संपत्तीच्या उत्तराधिकार्‍याच्या संदर्भातील नियम सर्वांसाठी समान करण्याच्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाची केंद्र सरकारला नोटीस
समान नियमाच्या मागण्या करणार्‍या अन्य ४ याचिकांची एकत्रित सुनावणी होणार !
नवी देहली – सर्वोच्च न्यायालयाने देशातील नागरिकांना संपत्तीसाठी एकसमान उत्तराधिकारी असणारा कायदा करण्याची मागणी करणार्‍या याचिकेवर केंद्र सरकारला नोटीस बजावून त्याचे मत मागितले आहे. भाजपचे नेते आणि अधिवक्ता अश्‍विनीकुमार यांनी ही याचिका प्रविष्ट केली. न्यायालयाने याचिकेला तलाकसंदर्भात समान नियम बनवण्याची मागणी करणार्‍या याचिकेसह एकूण ५ याचिकांची सुनावणी एकत्रित करण्याचे ठरवले आहे. गेल्या वर्षी तलाक आणि भरणपोषण यांच्या संदर्भात समान नियम करण्याची मागणी करणार्‍या याचिकेवरून केंद्र सरकारला नोटीस बजावण्यात आली होती. जानेवारी २०२१ मध्ये दत्तक घेणे आणि पालकत्व याविषयी, तसेच विवाहाची वयोमर्यादा समान करण्याच्या मागण्या करणार्‍या याचिकांवरही नोटीस बजावली आहे. (देशात समान नागरी कायदा केल्यास अशा प्रकारच्या वेगवेगळ्या याचिका करण्याची कुणालाही आवश्यकता भासणार नाही ! – संपादक)