मतदान ओळखपत्र बनवतांना प्रशासनाच्या गलथानपणामुळे आलेल्या अडचणी
१. पत्नीच्या अर्जात योग्य माहिती भरूनही तिच्या ओळखपत्रात चुकीचा पत्ता छापणे
‘ऑगस्ट २०१८ मध्ये माझ्या पत्नीचे मतदान ओळखपत्र प्रवासात गहाळ झाले. त्यावर मी प्रथम पोलीस ठाण्यात ओळखपत्र गहाळ झाल्याची रितसर तक्रार केली आणि त्याची प्रत नवीन (डुप्लिकेट) ओळखपत्र बनवण्यासाठीच्या अर्जासह जोडली. तो अर्ज मी मामलेदार कार्यालयात प्रविष्ट केला. त्यानंतर ६ मासांनी, म्हणजे फेब्रुवारी २०१९ मध्ये माझ्या पत्नीचे नवीन मतदान ओळखपत्र प्राप्त झाले; पण त्यातील पत्ता चुकीचा छापून आला. जो पत्ता अर्जात भरला होता, तो न छापता अन्य पत्ता ओळखपत्रावर छापला होता. त्यामुळे Form 8 (correction) भरून देतांना पुन्हा सर्व कागदपत्रे अर्जासह जोडावी लागली.
२. मतदार सूचीत चुकलेले नाव पालटण्यासाठी अनेकदा हेलपाटे घालावे लागणे
पूर्वी माझे नाव अन्य राज्यातील मतदार सूचीत होते; परंतु माझे नाव चुकीचे छापले होते. नावात पालट करण्यासाठी मी तेथील तहसीलदार कार्यालयात गेलो; पण तेथील अधिकार्‍यांकडून मला योग्य प्रतिसाद मिळाला नाही. ‘तहसीलदार आलेले नाहीत, उशिरा येणार’, इत्यादी कारणे सांगून टोलवाटोलवी केली जात होती. त्यासाठी मला ३ वेळा हेलपाटे घालावे लागले. नंतर मी नावात सुधारणा करण्यासाठी अर्ज केला. माझे मतदान ओळखपत्र नव्हते. ते बनवण्यासाठी मी माझे छायाचित्रही दिले. अनेकदा पाठपुरावा करूनही मतदार सूचीतील माझे नाव पालटले नाही. आश्‍चर्याची गोष्ट म्हणजे निवडणूक आयोगाच्या संकेतस्थळावरील सूचीत माझे नाव योग्य होते, तसेच मतदानाच्या वेळी राजकीय पक्षांकडून दिल्या जाणार्‍या स्लिपवरही माझे नाव योग्य होते. प्रत्यक्षात मतदान करायला गेल्यावर मात्र तेथील सूचीत चुकीचे नाव असल्याने अन्य ओळखपत्र दाखवून मला माझे सूचीतील नाव चुकीचे असल्याची खात्री पटवून द्यावी लागली. त्यानंतर मला मतदान करता आले.
३. प्रशासकीय अधिकार्‍याने मतदार सूचीतील नाव रहित करण्यापूर्वी चुकलेले नाव दुरुस्त करण्याचे आश्‍वासन देणे; पण प्रत्यक्षात मात्र सुधारणा न करता नाव रहित केल्याने स्थलांतरित ठिकाणी पुन्हा नव्याने अर्ज करावा लागणे
आम्ही दुसर्‍या राज्यात वास्तव्यास आल्यानंतर मी पूर्वी रहात असलेल्या राज्यातील मतदार सूचीतील नाव रहित करण्यासाठी मी पुन्हा तेथील तहसीलदार कार्यालयात गेलो. तेथे माझे छायाचित्र आणि त्यापुढे माझे जे चुकीचे नाव होते, त्यात प्रथम सुधारणा करण्यास सांगितले. तेव्हा ते म्हणाले, ‘‘आम्ही तुमचे मतदार सूचीतील नाव रहित करण्यापूर्वी त्यात सुधारणा करू आणि मगच रहित करू.’’ हे सांगून त्यांनी मला नाव रहित करण्याच्या अर्जाची पोचपावती दिली. प्रत्यक्षात मात्र जेव्हा निवडणूक आयोगाच्या संकेतस्थळावर मी रहित झालेल्या नावांची सूची तपासली, तेव्हा त्यात माझ्या नावात सुधारणा केली नसल्याचे आढळून आले. माझे रहित झालेल्या सूचीतील नाव चुकीचे असल्याने नव्या राज्यात नोंदणी अर्ज भरतांना येथील अधिकार्‍याने मला जुनी पोचपावती जोडून अर्ज केल्यास तो नामंजूर होऊ शकतो; म्हणून पूर्णतः नवीनच अर्ज करण्यास सांगितले. त्याप्रमाणे नवीन अर्ज करूनही माझा अर्ज नामंजूर झाला. आता मी पुन्हा नवीन अर्ज केला आहे आणि माझ्या योग्य नावासह मतदान ओळखपत्राच्या प्रतीक्षेत आहे.’
