जॉन्सन भेटीचा लाभ उठवा !
१४ लाखांहून अधिक भारतीय वास्तव्यास असलेल्या ग्रेट ब्रिटन या देशाचे पंतप्रधान बोरीस जॉन्सन पुढील मासात भारताला भेट देणार आहेत. ११ फेब्रुवारी या दिवशी एलेक्स एलिस यांनी ब्रिटनचे भारतातील नवे उच्चायुक्त म्हणून पदभार स्वीकारला आहे. भारत-ब्रिटन संबंध वाढवण्यास ते अतिशय उत्सुक असल्याचे त्यांच्या त्या वेळच्या वक्तव्यातून लक्षात आले. वर्ष २०१० पासून ‘ब्रिटन आणि भारत यांचे अस्तित्वात यायला लागलेले ‘नवे संबंध’ वर्ष २०१४ नंतर अधिक सुधारले. वर्ष २०१७ मध्ये ‘भारत-ब्रिटन सांस्कृतिक वर्ष’ साजरे झाले. ब्रिटनच्या संस्कृतीने भारताची हानीच झाल्यामुळे तिचे अंधानुकरण थांबवण्याचेच भारताने मनोमन ठरवले पाहिजे आणि भारताची संस्कृती सारे जग अंगीकारत असतांना त्याचेच प्रदान ब्रिटनला झाले पाहिजे; किंबहुना कोविड काळात ब्रिटीश नेतेच हात जोडत असल्याचे सर्वत्र पहायला मिळाले होते.
व्यापारी ब्रिटन !
नुकतेच ब्रिटनचे ऑक्सफर्ड विद्यापीठ आणि भारताचे सीरम आस्थापन यांनी मिळून केलेल्या लसीला आता मोठे यश आल्याने भारत-ब्रिटन संबंधातील हा एक महत्त्वाचा टप्पा मानला जात आहे. कोविडवर आयुर्वेदाच्या उपचारांविषयी भारताच्या केंद्रीय आरोग्य मंत्र्यांनी केलेले भाष्य ब्रिटनचे प्रिन्स चार्ल्स यांनी चुकीचे असल्याचे मागील वर्षी म्हटले होते. त्या वेळी तर प्रत्यक्ष चीनमध्येही लोक वाफ घेऊन बरे होत होते. त्यामुळे अशा प्रकारची विधाने ही पुढील व्यापारीकरणातून झाल्याचेच लसनिर्मितीच्या काळात नंतर लक्षात आले.
वर्ष १९९५ नंतर ब्रिटन-भारत संबंध सुधारू लागले. त्याला कारणही तसेच झाले. वर्ष १९९० मध्ये भारताने उदारीकरणाचे धोरण अवलंबल्यावर स्पर्धा वाढली आणि त्यात टिकणे भाग होते. वर्ष २००४ मध्ये एका सामरिक करारानंतर ते सुधारले. वर्ष २०१५ मध्ये पंतप्रधान मोदी यांच्या ब्रिटन भेटीनंतर सुरक्षा, ऊर्जा आणि जलवायू, जिवाश्म इंधन आदी विषयांशी संबंधित करार झाले. गेल्या वर्षी ‘ब्रेक्झिट’मधून बाहेर पडल्याने भारताशी नवे व्यापारी संबंध वाढवणे, ही ब्रिटनची सध्याची आवश्यकता झाली आहे. याचा भारताने लाभ उठवणे आवश्यक आहे. ‘भारताची वाढती व्यापारी ताकद पहाता ब्रिटनने स्वतःला पालटून अधिक त्याच्या जवळ गेले पाहिजे’, असे मत मागील वर्षी तेथील संसदेतच व्यक्त झाले होते.
शत्रूवर दबाव निर्माण करण्यास भाग पाडा !
चीनच्या जगात सर्वत्र वाढलेल्या कुरापती आणि महत्त्वाच्या राष्ट्रांकडून चीनला होत असलेला वाढता विरोध ही महत्त्वाची धार या भेटीत निःसंशय असणार आहे. गेल्या ५ वर्षांपर्यंत चीनशी ब्रिटनचे अतिशय चांगले संबंध होते; परंतु ब्रिटनने हाँगकाँगवर वर्चस्व ठेवण्याच्या चीनच्या कायद्याला तीव्र आक्षेप घेतला आणि तेव्हापासून ते संबंध बिघडले आहेत. चीनने नुकतीच ‘बीबीसी’ या ब्रिटनच्या प्रसारमाध्यमावर चीनमध्ये बंदी घातली आहे. त्यामुळे आता जॉन्सन भारतात येत असतांना चीनच्या संबंधाचे सूत्र सर्वांत महत्त्वाचे रहाणार आहे आणि भारताने याचा पुरेपूर लाभ उठवणे आवश्यक आहे. चीनच्या विस्तारवादी वृत्तीलाच ब्रिटनने एक प्रकारे आक्षेप घेतला आहे. भारताच्या सीमाप्रदेशात चीनकडून सांगितला जाणारा हक्क, त्याची बळजोरी आणि त्यामुळे भारताला होणारा त्रास याविषयी ब्रिटनकडून काही वक्तव्य होणे चीनवर निश्‍चित दबाव टाकणारे ठरू शकेल; मात्र तसे वक्तव्य करण्यास भारताने त्याला बाध्य केले पाहिजे.
