शेतकर्‍यांचे खच्चीकरण थांबवा !
नुकतेच राज्याचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन पार पडले. अधिवेशनापूर्वी थकबाकीदार शेतकर्‍यांच्या वीजजोडण्या तोडण्याचे काम हाती घेण्यात आले होते; मात्र अधिवेशनामध्ये विरोधकांकडून गोंधळ होऊ नये, यासाठी थकित वीजदेयके वसुली मोहीम सरकारकडून थांबवण्यात आली. १० मार्च या दिवशी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचे सूप वाजल्यानंतर महावितरणने पुन्हा थकित वीजदेयकांची धडक वसुली मोहीम चालू केली आहे. या मोहिमेचा फटका वीजदेयके थकवणार्‍या शेतकर्‍यांनाच नव्हे, तर नियमित वीजदेयके भरणार्‍या शेतकर्‍यांनाही बसत आहे.
महावितरणकडून कोणतीही पूर्वसूचना न देता वीजपुरवठा खंडित केला जात आहे. एकाच रोहित्रावर अवलंबून असलेल्या एकूण शेतकर्‍यांमध्ये सर्वजण थकबाकीदार नसले, तरी संपूर्ण रोहित्राचा वीजपुरवठा खंडित केला जात आहे. यामुळे थकबाकीदार नसलेल्या शेतकर्‍यांना या मोहिमेचा फटका बसत आहे. शेतकर्‍यांची गैरसोय टळावी आणि देयकामध्ये सवलत मिळावी, यासाठी महावितरणकडून शेतकर्‍यांसाठी कृषी वीजदेयक सवलत योजना चालू करण्यात आली. याचा शेतकर्‍यांना पुष्कळ लाभ होणार असला, तरी शेतकर्‍यांना मागील काही मासांपासून कोरोनाच्या संकटाचा फटका बसत आहे.
सध्या शेतात रब्बी हंगामातील आणि उन्हाळी पिके उभी आहेत. उन्हाचा तडाखा वाढत चालल्यामुळे उभ्या पिकांना पाण्याची आवश्यकता भासते. अशातच वीजपुरवठा खंडित केल्याचा फटका पिकांना बसू लागला आहे. वीज तोडण्याचे आदेश थेट वरिष्ठांनी दिल्यामुळे स्थानिक यंत्रणाही हतबल आहे. आदेशावर कार्यवाही करण्यासाठी कर्मचार्‍यांना स्थानिक स्तरावर शेतकर्‍यांच्या रोषाला सामोरे जावे लागत आहे.
महावितरणच्या धडक वीजजोडणी तोडण्याच्या मोहिमेमुळे पिकांना पाणी कसे द्यावे, हा पेच शेतकर्‍यांपुढे आहे. काही ठिकाणी सायकल किंवा दुचाकी, तसेच डिझेलचे इंजिन यांद्वारे शेताला पाणी दिले जाते; मात्र इंधन दर वाढल्याने तेही शेतकर्‍यांना परवडत नाही. या सर्व प्रकरणात सरकार आणि महावितरण प्रशासन यांनी शेतकर्‍यांचे होणारे खच्चीकरण थांबवून तातडीने योग्य निर्णय घेणे आवश्यक आहे. जेणेकरून रब्बी पिके शेतकर्‍यांच्या हातातून जाणार नाहीत, हेच खरे !
– श्री. राहुल कोल्हापुरे, सातारा