मुंबई-पुणे द्रुतगती मार्गावरील पथकर वसुलीचे सखोल अन्वेषण करण्याचा उच्च न्यायालयाचा ‘कॅग’ला आदेश
मुंबई – मुंबई-पुणे द्रुतगती महामार्गावरील पथकर वसुलीचे सखोल अन्वेषण करण्याचा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने केंद्रीय नियंत्रक आणि महालेखा परीक्षकांना (कॅग) दिला आहे. याविषयी ३ आठवड्यांमध्ये प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला आहे. यामध्ये महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाच्या अधिकोषातील खात्यांचीही चौकशी करण्याचा आदेश न्यायालयाने दिला आहे. १७ मार्च या दिवशी मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपिठापुढे ही सुनावणी झाली.
A bench of Chief Justice Dipankar Datta and Justice G S Kulkarni directed the CAG to audit accounts of the Maharashtra State Road Development Corporation (MSRDC). #BombayHighCourt #CAG #MumbaiPuneExpressway | @journovidyahttps://t.co/uZrtr4zIAt
— IndiaToday (@IndiaToday) March 19, 2021
मुंबई-पुणे द्रुतगती मार्गावरील पथकर वसुलीविषयी प्रवीण वाटेगावकर यांनी न्यायालयात याचिका केली आहे. या याचिकेमध्ये त्यांनी कॅगच्या अहवालाचा दाखला दिला आहे. या अहवालानुसार वर्ष २००४ मध्ये या प्रकल्पाचा ३ सहस्र ६३२ कोटी रुपयांचा व्यय वसूल व्हायला हवा होता, असे त्यांनी म्हटले आहे. याचिकाकर्त्यांच्या या म्हणण्याविषयी न्यायालयाने महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाला विचारणा केली आहे. कायद्यानुसार पथकर वसुलीची अधिसूचना काढण्यापूर्वी किती रक्कम वसूल करायची आहे ? हे घोषित करणे अनिवार्य आहे. सरकार आणि प्रकल्प राबवणारी आस्थापने यांच्यामध्ये ‘बांधा, वापरा आण हस्तांतरित करा’, याविषयी करार होणेही आवश्यक आहे. मुंबई-पुणे द्रुतगती महामार्गाविषयी असा करार उपलब्ध नाही. टोलविषयी अधिसूचना घोषित करतांना प्रकल्पाचा व्ययही घोषित केलेला नाही, असे या याचिकेत म्हटले आहे. महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाने प्रकल्पाचे २२ सहस्र कोटी रुपये अद्याप वसूल व्हायचे असल्याची माहिती न्यायालयाला दिली. याविषयी न्यायालयाने आश्‍चर्य व्यक्त केले.