अमेरिकेप्रमाणेच ब्रिटन पूर्वीपासून पाकिस्तानच्या बाजूचा आहे. १९६५ च्या भारत-पाक युद्धानंतरही ब्रिटन पाकच्या बाजूने होता. सध्या भारत ज्या ‘लव्ह जिहाद’च्या समस्येने त्रस्त आहे, या समस्येविषयी सर्वप्रथम ब्रिटनमध्ये आवाज उठवला आहे. तेथील वृत्तपत्रांतून याविषयी २० वर्षांपूर्वी प्रथम छापून आले. नुकत्याच झालेल्या देहलीतील शेतकरी आंदोलनालाही काही ब्रिटीश नेत्यांनी पाठिंबा दिला होता. या पार्श्‍वभूमीवर ब्रिटनमधील शीख मुलीही लव्ह जिहादच्या बळी ठरल्या आहेत, हेही त्यांना सांगायला हवे. आतंकवादाच्या जागतिक समस्येचा ब्रिटनही काही प्रमाणात बळी आहेच. त्यामुळे ‘पाकपुरस्कृत आतंकवाद’ या सूत्रावर ब्रिटनला काही भूमिका घेण्यास आणि त्याची पाकिस्तानप्रतीची सहानुभूती अल्प झाल्याचे घोषित करण्यास भाग पाडू शकतो. आंतरराष्ट्रीय सुरक्षा परिषदेत स्थायी सदस्यत्व मिळण्यासाठी ब्रिटन भारताला काय साहाय्य करू शकतो, याविषयीही भारताने लक्ष देणे आवश्यक आहे.
इतिहास लक्षात ठेवून अस्मिता जपा !
आताच्या संबंधांनुसार पंतप्रधान मोदी यांच्या कुशल आंतरराष्ट्रीय नेतृत्वाखाली भारत ब्रिटनशी व्यवहार करीलच; परंतु तरीही भारतीय शासन आणि जनता १५० वर्षांचा इंग्रजांनी केलेला छळ अन् त्यांनी देशाची केलेली कधीही भरून न निघणारी सांस्कृतिक, तसेच सामाजिक हानी विसरता कामा नये. आम्ही बाबू गेनूचा आक्रोश विसरू शकत नाही, स्वातंत्र्यविरांच्या यातना विसरू शकत नाही, राजगुरूंची अंतसमयी झालेली दमछाक विसरू शकत नाही, प्लेगच्या वेळी झालेले अत्याचारही विसरू शकत नाही. मॅकोलेने भारताच्या मूळ धर्मस्रोतावर आघात करून त्यांना जातीयवादाच्या आणि इंग्रजी शिक्षणाच्या भ्रामक अराजकात अडकवले अन् सत्तापिपासू आणि कर्तव्यच्युत तत्कालीन भारतीय शासनकर्त्यांमुळे देश दुर्दैवाने त्याला बळी पडला. ब्रिटीश बसवून गेलेले इंग्रजीचे भूत अद्याप आपल्या मानेवरून उतरलेले नाही; अर्थात् आता गेल्या १० वर्षांत अस्मितेचा नवा अध्याय आरंभ झाला आहे आणि गणिते पालटत आहेत. कुणा बुद्धीवाद्यांना कदाचित् आताच्या काळात हा इतिहास उगाळणे मूर्खपणा वाटेल; परंतु तसे नव्हे. या पार्श्‍वभूमीवर भारताने इतिहासातील जखमा न विसरता दक्ष राहून ब्रिटनकडून आपली राष्ट्र आणि धर्म अस्मितेची भरपाई कशी करून घेता येईल, हेही या निमित्ताने पाहिले पाहिजे, असे वाटते. छत्रपती शिवरायांची तलवार आणि कोहिनूर हिरा या भारताच्या दृष्टीने अत्यंत संवेदनशील वस्तू ब्रिटनकडे आहेत. त्या परत कशा मिळतील ? या दृष्टीनेही ठोस पावले उचलली गेली पाहिजेत. सद्यःस्थितीत देशाचे हे प्राधान्य कदाचित् नसेलही; परंतु ते गौण महत्त्वाचे नव्हे ! गुन्हेगारांच्या हस्तांतराच्या करारासमवेतच भारताचे हे वैभवही देशाला परत हवे आहे, याची जाणीव ब्रिटनला झाली पाहिजे !