जीर्ण न्यायव्यवस्था आणि न्यायमूर्तींचे राष्ट्रीय कर्तव्य !
१. माजी सरन्यायाधीश गोगोई यांनी राममंदिरासारखे निवाडे दिल्यानंतर विरोधी पक्ष आणि पुरोगामी यांच्यासाठी ते नावडते होणे
‘दीपक मिश्रा हे सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश असतांना १२ जानेवारी २०१८ या दिवशी ज्येष्ठ न्यायमूर्ती कुरिअन जोसेफ, न्या. चेलमेश्‍वर, न्या. रंजन गोगोई आणि न्या. मदन लोकूर यांनी दूरचित्रवाहिन्यांसमोर पत्रकार परिषद घेऊन तत्कालीन सरन्यायाधीश मिश्रा यांच्या वागण्याविषयी आक्षेप घेतला. त्या वेळी न्या. गोगोई हे पुरोगामी, विचारवंत आणि सर्वधर्मसमभावी यांच्या गळ्यातले ताईत होते; परंतु जेव्हा ते सरन्यायाधीश झाले आणि त्यांनी रामजन्मभूमी, राफेल अन् अन्य काही निवाडे दिले, तेव्हापासून पुरोगामी, विचारवंत आणि सर्वधर्मसमभावी यांच्यासाठी गोगोई नावडते झाले. वर्ष २०१९ मध्ये ते सरन्यायाधीश पदावरून निवृत्त झाल्यानंतर भाजपने त्यांची राज्यसभेवर खासदार म्हणून नियुक्ती केली. येथून पुढे गोगोई यांचा वनवास चालू झाला.
२. रंजन गोगोई यांनी न्यायव्यवस्थेमधील त्रुटी दाखवून देणे
काही दिवसांपूर्वी तृणमूल काँग्रेसच्या खासदार महुआ मोईत्रा यांनी माजी सरन्यायाधीश गोगोई त्यांच्यावर गंभीर आरोप केले. ‘या टीकेविषयी तुम्ही न्यायालयात जाणार का ?’, असा प्रश्‍न पत्रकारांनी गोगोई यांना विचारला. त्यावर गोगोई म्हणाले की, न्यायालयात जाऊन पश्‍चात्ताप करून घेण्यासारखे आहे; म्हणून मला न्यायालयात जायचे नाही. त्यांच्या वक्तव्याच्या समर्थनार्थ त्यांनी न्यायव्यवस्थेतील काही त्रुटी दाखवल्या. ते म्हणाले की, कनिष्ठ न्यायालयापासून सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत कोट्यवधी खटले प्रलंबित आहेत. देशाला ५ लाख कोटी रुपयांची अर्थव्यवस्था हवी आहे; पण न्यायव्यवस्थेसाठी हवा तेवढा पैसा दिला जात नाही. त्यामुळे न्यायव्यवस्था जीर्ण झाली आहे. काही मंडळी दादागिरी करून न्यायव्यवस्थेला तिचे काम करू देत नाहीत. गोगोई यांनी यापूर्वीही न्यायव्यवस्थेविषयी पत्रकारांसमोर त्यांची व्यथा मांडली होती.
३. उच्चपदस्थांनी पदावर कार्यरत असतांना व्यवस्थेतील त्रुटी दूर करण्यापेक्षा पद नसतांना दोषारोप करणे, देशाला हितावह नाही !
अ. माजी सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांना काही मंडळी काम करू देत नव्हती किंवा ती न्यायव्यवस्थेला वरचढ झालेली होती, याविषयी त्यांनी काही माहिती सांगितली नाही. तसेच त्यांच्या नियंत्रणासाठी काय प्रयत्न केले, हेही गोगोई यांनी सांगितले नाही. दुसरे असे की, गोगोई स्वतः सरन्यायाधीश असतांना त्यांनी न्यायव्यवस्थेत सकारात्मक पालट घडवण्यासाठी काय प्रयत्न केले, तेही सांगितले नाही.
आ. यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती दीपक गुप्ता निवृत्तीनंतर पत्रकारांशी बोलतांना म्हणाले की, सर्वोच्च न्यायालय हे केवळ धनदांडग्यांचे हित जोपासते आणि गरिबांनी प्रविष्ट केलेल्या दाव्यांविषयी त्यांची हेळसांड होते. पदावर आसनस्थ असतांना न्यायव्यवस्था प्रभावी चालण्यासाठी काय प्रयत्न केले, तेेही मंडळी सोयीस्करपणे सांगत नाहीत.
