कनिष्ठ लिपिक सेवाप्रवेशोत्तर प्रशिक्षणासाठी आलेल्या नवोदित प्रशिक्षणार्थींनी  खोटी देयके दाखवून शासनाचे १ लाख ९० सहस्र रुपये लाटले

५७ जणांची चौकशी चालू असल्याची जलसंपदामंत्री जयंत पाटील यांची विधान परिषदेत माहिती

भ्रष्टाचार झाल्याचे स्पष्ट झाले असतांना चौकशीसाठी ५ वर्षांचा कालावधी लागत असेल, तर राज्यात विविध शासकीय कार्यालयांत चालू असलेला भ्रष्टाचार रोखण्यासाठी प्रशासनाला किती वर्षे लागणार ? स्वत:च्या संपत्तीची लूट झाली असती, तर चौकशीसाठी अशीच उदासीनता दाखवली असती का ? भ्रष्टाचाराच्या विरोधात कारवाईला इतकी दिरंगाई होत असेल, तर भ्रष्टाचार कधीतरी रोखला जाईल का ?

मुंबई, ९ मार्च (वार्ता.) – शासकीय सेवेत रुजू होण्यासाठी जलसंपदा विभागाच्या अंतर्गत कनिष्ठ लिपिक सेवाप्रवेशोत्तर प्रशिक्षण घेण्यासाठी आलेल्या नवोदित प्रशिक्षणार्थींनी खोटी देयके दाखवून शासनाचे १ लाख ९० सहस्र रुपये लाटल्याचा अपहार उघड झाला आहे. शिवसेनेच्या आमदार डॉ. मनीषा कायंदे यांनी ८ मार्च या दिवशी विधान परिषदेत तारांकित प्रश्‍नोत्तराच्या वेळी या भ्रष्टाचाराचे अन्वेषण करून संबंधितांवर कारवाई करण्याची मागणी केली. यावर जलसंपदामंत्री जयंत पाटील यांनी या प्रकरणी ५७ जणांचे अन्वेषण चालू असून दोषींवर कारवाई करू, असे आश्‍वासन दिले. (शासकीय सेवेत रुजू होणार्‍या नवोदित कर्मचार्‍यांनी कामाचा प्रारंभच भ्रष्टाचाराने करणे, ही लोकशाहीची शोकांतिका आहे ! – संपादक)

वर्ष २०१६ मध्ये १ वर्षासाठी वरळी येथे जलसंपदा विभागाच्या कनिष्ठ लिपिक सेवाप्रवेशोत्तर वर्ग घेण्यात आले होते. यासाठी आलेल्या प्रशिक्षणार्थींपैकी काहींनी सुट्टीच्या दिवशीही भत्ते घेणे, गावाला जाण्याच्या प्रवासाची खोटी देयके दाखवणे, अनुज्ञेय नसतांना वसतीगृहाच्या भाड्याची रक्कम घेणे, असे करून शासनाचे पैसे लाटले. या प्रकाराला ५ वर्षे होत आली, तरी या प्रकरणातील दोषींवर अद्याप कारवाई झाली आहे, ना प्रकरणाचे अन्वेषण झाले आहे. आमदार डॉ. मनीषा कायंदे यांनी हा प्रश्‍न सभागृहात उपस्थित केला. यावर उत्तर देतांना जयंत पाटील म्हणाले, ‘‘काळजीपूर्वक लक्ष दिले असते, तर हा प्रकार टाळता आला असता. अशा प्रकारे अतिरिक्त पैसे काढण्याचा प्रकार गंभीर आहे. नोकरीच्या प्रारंभीच असे प्रकार गंभीर आहेत. पुढे शासकीय सेवेत हे काय करतील ? अधीक्षक अभियंत्याकडून या प्रकरणाचे अन्वेषण चालू आहे. २ मासांत याचे अन्वेषण करण्यात येईल. या प्रकरणात ठपका ठेवणे, वेतनवाढ रोखणे येथपर्यंतच शिक्षा लागू होईल’, असे तज्ञांचे मत आहे.’’ (भ्रष्टाचार करणार्‍यांवर थातूरमातूर कारवाई करून त्यांना कामावर कायम ठेवल्याने भ्रष्टाचार कधीतरी रोखता येईल का ? – संपादक) राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार शशिकांत शिंदे यांनी या प्रकरणात वरिष्ठ अधिकार्‍यांचे पाठबळ आहे का ? याचेही अन्वेषण करण्याची मागणी केली.