ओटीटी मंचावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी नियमावली नाही, तर कायदाच हवा ! – सर्वोच्च न्यायालयाची स्पष्टोक्ती
अ‍ॅमेझॉन प्राईम इंडियाच्या प्रमुखाला अटक करण्याला मनाई
अनेक हिंदुत्वनिष्ठ संघटनांची मागणी असतांना सरकारने वरवरची उपाययोजना म्हणून नियमावली बनवून सादर केली, असे समजायचे का ? कायदा करण्याचे सूत्र सरकारच्या लक्षात कसे आले नाही ? सरकारने आता तरी त्वरित कायदा बनवावा, असेच जनतेला वाटते !
नवी देहली – केंद्र सरकारने ओटीटी मंचावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी बनवलेल्या नियमावलीमध्ये काहीच दम नाही. त्यामध्ये खटला प्रविष्ट करण्याचा उल्लेख नाही. ओटीटीला नियंत्रित करण्यासाठी नियम नाही, तर कायदाच करायला हवा, अशा शब्दांत सर्वोच्च न्यायालयाने ओटीटी मंचावरील केंद्र सरकारच्या नियमावलीतील फोलपणा उघड केला.
OTT Content Censorship: सुप्रीम कोर्ट की कड़ी टिप्पणी, ओटीटी कंटेट पर कानून बनेhttps://t.co/U8cer4pwzG
— NaiDunia (@Nai_Dunia) March 5, 2021
Tandav case: SC grants interim protection from arrest to Amazon Prime India head Aparna Purohithttps://t.co/MleThD7s8V
— The Indian Express (@IndianExpress) March 5, 2021
न्यायालयाने या वेळी ‘तांडव’ वेब सिरीजच्या प्रकरणी ‘अ‍ॅमेझॉन प्राईम’च्या भारतातील प्रमुख अपर्णा पुरोहित यांना अटक करण्यास मनाई केली आहे. ‘या संदर्भात चालू असलेल्या अन्वेषणाला अपर्णा पुरोहित यांनी पोलिसांना सहकार्य करावे’, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.