीत, यासाठी उपाययोजना काढणे, तर फारच दूरचा टप्पा आहे. थोडक्यात शाळांमध्ये स्वच्छ आणि पुरेशा संख्येने शौचालये मिळण्यासाठी आपल्याला बराच मोठा टप्पा गाठायचा आहे. हा सगळा मनस्ताप कशामुळे, तर शौचालयांकडे पहाण्याची आपली दृष्टी अविकसित असल्यामुळे !
पैशांचा परतावा अल्पच !
प्रचंड शुल्क घेऊन प्रवेश देणार्‍या खासगी शाळांमध्ये कदाचित या सुविधा चांगल्या प्रकारे असतीलही ! अन्य अनुदानित किंवा सरकारी शाळांसाठीही तेवढ्याच प्रमाणात आर्थिक गुंतवणूक होत असते. आपला शैक्षणिक अर्थसंकल्प मोठ्या रकमेचा असतो. वर्ष २०२१-२२ च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात शैक्षणिक क्षेत्रासाठी ९३ सहस्र २२४ कोटी रुपयांचे प्रावधान करण्यात आले आहे. गेली काही वर्षे अल्प-अधिक प्रमाणात अशाच प्रकारे तरतूद केली जाते आहे. त्याशिवाय गेली ६ वर्षे आपल्याकडे केंद्र सरकारचे ‘स्वच्छ भारत अभियान’ चालू आहे. त्यासाठी पहिल्या ५ वर्षांत १ लाख कोटी रुपये खर्च झाले आहेत. पुढील ५ वर्षांसाठी १ लाख ४१ सहस्र कोटी रुपयांचे प्रावधान केले गेले आहे. या शिवाय विविध राज्यांच्या वेगवेगळ्या योजना आहेतच. असे असूनही १५ सहस्र शाळांमध्ये शौचालयांची सुविधा नाही किंवा ज्या ठिकाणी आहे, त्यातील २२ टक्के ठिकाणी ती वापरण्यायोग्य नाही, हे स्वीकारता येणे कठीण आहे. स्वच्छता या गोष्टीसाठी पाण्यासारखा पैसा ओतला गेला असला, तरी जे व्हायचे ते साध्य झालेले नाही, हे राज्यसभेत सरकारनेच उघड केले आहे. प्रतिवर्षी १९ नोव्हेंबर या दिवशी ‘जागतिक शौचालय दिन’ असतो. एका वर्षी महाराष्ट्र शैक्षणिक नियोजन आणि प्रशासन संस्थेने ‘चला पाहूया शाळेचे शौचालय’ अशा प्रकारे उपक्रम घेऊन या विषयाला चालना दिली होती. त्या दिवशी विविध उपक्रम राबवून शाळांमधील शौचालयांच्या स्वच्छतेची, देखभाल दुरुस्तीची आवश्यकता या संस्थेने प्रतिपादित केली होती.
एखादी संघटना यासंदर्भात पुढाकार घेते. दिन साजरा करते, यात गैर काही नाही. येथे केवळ शालेय शौचालयांची चर्चा केली आहे. केंद्र सरकारने मध्यंतरी मोठी मोहीम घेऊन ग्रामीण भागांतील घरांत शौचालये उभारण्यास प्रोत्साहन आणि अनुदान दिले. दूरचित्रवाणीवर मोठ्या कलाकारांना घेऊन विज्ञापने इत्यादी करून ‘ज्या ठिकाणी शौचालय नाही, अशा घरांत मुलींचा विवाह करून देऊ नका’, असाही संदेश दिला गेला. आपल्यानंतर ज्या देशांनी संघर्ष केला, ते आज अशा सर्व अडथळ्यांतून पार होत अत्याधुनिकीकरणाकडे वाटचाल करत आहेत. अत्यंत शोचनीय हे आहे की, स्वातंत्र्याच्या ७० वर्षांनंतरही आपण शौचालयांसारख्या विषयांच्या पुढे जाऊ शकलेलो नाही. त्यामुळेच गावांच्या वेशीवर लावलेले ‘हगणदारीमुक्त गाव’ यांसारखे फलक पाहिले की, कौतुक वाटण्याऐवजी लाजच वाटते ! अन्यत्र जी सार्वजनिक म्हणवणारी शौचालये असतात, त्यांची छायाचित्रे काढून प्रसारित केली, तर डोळ्यांवर हात ठेवावा लागेल. आता सार्वजनिक ठिकाणी जी स्वच्छतागृहे दिसतात, तीही नोकरी / व्यवसायाच्या निमित्ताने बराच काळ घरापासून दूर असलेल्या महिला, काही सामाजिक संघटना यांनी ‘राईट टू पी’ (मूत्रविसर्जन करणे, हा अधिकार) यांसारख्या चळवळी राबवल्यामुळे उभारलेली आहेत.
काँग्रेसने देशाचे किती प्रमाणात वाटोळे केले, याला मोजमापच नाही ! शौचालयांसारखी समस्या ७० वर्षे प्रलंबित रहाते, हे स्वातंत्र्यानंतरच्या सर्वपक्षीय शासनकर्त्यांचे घोर अपयश आहे. एकीकडे मंगळावर जाण्याची सिद्धता चालू असतांना दुसरीकडे मूलभूत सुविधांची ही दुःस्थिती डोळे उघडणारी आहे. सध्या कोरोनाच्या काळात स्वच्छतेचे महत्त्व मोठ्या प्रमाणात सांगितले जात आहे. काही ठिकाणी प्रत्यक्ष शाळांचे कामकाज चालू झाले आहे. या पार्श्‍वभूमीवर व्यक्तीगत स्वच्छतेच्या संदर्भात आपण अजूनही इतके मागासलेले का आहोत, याचा विचार व्हायला हवा !