भारत कोरोना लस अन्य देशांना दान देत आहे किंवा विकत आहे; मात्र देशातील नागरिक त्यापासून वंचित ! – देहली उच्च न्यायालय
सिरम आणि भारत बायोटेक यांना उत्पादन क्षमता सांगण्याचा आदेश
नवी देहली – सिरम इन्स्टिट्युट आणि भारत बायोटेक यांच्याकडे मोठ्या संख्येत लस बनवण्याची क्षमता आहे; मात्र असे वाटते की, ते त्याचा पूर्ण लाभ उठवत नाहीत. आपण एकतर अन्य देशांना लस दान देत आहोत किंवा विकत आहोत; मात्र भारतात पुरेशी लस दिली जात नाही. या प्रकरणात दायित्व आणि तत्परता यांची भावना असली पाहिजे, असे मत देहली उच्च न्यायालयाने देहली बार असोसिएशनने प्रविष्ट केलेल्या याचिकेवरील सुनावणीच्या वेळी व्यक्त केले. असोसिएशनने न्यायाधीश, अधिवक्ता आणि कर्मचारी यांना प्राधान्याने लस देण्याची मागणी केली आहे.
कितनी कोरोना वैक्सीन बनाते हैं?, दिल्ली हाईकोर्ट ने सीरम और भारत बायोटेक से पूछे तीखे सवाल?https://t.co/YN66ZRyt06#DelhiHighCourt #SerumInstitue #BharatBiotech
— Oneindia Hindi (@oneindiaHindi) March 4, 2021
१. न्यायालयाने ‘कोरोना लसीकरणासाठी करण्यात आलेल्या वर्गीकरणाविषयीचे कारण सांगा’, असा आदेशही केंद्र सरकारला दिला आहे. न्यायालयाने लस बनवणार्‍या पुण्यातील ‘सिरम इंस्टिट्युट ऑफ इंडिया’ आणि भाग्यनगर येथील ‘भारत बायोटेक’ यांना त्यांची लस बनवण्याच्या क्षमचेविषयीची माहिती देण्याचा आदेशही दिला. सिरमकडून कोविशिल्ड, तर बायोटेककडून कोरोक्सिन लस बनवण्यात येत आहे.
The Delhi High Court on Thursday pulled up the Centre for exporting Covid-19 vaccines instead of vaccinating the country’s citizens on a priority basis.https://t.co/Xglaw5FqiR
— The Indian Express (@IndianExpress) March 4, 2021
२. केंद्र सरकारने पहिल्या टप्प्यांत आघाडीवर काम करणार्‍या कर्मचार्‍यांना लस देण्याचे नियोजन केले होते, तर दुसर्‍या टप्प्यांत ६० वर्षांवरील नागरिक आणि ४५ वर्षांवरील आजारी नागरिक यांना ही लस देण्यात येत आहे.