पालिका निवडणुकीसाठी उमेदवारांकडून मतदारांना विविध आमिषे; मात्र सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवाड्यामुळे अनेक उमेदवारांची कोंडी
मडगाव, १४ मार्च (वार्ता.) – मडगाव नगरपालिका निवडणुकीसाठी काही उमेदवारांकडून कार्यकर्ते किंवा मतदार यांना भुरळ पाडण्यासाठी विविध आमिषे दाखवली जात आहेत. यामध्ये उत्तम दर्जाच्या जेवणावळी, खाद्यपदार्थ आणि महागडी दारू यांचा समावेश आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने १२ मार्च या दिवशी दिलेल्या महत्त्वपूर्व निवाड्यानंतर मडगाव नगरपालिकेसह म्हापसा, मुरगाव, सांगे आणि केपे या एकूण ५ नगरपालिकांची निवडणूक प्रकिया राज्य निवडणूक आयोगाला नव्याने करणे भाग पडले आहे. राज्य निवडणूक आयोगाने प्रभाग आरक्षण प्रक्रियेला नव्याने प्रारंभ केला आहे. यामध्ये महिलांसाठी एक अतिरिक्त प्रभाग आरक्षित ठेवणे, तसेच महिला आरक्षण काटेकोरपणे फिरत्या पद्धतीने केले जाणार असल्याचे आयोगाने घोषित केले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर नव्याने प्रभाग आरक्षण कशा पद्धतीने केले जाणार? प्रचार केलेला स्वत:चा प्रभाग महिलांसाठी आरक्षित असेल कि सर्वांसाठी खुला असेल? प्रचार केलेल्या प्रभागात स्वत: निवडणूक लढवू शकणार कि नाही ?
याविषयी अनिश्‍चितता असल्याने मतदारांना आमिषे दाखवण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर खर्च केलेले उमेदवार सध्या कोंडीत सापडले आहेत.
१.पालिका निवडणुकीसाठी प्रत्येक उमेदवाराने त्याच्या प्रभागात मतदारांच्या गाठीभेटी घेण्याची पहिली फेरी आतापर्यंत पूर्ण केली आहे.
२. अनेक उमेदवारांनी त्यांचे चिन्ह असलेली कार्डेही मतदारांना वितरित केली आहेत, तर काही उमेदवारांनी ही कार्डे वितरित करण्याची सिद्धता ठेवली आहे.
३. राजकीय निरीक्षकांच्या मते अनेक उमेदवारांनी छपाई साहित्यावर अनुमाने ५० सहस्र रुपये खर्च केले आहेत.
४. काही श्रीमंत उमेदवारांनी ‘पेव्हर्स’ बसवून देणे, रस्त्याची दुरुस्ती करणे, स्वच्छता उपक्रम राबवणे आदी आश्‍वासने मतदारांना दिली आहेत किंवा काहींनी असे उपक्रम राबवणे प्रारंभही केले आहे.
५. काही उमेदवारांनी महागड्या मद्याच्या बाटल्या त्यांच्या कार्यकर्त्यांना वितरित करणे चालू केले आहे.
६. काही उमेदवारांनी काही ठिकाणी क्रीडा सामन्यांचे आयोजन करण्यास, तसेच खेळाडूंसाठी क्रीडा साहित्य पुरस्कृत करण्यासही प्रारंभ केला आहे.
७. त्याचप्रमाणे निवडणूक कार्यालये चालू करणे, कोपरा बैठका घेणे आदींवर अनेक उमेदवारांनी मोठ्या प्रमाणावर खर्च केलेला आहे.
निवडणूक प्रक्रिया नव्याने राबवण्यास प्रारंभ होईपर्यंत कायकर्ते स्वत:कडे आकर्षित करून ठेवणे किंवा कार्यकर्ते प्रतिस्पर्धी उमेदवाराकडे जाऊ न देणे, हे अनेक उमेदवारांसमोरील एक मोठे खर्चिक आव्हान आहे.