(म्हणे) ‘इंग्रजी माध्यमांच्या प्राथमिक शाळांना अनुदान न मिळाल्यास या शाळांतील पालक आणि विद्यार्थी ते सहन करणार नाहीत !’ – ‘फोर्स’ संघटना
भारतीय भाषा सुरक्षा मंचच्या कार्यकर्त्या मेळाव्याला लाभलेला उत्स्फूर्त प्रतिसाद पाहून चर्चप्रणीत डायोसेसन संस्थेच्या इंग्रजी शाळांचा कैवार घेणार्‍या ‘फोर्स’ संघटनेच्या पायाखालची वाळू सरकली वाटते !
पणजी,१६ मार्च (वार्ता.) – राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणात इंग्रजी माध्यमातून शिकवणार्‍या प्राथमिक शाळांना अनुदान न देण्याचे सूत्र नाही. त्यामुळे इंग्रजी शाळांचे अनुदान बंद केल्यास या शाळांतील पालक आणि विद्यार्थी ते सहन करणार नाहीत, असे विधान फोर्स (फोरम फॉर राईट्स ऑफ चिल्ड्रन्स एज्युकेशन) संघटनेचे सचिव साविओ लोपीस यांनी केले आहे.
गोव्यातील भारतीय भाषा सुरक्षा मंच या संघटनेने शासनाने इंग्रजी माध्यमातील प्राथमिक शाळांना मिळणारे अनुदान शासनाने मागे घ्यावे, अशी मागणी केली आहे. यावर फोर्स संघटनेचे सचिव साविओ लोपीस म्हणाले,
१.‘‘केवळ प्रादेशिक भाषांतील शाळांनाच अनुदान द्यावे, असे राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणांमध्ये सक्तीचे केलेले नाही. (तसे सक्तीचे केलेले नसले, तरी राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणात मातृभाषेतून प्राथमिक शिक्षण देण्यावर भर द्यावा, असे म्हटले आहे. मग लोपीस यांनी सांगावे कि इंग्रजी शाळांमध्ये प्रवेश घेणारे विद्यार्थी आणि त्यांचे पालक यांची मातृभाषा कुठली आहे ? इंग्रजी आहे का ? – संपादक) त्यामुळे राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणानुसार इंग्रजी माध्यमांतील शाळांचे अनुदान बंद होऊ शकत नाही.
२. आता निवडणुकांच्या पार्श्‍वभूमीवर भारतीय भाषा सुरक्षा मंच ही संघटना आवाज उठवत आहे. (निवडणुकांच्या पार्श्‍वभूमीवर नाही, तर गेली १० वर्षे विविध माध्यमांतून ही संघटना आवाज उठवत आहे; परंतु कोणतेही सरकार त्यांच्या राष्ट्रहितैशी मागणीची नोंद घेत नसल्यामुळे त्यांना राजकारणात प्रवेश करावा लागला आहे. – संपादक)
३. यापूर्वीच्या निवडणुकांमध्ये या संघटनेला लोकांनी नाकारले आहे. त्यांच्या उमेदवारांची अनामत रक्कमही जप्त झाली होती. ही संघटना राजकारण करून समाजातील एकात्मता बिघडवत आहे. (ही संघटना राजकारण करते कि प्रत्येक विषयावर चर्चमधून मार्गदर्शन करणारी आणि सरकारवर टीका करणारी चर्च संस्था राजकारण करते ? ते समाज जाणून आहे ! – संपादक)
४. कोरानामुळे विद्यार्थी आणि पालक आधीच त्रस्त असतांना भारतीय भाषा सुरक्षा मंच अनुदानाविषयीचा हा विषय उकरून काढत आहे. अशामुळे ते विद्यार्थ्यांचे भविष्य आणखी बिघडवत आहेत. (विद्यार्थ्यांचे भविष्य इंग्रजी शाळांमध्ये शिक्षण घेऊन आधीच बिघडले आहे. येणार्‍या आपत्काळात इंग्रजी भाषा आणि त्यामुळे मिळालेले विज्ञानातील ज्ञान समाजाला तारणार नाही, तर मातृभाषेतून शिक्षण घेऊन केलेली देवाची भक्ती आणि आयुर्वेदाचे ज्ञान मनुष्याला तारणार आहे. त्यामुळे लोपीस यांना भावी पिढीच्या भविष्याची चिंता असेल, तर त्यांनी इंग्रजीतून शिक्षण देण्यासाठी आटापिटा न करता भारतीय संस्कृतीचे ज्ञान प्राप्त होऊ शकेल, अशा मातृभाषेतून शिक्षणाचा प्रचार करावा ! – संपादक)
५. यामुळे इंग्रजी माध्यमातील प्राथमिक शाळांना अनुदान द्यावे, याचे समर्थन करणार्‍या पालकांचा संयम संपला आहे. (भारतीय भाषा सुरक्षा मंचच्या आंदोलनाला गोमंतकियांचा मिळत असलेला प्रतिसाद पाहूनच इंग्रजी शाळेत पाल्यांना शिक्षण देणार्‍या पालकांचा संयम संपलाच असणार ! – संपादक) त्यामुळे अनुदान मिळावे, ही मागणी करण्यासाठी लाखो लोक रस्त्यावर उतरले आणि कायदा आणि सुव्यवस्था बिघडली, तर शासनाने पालकांना दोष देऊ नये. यापूर्वी समस्या निर्माण करणार्‍या अशा संघटनांच्या विरोधात पालकांनी त्यांची ताकद दाखवली आहे.’’ (भावी पिढीची अधोगती करणार्‍या इंग्रजाळलेल्या पालकांच्या ताकदीला भीक घालायची का ? ते सरकारने ठरवावे ! – संपादक)