रस्ते, पदपथ आदींवरील अवैध धार्मिक स्थळे हटवा !
अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर योगी आदित्यनाथ सरकारचा आदेश !
न्यायालयाने आदेश दिल्यावर अतिक्रमण हटवणारे प्रशासन नको, तर अतिक्रमण होऊच न देणारे प्रशासन हवे !
लक्ष्मणपुरी (उत्तरप्रदेश) – १ जानेवारी २०११ किंवा त्यानंतर धार्मिक स्थळांच्या नावाखाली रस्ते आणि पदपथ यांच्यावर करण्यात आलेली सर्व अतिक्रमणे हटवण्याचा आदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या गृहमंत्रालयाने सर्व जिल्हाधिकार्‍यांना दिला आहे. या प्रकरणात सर्व जिल्हाधिकार्‍यांना १४ मार्चपर्यंत सार्वजनिक स्थळांवरची किती धार्मिक अतिक्रमणे हटवण्यात आली, याची माहितीही द्यावी लागणार आहे. यापुढे अशा बांधकामांना बंदीही घालण्यात आली आहे.
यूपी की योगी सरकार का बड़ा फैसला- हटेंगे सड़क के किनारे अतिक्रमण कर बने सभी धार्मिक स्थल#UttarPradesh @myogiadityanath @myogioffice #encroachment https://t.co/VmxOrsbjdK
— Dainik Jagran (@JagranNews) March 11, 2021
उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशांची कार्यवाही करतांना गृह मंत्रालयाकडून हा आदेश जारी करण्यात आल्याचे सांगण्यात आले आहे. सर्व जिल्हाधिकार्‍यांना या आदेशाची कार्यवाही केल्याचा अहवाला २ मासांच्या आता द्यावा लागणार असून मुख्य सचिव स्वत: याची समिक्षा करणार आहेत.
UP Govt to soon raze religious structures built on sides of roads, highways and pavements https://t.co/KUZYkvndeH
— Republic (@republic) March 12, 2021
धार्मिक बांधकामे संबंधित लोकांशी बोलून ६ मासांंच्या आत स्थानांतरित करण्यात यावीत. नागरिकांची सहमती नसली, तरी धार्मिक बांधकामे हटवण्यात यावीत आणि तसा अहवाल सरकारला पाठवण्यात यावेत, असे आदेशात हटले आहे.