इ. गोगोई असो कि दीपक गुप्ता ते विसरतात की, आजही १३० कोटी भारतियांचा न्यायव्यवस्थेवर विश्‍वास आहे. त्यामुळे अशा वक्तव्यांनी याचिकाकर्ते विचलित होऊ शकतात. कायदेमंडळ (विधीमंडळ), प्रशासकीय यंत्रणा, कायद्यांची कार्यवाही करणारा विभाग, न्यायव्यवस्था आणि पत्रकारिता या राज्यघटनेने ठरवून दिलेल्या व्यवस्था आहेत. कुठल्याही व्यवस्थेत गुण-दोष असतातच. त्यामुळे सर्वच यंत्रणा कोलमडून पडली, असे चित्र निर्माण केले जाऊ नये.
४. राजकीय पक्षांनी गोगोई यांच्यावर टीका करणेे
भाजप सोडून सर्व राष्ट्रीय आणि प्रादेशिक पक्षांनी गोगोई यांना घेरले अन् त्यांच्यावर टीका केली. येथे काटजूसारखे लोकही मागे राहिले नाहीत. ज्यांनी नीरव मोदी याच्या समर्थनार्थ लंडनच्या न्यायालयामध्ये भारतीय न्यायव्यवस्थेवर टीका केली होती. राजकीय आणि पुरोगामी मंडळी सोयीस्कररित्या विसरतात की, यापूर्वीही काही न्यायाधिशांनी पदावर असतांना आणि निवृत्तीनंतर राजकीय पक्षांमध्ये प्रवेश करून राज्यसभेची खासदारकी मिळवली होती. वर्ष १९८६ मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती असतांना मादोस्कर यांनी निवृत्ती घेतली आणि लगेचच काँग्रेसच्या तिकिटावर राज्यसभेचे खासदार झाले. वर्ष २०१८ मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती अभय ठिपसे यांनी निवृत्तीनंतर काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला. या दोन्ही वेळी कुणी टीका केल्याचे स्मरत नाही.
५. गोगोई यांच्या विरुद्ध अवमान याचिका प्रविष्ट करणे
गोगोई यांच्या वक्तव्यानंतर साकेत गोखले यांनी त्यांच्याविरुद्ध फौजदारी अवमान याचिका करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात अर्ज केला. ‘त्यांच्या टीकेने अवमान होत नाही. त्यांनी न्यायव्यवस्थेच्या भल्यासाठी ते वक्तव्य केले’, असे अ‍ॅटर्नी जनरल वेणुगोपाल यांनी सांगितले आणि ‘गोगोई यांच्याविरुद्ध अवमान याचिका करण्याचा प्रश्‍नच उद्भवत नाही’, असे सांगून विषय संपवला.
६. सर्वोच्च न्यायालयाने गोगोई यांच्या विरुद्धचे कारस्थान उधळून लावणे
सर्वोच्च न्यायालयाच्या त्रिसदस्यीय पिठाने (न्या. संजय कौल, न्या. बोपन्ना आणि न्या. रामसुब्रह्मण्यम्) १८.२.२०२१ या दिवशीच्या निकालपत्राद्वारे गोगोई यांच्या विरुद्ध लैंगिक आरोपांची याचिका निकाली काढली. अशा रितीने सर्वोच्च न्यायालयाने गोगोई यांच्या विरुद्ध असलेल्या याचिका आणि अवमान याचिका यांचा विषय संपवला.
७. न्यायालयाने आरोपांमधील सत्यता पडताळून योग्य न्याय द्यावा !
१३० कोटी भारतीय जनता न्याय मिळेल, या आशेने न्यायालयाकडे आशाळभूतपणे पहात असते. त्यामुळे असे सर्व आरोप-प्रत्यारोप केवळ याचिका संपवून निकाली काढू नये. त्यांच्यावरील आरोप खरे असतील, तर कारवाई करावी आणि आरोप निराधार असतील, तर खोटे आरोप करणार्‍यांना दंडित करावे. यासमवेतच उच्चपदस्थ लोकांनी निवृत्तीनंतर पत्रकार परिषदा वगैरे घेऊन न्यायव्यवस्थेची मानहानी करणे थांबवावे.
श्रीकृष्णार्पणमस्तु !’
– (पू.) अधिवक्ता सुरेश कुलकर्णी, संस्थापक सदस्य, हिंदु विधीज्ञ परिषद आणि अधिवक्ता, मुंबई उच्च न्यायालय.