अन्वेषणाची दिशा आणि दशा !
राष्ट्रीय अन्वेषण यंत्रणेने (‘एन्.आय.ए.’ने) ‘एन्काऊंटर स्पेशालिस्ट’ तपास अधिकारी सचिन वाझे यांना १३ मार्चला रात्री अटक केली. त्यापूर्वी त्यांची १३ घंटे एन्.आय.ए.च्या कार्यालयात चौकशी करण्यात आली. मुकेश अंबानी यांच्या ‘अँटीलिया’ या निवासस्थानी स्फोटके भरलेल्या गाडीच्या समवेत आलेली आणि तिला सोडून जी इन्होव्हा गाडी गेली, तीच गाडी एन्.आय.ए.ने कह्यात घेतली आहे, असे वृत्त आहे. ही गाडी पोलीस मुख्यालयामध्येही दिसून आली. ती ‘क्राईम इंटेलिजन्स युनिट’ची आहे. तिचा वापर सचिन वाझे आणि त्यांचा गट करत होता. मुकेश अंबानी यांच्या घराबाहेर स्फोटकांनी भरलेली गाडी सापडणे आणि त्यानंतर या गाडीचे मालक मनसुख हिरेन यांचा संशयास्पद मृत्यू या घटनांचे अन्वेषण मुंबई आणि महाराष्ट्र पोलीस, गुन्हे अन्वेषण शाखा आणि बरोबरीने आता आतंकवादविरोधी पथक अशा विविध यंत्रणा करत आहेत. एकाच प्रकरणावर राज्य आणि राष्ट्रीय स्तरावर अन्वेषण यंत्रणा अन्वेषण करत आहेत.
आतंकवादविरोधी पथकाकडून १० वेगवेगळे गट सिद्ध करून त्यांच्यावर विविध दायित्व देण्यात आले आहे. त्यानुसार ती पथके अन्वेषण करत आहेत. त्यांच्याही अन्वेषणाला गती आली असून त्यांनी प्रथमदर्शनी हत्येचा गुन्हा नोंद केला. भाजपकडून विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात या प्रकरणातील अनेक पुरावे सदनात मांडून सचिन वाझे यांच्या अटकेची मागणी केली होती. तेव्हा सरकारकडून त्यांचे गुन्हे शाखेतून अन्य शाखेत स्थानांतर (बदली) करण्यात आले. असे असले, तरी विरोधक वाझे यांच्या अटकेच्या मागणीवर अडून होते, तसेच राष्ट्रीय अन्वेषण यंत्रणेद्वारे अन्वेषण करण्याची मागणीही लावून धरत होते. राज्य सरकारने त्याप्रमाणे केले नाही, तर विरोधी पक्षाने केंद्रात त्यांचे सरकार असल्याने त्या मागणीची पूर्तता करून वाझे यांना अटक करवून दाखवली, असे म्हणता येईल. दुसरीकडे आतंकवादविरोधी पथकाची मोठी यंत्रणाही कार्यरत असतांना त्यांना वाझे यांना अटक करावीशी का वाटले नाही ? हा सर्वसामान्यांच्या मनात येणारा प्रश्‍न आहे. त्यामुळे एखाद्या पक्षाच्या आदेशान्वये अथवा ज्या पक्षाचे राज्य त्यांच्या आदेशान्वये अन्वेषण केले जाते का ? असा प्रश्‍न सर्वसामान्यांना पडतो.
अन्वेषणाची दिशा भरकटवणे !
पुणे येथे अंनिसचे डॉ. नरेंद्र दाभोलकर यांची हत्या झाल्यावर तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी ‘हिंदुत्वनिष्ठांचा हत्येमागे हात असावा’, असा संशय व्यक्त केला आणि अन्वेषणाची दिशाच निश्‍चित केली. अनेक हिंदुत्वनिष्ठांच्या चौकशा करून अनेकांना अटक करण्यात आली. तरी आजपर्यंत खर्‍या आरोपीला शोधण्यात पोलीस अपयशी ठरले आहेत; कारण अन्वेषणाची दिशाच भरकटवल्याने खरे गुन्हेगार या काळात पुरावे नष्ट करणे आणि पळून जाणे यांमध्ये यशस्वी ठरले, असे म्हणता येईल. शासनकर्त्यांनी अन्वेषण भरकटवल्याने त्याचे परिणाम आजही दिसून येत आहेत आणि त्यामुळे न्यायालयात खटला चालू झालेला नाही, ही वस्तूस्थिती आहे. अशा प्रकारे अनेक प्रकरणांमध्ये बर्‍याच वेळा अन्वेषण यंत्रणांवर शासनकर्त्यांचा अथवा अन्य मोठ्या पदावरील व्यक्तीचा दबाव आहे, असे म्हटले जाते. परिणामी या यंत्रणांना निष्पक्षपातीपणे अन्वेषण करता येत नाही आणि अन्वेषणाची दिशाच पालटते किंवा मुळापर्यंत ती पोचू शकत नाही, असे एकूण चित्र दिसून येते. सर्वसामान्य माणसाच्या मनात अन्वेषण यंत्रणांविषयी आदर असतो. ‘गुन्ह्याच्या मोठ्या प्रकरणांमध्ये या यंत्रणा मुळाशी जाऊन सत्य काय ते लवकर बाहेर काढतील आणि गुन्हेगारांना शिक्षा होईल’, अशी सर्वसामान्यांची अपेक्षा असते; मात्र जर यंत्रणा कुणाच्या तरी नियंत्रणात काम करत असतील आणि त्यामुळे चाचपडत असतील, तर हा आदर अल्प होत जातो. मुंबईत स्फोटके सापडणे आणि यामध्ये एकाचा संशयास्पद मृत्यू होणे, या प्रकरणी खरेतर महत्त्वाच्या अन्वेषण यंत्रणांनी एकमेकांशी समन्वय ठेवून गतीने अन्वेषण पूर्ण करणे अपेक्षित होते; मात्र घडले उलटेच. विदेशात अन्वेषण यंत्रणांच्या कारभारात राजकीय हस्तक्षेप नसतो. भारतात मात्र तसे चित्र नाही. काँग्रेसच्या काळात केंद्रीय अन्वेषण विभागाचा राजकीय स्वार्थासाठी वापर करण्यात आला, याविषयी माहिती पुढे आली. त्यामुळे नंतर या अन्वेषण यंत्रणेच्या एकूणच कारभाराकडे संशयास्पद दृष्टीने पाहिले गेले आणि नंतर जनतेचाही या अन्वेषण यंत्रणेवरील विश्‍वास उडाला. हे लक्षात घेऊन आता तरी सरकारने अन्वेषण यंत्रणांच्या कामात हस्तक्षेप होणार नाही, याची काळजी घेऊन जनतेला आश्‍वस्त करावे, हीच सर्वसामान्यजनांची अपेक्षा !