मोदी सरकार सामान्य लोकांकडून लसीकरणासाठी पैसे का घेत आहे ? – पृथ्वीराज चव्हाण
सातारा, ३ मार्च (वार्ता.) – १ मार्चपासून चालू झालेल्या कोरोना प्रतिबंधात्मक लसीकरणाच्या तिसर्‍या टप्प्यात नागरिकांकडून पैसे आकारण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. अर्थसंकल्पात लसीकरणासाठी ३५ सहस्र कोटी रुपयांची घोषणा केली असूनही मोदी सरकार सामान्य लोकांकडून लसीकरणासाठी पैसे का घेत आहेत ? असा प्रश्‍न माजी मुख्यमंत्री आमदार पृथ्वीराज चव्हाण यांनी उपस्थित केला आहे.
आमदार चव्हाण म्हणाले, लसीकरणाच्या दुसर्‍या टप्प्यात ४५ ते ६० वर्षांहून अधिक वय असणार्‍या व्यक्तींना नेमून दिलेल्या केंद्रामध्ये कोरोना प्रतिबंधक लस घेण्याचे प्रावधान आहे. यामध्ये केंद्रशासनाने लसीची किंमत २५० रुपये प्रतिडोस ठेवली आहे. लसीकरणाच्या पहिल्या टप्प्यात केंद्रशासनाने १.६५ कोटी लसीचे डोस खरेदी केले होते. १२ फेब्रुवारी या दिवशी लोकसभेत दिलेल्या एका उत्तरानुसार प्रत्येक डोसची किंमत २१० रुपये होती.
In the budget speech FM @nsitharaman announced Rs 35,000 cr for the vaccination drive. With that amount Govt can procure & distribute 1.5 billion doses covering 75 cr population. Why is the @narendramodi Govt charging for vaccines then? #Covaxin pic.twitter.com/qaDVvrQd3s
— Prithviraj Chavan (@prithvrj) March 2, 2021
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन् यांनी दिलेल्या अर्थसंकल्पीय भाषणानुसार कोरोना लसीकरण मोहिमेसाठी ३५ सहस्र कोटी रुपये राखून ठेवले आहेत. एवढ्या रकमेमध्ये १.५ अब्जहून अधिक डोस विकत घेता येतील आणि ७५ कोटी लोकसंख्येचे लसीकरण करता येईल. याचाच अर्थ भारतातील संपूर्ण प्रौढ लोकसंख्येचे लसीकरण अर्थसंकल्पीय तरतुदीनुसार करता येणे शक्य आहे. असे असतांना केंद्र सरकार सर्वसामान्यांकडून शुल्क का घेत आहे ? अमेरिका, इंग्लंड किंवा कॅनडा यांसारख्या मोठ्या देशांमध्ये सर्व नागरिकांना विनामूल्य लस देण्यात येत आहे. यासाठी त्या देशांमध्ये अस्तित्वात असलेल्या विमा योजना किंवा अर्थसंकल्पीय तरतुदींचा आधार घेतला जात आहे. प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेच्या सर्व लाभार्थ्यांना (आयुष्यमान भारत) विनामूल्य प्रतिबंधक लस देण्यात यावी. ३५ सहस्र कोटी रुपयांची अर्थसंकल्पीय घोषणा आणि भारत लसीचा सर्वात मोठा पुरवठादार देश असूनही मोदी सरकार सर्वसामान्यांच्या खिशात हात घालत आहे, हे मोठे दुर्दैवच म्हणावे लागेल.