– एक साधक
निवडणूक ओळखपत्र बनवतांना त्यातील नाव, पत्ता आणि अन्य माहिती योग्य असल्याची निश्‍चितीही न करणारे अन् नागरिकांना मनस्ताप सहन करायला लावणारे दायित्वशून्य प्रशासन !‘भारतीय नागरिकांना स्वतःचा मतदानाचा अधिकार बजावतांना त्यांच्याकडे निवडणूक ओळखपत्र असणे आवश्यक असते. यासाठी शासनाकडून नागरिकांना मतदान ओळखपत्र दिले जाते. हे मतदान ओळखपत्र नागरिकांच्या महत्त्वाच्या कागदपत्रांपैकी एक असून ते अनेक शासकीय विभागांत त्या व्यक्तीची ओळख पटण्यासाठी ग्राह्य धरले जाते. असे असूनही प्रशासनाच्या गलथान कारभारामुळे या ओळखपत्रातील नाव, पत्ता अथवा अन्य माहिती अयोग्य छापल्याचे आढळून येते. प्रत्यक्ष अर्जामध्ये योग्य माहिती भरूनही प्रशासनाकडून अशा अक्षम्य चुका होतात. याचा मनस्ताप सर्वसामान्य नागरिकांना सहन करावा लागतो. नागरिकांना अयोग्य माहिती पालटून योग्य माहितीचे ओळखपत्र बनवून घेण्यासाठी शासकीय विभागांत अनेकदा हेलपाटे मारावे लागतात. नव्याने अर्ज भरावे लागतात, तसेच त्याचा पाठपुरावा घ्यावा लागतो. यामध्ये नागरिकांचा पुष्कळ वेळ वाया जातो आणि मनस्तापही सहन करावा लागतो. त्यातील माहिती पालटेपर्यंत ते ओळखपत्र वापरता येत नाही. खरे पहाता ‘एखाद्या व्यक्तीचे निवडणूक ओळखपत्र बनवण्यापूर्वी त्या व्यक्तीचा अर्ज आणि ओळखपत्र एकत्र पडताळून मगच ते अंतिम छपाईसाठी द्यावे’, ही सामान्य गोष्टही प्रशासनाच्या लक्षात कशी येत नाही ? ‘प्रशासनाने निवडणूक ओळखपत्रे बनवण्याचे कंत्राट ज्यांना दिले असेल, त्यांना ही सूचना द्यावी आणि त्यांनी त्याचे पालन केले आहे’, याची निश्‍चिती करावी’, एवढेही भान प्रशासकीय अधिकार्‍यांना का असत नाही ? ‘नागरिकांनी अर्जात नमूद केलेली माहिती अचूक भरून त्याप्रमाणे ओळखपत्र बनवणे आणि मगच ते वितरित करणे’, हे प्रशासनाचे दायित्व आहे. ‘प्रशासन हे नागरिकांना मनस्ताप देण्यासाठी नव्हे, तर त्यांच्या सेवेसाठी आहे’, याची जाणीव ज्या दिवशी प्रशासकीय अधिकार्‍यांना होईल, तोच जनतेसाठी खर्‍या अर्थाने सुदिन म्हणावा लागेल.’ – अश्‍विनी कुलकर्णी, सनातन आश्रम, रामनाथी, गोवा. (८.३.२०१९) |
| तुम्हालाही प्रशासकीय गलथानपणाचे असे काही कटू अनुभव आले असल्यास आम्हाला पुढील पत्त्यावर कळवा.
नाव आणि पत्ता : दैनिक सनातन प्रभात, २४/बी, रामनाथी, बांदिवडे, फोंडा, गोवा. संपर्क क्रमांक : (०८३२) २३१२६६४ ई-मेल : dspgoa1@gmail.com |