राज्यांतील निवडणुका होईपर्यंत मराठा आरक्षणाची सुनावणी पुढे ढकला !
तमिळनाडू आणि केरळ सरकारची सर्वोच्च न्यायालयाला विनंती
नवी देहली – निवडणूक चालू असून सरकार सध्या असा कोणताही निर्णय घेऊ शकत नाही. हा धोरणात्मक निर्णय आहे. यामुळे निवडणुका होईपर्यंत मराठा आरक्षणावरील सुनावणी पुढे ढकलावी, असे तमिळनाडू आणि केरळ राज्यांच्या सरकारांनी सर्वोच्च न्यायालयाला कळवले आहे. मराठा आरक्षणाच्या प्रकरणावर सर्वोच्च न्यायालयात अंतिम सुनावणी चालू झाली आहे. महाराष्ट्र सरकारने यावर तिची भूमिका मांडली होती. तेव्हा न्यायालयाने ‘अन्य राज्यांना ५० टक्क्यांहून अधिक आरक्षण करता येईल का ?’, असा प्रश्‍न विचारला होता. यावर केरळ आणि तमिळनाडू राज्यांनी उत्तर देतांन सुनावणी पुढे ढकलण्याची विनंती केली आहे.
१. दुसरीकडे सर्वोच्च न्यायालयाचे म्हणणे आहे की, सरकारांकडे उत्तर द्यायला एका आठवड्याचा वेळ आहे. राज्य सरकारांनी लिखितमध्ये उत्तर सिद्ध करून न्यायालयाला द्यावे.
२. महाराष्ट्र सरकारने ५० टक्क्यांंपेक्षा अधिकचे आरक्षण अपवादात्मक परिस्थिती म्हणून देण्याची मागणी केली होती; मात्र महाराष्ट्रात मराठा आरक्षणाला अनुमती दिल्यास हे देशव्यापी सूत्र होईल. यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व राज्यांकडून उत्तर मागितले होते.